आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हिवाळी अधिवेशनात मराठा मोर्चापूर्वी विधिमंडळात श्रेयाची स्पर्धा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर : येत्या १४ डिसेंबरला आयोजित करण्यात आलेल्या मराठा मूक मोर्चाचा धसका सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतला असल्याचे विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात दिसून आले. मराठा आरक्षणावरची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी सर्वच पक्षांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सदनांत प्रस्ताव दाखल करून चर्चा सुरू केली. मराठा आरक्षणासाठी कोणी प्रामाणिक प्रयत्न केले या श्रेयवादातून सत्ताधारी भाजप-शिवसेना आणि विरोधी काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांनी एकमेकांवर आरोप केले.

भारतीय जनता पक्षाचे आमदार आशिष शेलार यांनी बुधवारी सायंकाळी उशिरा सत्ताधाऱ्यांच्या वतीने विधानसभेत मराठा आरक्षणाची चर्चा सुरू केली. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून गुरुवारी महाराष्ट्र विधान परिषद नियम २६० अन्वये विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी विधान परिषदेत मराठा, धनगर, मुस्लिम आरक्षणावरचा प्रस्ताव दाखल केला.
गुरुवारी सायंकाळी काँग्रेसच्या वतीने पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही विधानसभेत मराठा आरक्षणाचा प्रस्ताव दाखल केला. विधिमंडळाच्या दोन्ही सदनांत मराठा आरक्षणावरची चर्चा सुरू असताना दोन्ही बाजूंचे देवेंद्र फडणवीस, राधाकृष्ण विखे-पाटील, अजित पवार, जयंत पाटील, दिलीप वळसे-पाटील आदी महत्त्वाचे नेते पूर्वनियोजित कार्यक्रमांमुळे अनुपस्थित होते. धनंजय मुंडे, नारायण राणे हेदेखील आपले भाषण झाल्यावर सदनातून बाहेर पडले.
मराठा मोर्चाची धास्ती दोन्ही बाजूंच्या वक्त्यांच्या भाषणातून प्रकट झाली. लाखोंच्या संख्येने मराठ्यांचे मूक मोर्चे निघाले नसते तर सरकारने आरक्षणाच्या दिशेने पावले उचलली नसती, असा आरोप धनंजय मुंडे यांनी विधान परिषदेत केला. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून आरक्षणाचा निर्णय घेतल्याचा आरोप आमच्यावर होतो.

मात्र “मोदी लाटे’चा विषयदेखील नसताना काँग्रेस-राष्ट्रवादीने २०१३ मध्ये मराठा आरक्षण देण्यासाठी राणे समिती नेमली. आमच्या सरकारचा निर्णय कोर्टाने नामंजूर केला. २०१४ मध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर या सरकारने आरक्षण टिकवण्यासाठी काय केले?
शपथपत्र वेळेत दिले असते तरी मोर्चे काढण्याची वेळ आली नसती. सुनावणी वेळेत होण्यासाठी सरकारकडून कोणतेही प्रयत्न झाले नाहीत, असा आरोप मुंडेंनी केला.

राणे समितीने दिलेल्या अहवालात त्रुटी असल्याने मराठा आरक्षण अडखळल्याचा आरोप बिनबुडाचा असल्याचे नारायण राणे यांनी सांगितले. राणे समितीने अत्यंत अभ्यासपूर्ण अहवाल दिला. त्यासाठी साडेचार लाख मराठा कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. यापूर्वीच्या मंडल आयोग, बापट आयोग, मागासवर्गीय आयोग यातल्या कोणीही असा अभ्यास केला नव्हता.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून परिपूर्ण माहिती गोळा केल्यानंतरही होणारी टीका निराधार आहे. आमच्या समितीच्या अहवालात त्रुटी असतील तर त्या दूर करण्यासाठी या सरकारने काय केले ते सांगावे. कोर्टाने मुस्लिमांना दिलेले आरक्षण या सरकारने अजून का दिले नाही, असा प्रश्न राणे यांनी या वेळी बोलताना केला.

धनंजय मुंडेंचे आरोप
-आरक्षणाच्या विरोधातली आयडॉलॉजी सत्तेत आहे. संघ कार्यालयात जाऊन विचारा मराठ्यांना आरक्षण द्यायचे आहे का?
-मराठा मूक मोर्चांना प्रत्युत्तर म्हणून त्यानंतर राज्य सरकारने बहुजन क्रांती मोर्चांना प्रोत्साहन दिले. दलित-मराठा वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न यामागे होता.
-धनगरांना आरक्षण देता येत नसेल तर महादेव जानकरांनी मंत्रिपद सोडून द्यावे.
मराठ्यांवर कोणाची मक्तेदारी नाही
“लाखोंच्या मोर्चांमध्ये चीड, आग, संवेदना, सळसळते रक्त होते, तरीही भावनांचा उद्रेक कुठे झाला नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या प्रामाणिक प्रयत्नांवर विश्वास असल्याने समाजात संयम आहे. सरकार सकारात्मक असल्याने मूक मोर्चांचे नेतृत्व समाजाने कोणाकडे जाऊ दिलेले नाही. मीसुद्धा मराठा आहे. मराठा समाज हा कोण्या नेत्याची किंवा पक्षाची मक्तेदारी नाही,’ असे प्रवीण दरेकर म्हणाले.
मराठा आरक्षण, अॅट्रॉसिटी कायद्यात बदल करण्यासाठी राज्यात ठिकठिकाणी मोर्चे निघाले.
आता १४ डिसेंबरलाही अधिवेशनावर भव्य मराठा क्रांती मूक मोर्चा निघणार आहे.
त्यापूर्वी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत या मुद्द्यावर सत्ताधारी- विरोधकांत चर्चा रंगली.
बातम्या आणखी आहेत...