आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विद्यापीठ विधेयकाला विधानसभेत मंजुरी,नवीन विद्यापीठ कायदा, आता अभ्यासक्रम निवडीची मुभा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर : महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ विधेयकाला गुरुवारी विधानसभेत मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे आता राज्यातील उच्चशिक्षण राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पद्धतीनुसार करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना विषय, अभ्यासक्रम निवडीस मुभा मिळाली आहे. यात पसंतीवर आधारित श्रेयांक पद्धतीचाही समावेश असून मुल्यमापन पद्धतीत श्रेयांक अथवा श्रेणी पद्धतीची तरतुद आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना विविध विषयांचे आवडीनुसार अध्ययन करता येईल.
विद्यार्थ्यांना एका विद्यापीठातून अन्य विद्यापीठात जाणे यामुळे सहज शक्य होणार आहे.
याबाबत तावडे म्हणाले, या विधेयकांतर्गत विद्यार्थीकेंद्रित रचना व निर्णयप्रक्रियेतील सहभाग वाढवण्यात आला आहे. गतवर्षीच्या परीक्षेत अव्वल आलेल्या विद्यार्थ्यास अभ्यास मंडळांमध्ये सदस्य म्हणून नामनिर्देशित केले जाईल. यामुळे नवीन अभ्यासक्रम व परीक्षा पद्धतीबाबत अशा हुशार विद्यार्थ्यांची मते उपयोगी ठरू शकतील.
नवीन विद्यापीठ कायद्यात स्वतंत्र विद्याशाखा निर्माण करून त्याद्वारे बहुज्ञान व आंतर-विद्याशाखीय उच्चशिक्षण व्यवस्था निर्माण केली जाणार आहे. समतोल राखण्यासाठी विविध प्राधिकरणांच्या स्थापनेसाठी प्रस्तावित कायद्यात निवडणूक व नामनिर्देशन पद्धतीचा समतोल वापर सूचविण्यात आला आहे. २१ सदस्यीय संयुक्त समितीने केलेल्या शिफारशी व दुरुस्त्यांचा अहवाल विधानसभेत मांडण्यात आला होता.
संयुक्त समितीने प्रस्तावित विधेयकात ५६ शिफारशी आणि सूचना मांडल्या होत्या. या सर्व शिफारशी स्वीकारुन आज विधानसभेत परिपूर्ण विधेयक संमत झाले. या विधेयकामुळे राज्याच्या उच्च शिक्षणाला अधिक गती मिळणार आहे व संपूर्ण देशात महाराष्ट्र अग्रेसर राज्य म्हणून ओळख निर्माण करेल, असा विश्वास तावडे यांनी या वेळी व्यक्त केला.

परीक्षा काळात आंतरविद्यापीठ, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील सांस्कृतिक वा खेळाच्या स्पर्धा किंवा कार्यक्रम तसेच राष्ट्रीय सेवा योजना व राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या कार्यक्रमांत सहभागी विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी परीक्षेची पर्यायी व्यवस्था करण्यात येणार आहे.

दिव्यांगांसाठी ‘विशाखा’
दिव्यांग व्यक्तींसाठी समान संधी कक्षाची स्थापना करणे अनिवार्य असून कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ अधिनियमाच्या धर्तीवर विद्यापीठाने लैंगिक छळाविरुद्ध यंत्रणा उभारणे अनिवार्य करण्यात आले असून विद्यापीठ स्तरावर आता विशाखा शाखा स्थापन होणार आहेत.

विद्यार्थ्यांसाठी तक्रार निवारण कक्ष नेमणार
विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी योजना राबवण्यासाठी विद्यार्थी कल्याण मंडळ तयार केले जाणार आहेत. विद्यापीठ आणि महाविद्यालय स्तरावर विद्यार्थी विकास कक्ष तसेच विद्यार्थी तक्रार निवारण कक्ष निर्माण करण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे.

विद्यापीठ निर्णय प्रक्रियेत सामाजिक आरक्षण
- विद्यापीठाच्या निर्णय प्रक्रियेमध्ये सामाजिक आरक्षणाचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. या विधेयकात सामाजिक आरक्षणाचे प्रमाण १९९४च्या कायद्याच्या तुलनेत वाढवण्यात आले आहे. यामुळे विद्यापीठाच्या निर्णय प्रक्रियमध्ये सर्व सामाजिक घटकांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळणार आहे.

- सिनेटवर निवडून द्यावयाच्या ३९ पैकी १४ जागांवर आरक्षण.
- व्यवस्थापन परिषदेवर निवडून द्यायच्या १० जागांपैकी ४ जागा आरक्षित असणार.
- विद्या परिषदेतही प्राचार्य, प्राध्यापक व शिक्षकांच्या जागांत सामाजिक आरक्षणाची तरतूद.
- विद्यार्थी संसद निवडणुकीत महिला व आरक्षित घटकांच्या वेगळ्या प्रतिनिधीची तरतूद.
बातम्या आणखी आहेत...