आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रस्तावित कायदा : विद्यापीठे होणार ‘ग्लोबल’; कुठेही उभारता येईल केंद्र

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - महाराष्ट्रातील सार्वजनिक विद्यापीठ आता खऱ्या अर्थाने ‘ग्लोबल’ होण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे. जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात केंद्र, उपकेंद्र तसेच संस्था सुरू करण्याबाबत सार्वजनिक विद्यापीठांना प्रस्तावित कायद्यात विशेषाधिकार देण्यात येणार अाहेत. मात्र, अन्य विद्यापीठाच्या मदतीने असे केंद्र सुरू करण्यापूर्वी शासनाची परवानगी घेणे आवश्यक राहणार आहे.

वर्तमान तसेच प्रस्तावित कायद्यात सार्वजनिक विद्यापीठाचे कार्यक्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. त्या क्षेत्रामध्ये विद्यापीठांना संस्था, केंद्र, उपकेंद्र आरंभ करण्याची मुभा आहे; मात्र प्रस्तावित असलेल्या महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यात काही विशेषाधिकार दिले जाणार आहेत. या विशेषाधिकारामुळे विद्यापीठांना जगातील कोणत्याही देशात केंद्र सुरू करण्याची मुभा राहणार आहे. वैश्वीकरण झपाट्याने वाढत असून ‘जग हे खेडे झाल्याची’ संकल्पनादेखील समोर आली आहे. ही संकल्पना लक्षात घेत विकसित देशांतील अनेक विद्यापीठे भारतात त्यांचे केंद्र, उपकेंद्र गठित करण्याचे प्रयत्न करीत आहेत. विकसित देशांतील विद्यापीठे पाय पसरवत अाहेत तसेच येथील अनेक विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी तेथे जात आहेत. अशा स्थितीला सामोरे जाण्यासाठी राज्यातील विद्यापीठ सज्ज असण्याची आवश्यकता आहे.
देशाच्या विविध भागातूनदेखील विद्यार्थी शिक्षणासाठी राज्यात येतात. ही निकड लक्षात घेता प्रस्तावित सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यामध्ये हा बदल होणे अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे. शैक्षणिक विकासाच्या दृष्टीने अन्य भागात केंद्र उभारण्याची शासनाकडून पूर्व परवानगी मिळाल्यास स्थानिक विद्यापीठदेखील विविध भागात त्यांचा विस्तार करू शकेल. एखादी सार्वजनिक किंवा खासगी, भारतीय किंवा परराष्ट्रीय शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठाची अधिकारिता कोणत्याही राज्याकरिता किंवा क्षेत्राकरिता मर्यादित करण्यात आलेली नसेल अशा एखाद्या विद्यापीठाशी संबंध ठेवण्याची किंवा अशा विद्यापीठाचे विशेषाधिकार मिळण्याची मागणी केल्यास शासनाकडून त्यास परवानगी मिळेल, असेदेखील विद्यापीठ कायद्यात प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
विशेषाधिकारासाठी पाच उपकलमांचा समावेश
सार्वजनिक विद्यापीठांना विशेषाधिकार देण्याबाबत मुख्य कलम तसेच पाच उपकलमांचा समावेश करण्यात आला आहे. अन्य भागात केंद्र-उपकेंद्र आरंभ करणे, संशोधन केंद्र, युनिट आरंभ करणे, संस्थांचा विशेषाधिकार न काढणे आदी विविध बाबी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत.
विशेषाधिकाराचा संस्थांना लाभ नाही
विद्यापीठ क्षेत्र अंतर्गत येणाऱ्या संस्थांना मात्र या विशेषाधिकाराचा लाभ मिळणार नसल्याचे प्रस्तावित विद्यापीठ कायद्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. विद्यापीठ क्षेत्रातील संलग्न संस्था विद्यापीठाच्या संमतीने व राज्य शासनाने मंजुरीने कोणताही विशेषाधिकार मिळवण्याचा प्रयत्न करणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अन्य बाबतीत राज्य मुक्त विद्यापीठ आणि अन्य विद्यापीठ, महाविद्यालयांचा सहयोगी संशोधन प्रकल्प याचा याला अपवाद राहील.
कलम सहामध्ये केली तरतूद
प्रस्तावित महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्याच्या कलम सहामध्ये विद्यापीठाची अधिकारिता आणि प्रवेशाचे विशेषाधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. शिक्षणमंत्री विनोद तावडेंनी प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा विधिमंडळासमोर ठेवला दोन्ही सभागृहांच्या मंजुरीनंतर हा कायदा राज्यात लागू होईल.