आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Video Conferencing In Nagpur Jail For Accused Relative

व्हिडिओ काॅन्फरन्सिंगने कैदी-नातेवाइकांची भेट

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर - राज्यात कोणत्याही कारागृहात बंदिस्त असलेल्या कैद्याशी त्याच्या नातेवाइकांना कोठून बोलता येणार आहे. महाराष्ट्र कारागृह विभागाने राज्यातील मध्यवर्ती व सर्व जिल्हा कारागृहांत व्हिडिओ काॅन्फरन्सिंग सुविधा बसवली आहे. त्या सुविधेचा यासाठी वापर केला जाणार अाहे.
गुन्हेगारी वृत्ती हा विकार आहे. ती दूर करण्याच्या सुधारणावादी विचारांतून कारागृह विभागाने काही सकारात्मक पावले उचलली आहेत. गुन्हेगारांना मुख्य प्रवाहात येण्याची पुन्हा संधी मिळावी. समाजात ताठ मानेने जगता यावे यासाठी काही उपाययोजना आहेत. कैद्यांना एकाकी वाटू नये म्हणून १५ दिवसांतून एकदा त्याला कुटुंबीयांशी संवाद साधण्याची मुभा असते. सुरक्षेच्या कारणामुळे राज्यातील कैदी वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवले जातात. मुंबईचे नागपुरात, तर नागपूरचे पुण्यात असतात. कधी गडचिरोलीचे कैदी नाशिकच्या कारागृहात असतात. यामुळे नातेवाईक, कुटुंबीयांना या कैद्यांची भेट घेणे जिकिरीचे ठरते. हे लक्षात घेऊन ही सुविधा देण्यात आली आहे.
राज्यातील नऊ मध्यवर्ती कारागृहे, ३० जिल्हा कारागृहे, ११ खुली कारागृहे, एक खुली वसाहत आणि १७२ उपकारागृहांमध्ये ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’ संच बसवण्यात येत आहेत. बहुतांश कारागृहांचे काम पूर्ण झाले आहे. या संचात तीन ते चार टीव्ही स्क्रीन, संगणक, लॅपटॉप आणि एचडी कॅमेरे इंटरनेट सुविधेशी जोडले आहेत. यामुळे भंडारा कारागृहातील कैद्याशी मुंबईहून बोलता येईल. त्यासाठी कैद्याच्या नातेवाइकांना मुंबईतील कारागृहात अर्ज द्यावा लागेल.

आई-मुलाची भेट
व्हीसीद्वारे कैदी-नातलगांच्या मुलाखतीचा प्रारंभ मुंबई व नाशिकच्या मध्यवर्ती कारागृहातून झाला. मुंबईच्या तळोजे कारागृहात एक महिला शिक्षा भाेगत आहे. तिचा मुलगा नाशिकच्या कारागृहात आहे. ६ जुलै रोजी व्हीसीद्वारे त्यांच्यात संवाद घडवण्यात आला. नंतर कोल्हापूर कारागृहातील कैद्याची त्याच्या सोलापुरातील नातेवाइकांशी भेट घडवून आणण्यात आली. कारागृह विभागाच्या प्रमुख अतिरिक्त पोलिस महासंचालक मीरा चढ्ढा-बोरवणकर यांनी ही माहिती दिली.
पाच कोटींचा खर्च
कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचा तुटवडा असल्याने कैद्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर येतो. त्यामुळे ही उपाययोजना केली. शिवाय कैदी व त्यांच्या नातलगांना याचा लाभ होणार आहे. ही यंत्रणा बसवण्यासाठी सुमारे पाच कोटी खर्च आला. मीरा बोरवणकर, प्रमुख, राज्य कारागृह विभाग
२७९ न्यायालयांतही व्हीसीची सुविधा
राज्यातील २७९ न्यायालयांत ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’ यंत्रणा बसवण्यात येत आहे. यामुळे सुरक्षेच्या कारणास्तव कैद्यांना न्यायालयात नेता न आल्यास व्हीसीद्वारेच त्यांची पेशी होईल.
व्हीसीद्वारे सल्ला
कैद्यांना कायदा व आरोग्यविषयक सल्ला मिळण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येते. मात्र बहुतेक वेळी वकील, डाॅक्टर कारागृहात येण्यास उत्सुक नसतात. यामुळे व्हीसीद्वारेच कैद्यांना डॉक्टर आणि वकिलांचा सल्ला मिळेल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला.