आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ग्रामरोजगार सेवकांचा वेतनासाठी ‘आक्रोश’, जिल्हास्तरीय मेळाव्यास सरपंच संघटनेचा पाठिंबा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - केंद्रशासनाच्या महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत गाव पातळीवर काम करणाऱ्या मजुरांच्या अल्पशा कमिशनवर रोजगार सेवकांनी कसे जगायचे, कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करावा असा प्रश्न पडलेल्या ग्राम रोजगार सेवकांनी किमान वेतन श्रेणी लागू करावी यासह विविध मागण्यांबाबत सरपंच संघटनेद्वारे नुकताच जिल्हास्तरीय मेळावा आयाजित केला होता. या मेळाव्याला रोजगार सेवकांच्या मागण्यांना सरपंच संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे.
पिंगळादेवी गडावर नुकतेच ग्राम रोजगार सेवकांच्या आक्रोश मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या मागण्यांसदर्भात शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी रोजगार सेवकांनी सुरू केलेल्या या आंदोलनाला महाराष्ट्र सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष गजानन बोंडे यांनी सरपंच संघटनेचा पाठिंबा जाहीर केला.

पिंगळादेवी गडावर झालेल्या जिल्हास्तरीय मेळाव्याच्या अध्यक्षस्थानी गजानन बांेडे होते. या वेळी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप भुयार, विदर्भ कार्याध्यक्ष जयंत निंभोरकर, जिल्हाध्यक्ष बाबाराव दहीकर, पिंगळादेवी संस्थानाचे अध्यक्ष प्रकाश कोठे, िगरीधर शिंदे, प्रा. धर्मेंद्र राऊत, अमोल व्यवहारे, ग्राम रोजगार सेवक संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष श्रावण बोकडे, जिलध्यक्ष शंकर गायकवा, कार्याध्यक्ष सुनील डहाके, उपाध्यक्ष कमलेश तायडे, अरविंद चोरे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.

मागील दहा वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेचा समावेश केंद्र सरकारच्या महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत करण्यात आला. करोडो रुपयांची तरतूद असलेल्या या योजनेची गाव पातळीवरील जबाबदारी ग्राम रोजगार सेवकांवर आहे. या कामावरील मजुरी अल्पशी असल्यामुळे मोजकेच मजूर योजनेच्या कामावर येतात. या मजुरांमागे मिळणाऱ्या अल्पशा कमिशनमध्ये ग्राम रोजगार सेवकांना काम करावे लागते. या वेळी रोजगार सेवकांच्या मागण्यांसंदर्भात शासनाकडे पाठपुरावा करणार असल्यचे सरपंच संघटनेचे जाहीर केले. मेळाव्याला नारायण पर्वतकर, दिलीप कोहळे, निलेश खोडस्कर, सतिश ढगे, राहुल वर्धे यांच्यासह जिल्हाभरातून ग्राम रोजगार सेवक उपस्थित होते.

अल्पशा कमिशनवर काम करणे कठीण
बोटावर मोजता येणाऱ्या मजुरांच्या मागे अल्पशा कमिशनवर काम करणाऱ्या ग्राम रोजगार सेवकांच्या अन्य मागण्यांसह किमान वेतन श्रेणीची मागणी शासनाकडे करण्यात येत आहे. ग्राम रोजगार सेवकांना रोजगार सेवकांऐवजी रोजगार कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देऊन किमान १८ हजार रुपये वेतन लागू करण्याची मागणी या मेळाव्यामध्ये करण्यात आली.
बातम्या आणखी आहेत...