आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

लाभार्थ्यांकडून जमा केलेल्या रकमेचा ताळमेळच लागेना

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
यवतमाळ - समाज कल्याण,कृषी, महिला बालकल्याण विभागाच्या माध्यमातून विविध प्रकारचे साहित्य अनुदान तत्त्वावर वाटप केल्या जाते. यातील एक हिस्सा लाभार्थी स्वत: पंचायत समितीत भरतो, परंतु जमा झालेली रक्कम नेमकी कुठे जाते, याचा थांगपत्ता पंचायत समिती, जिल्हा परिषद प्रशासनाला नाही. सद्य:स्थितीत जमा झालेल्या निधीचा ताळमेळच बिघडला आहे. यासंदर्भात जिल्हा परिषदेचे वरिष्ठ अधिकारीही दुर्लक्ष करतात, हे विशेष.
जिल्हा परिषद तसेच पंचायत समितीत कधी कोणत्या बाबतीत काय घडेल, याचा नेम राहिला नाही. नैतिक-अनैतिक मार्गाने आर्थिक प्राप्तीकडे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा कल राहतो. अशा कामात सर्व जणच सहभागी असल्याने "तेरी भी चुप मेरी भी चुप' अशी परिस्थिती असते. आर्थिक प्राप्तीबाबतची परिपूर्ण कल्पना अधिकाऱ्यांना राहते, परंतु कुणीही याकडे लक्ष देण्यास तयार नाही. जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून दरवर्षी विविध साहित्य खरेदीसाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद होते. खरेदी केलेले साहित्य वाटप करताना लाभार्थ्यांकडून पाच ते दहा टक्क्यांपर्यंतची रक्कम घेण्यात येते. परंतु, ही रक्कम नेमकी कुठे जाते याचे कुणालाच काही देणे-घेणे नाही. असाच काहीसा प्रकार जिल्ह्यातील सोळाही पंचायत समितीत घडला आहे. लाभार्थ्यांकडून प्राप्त होणारी रक्कमही गिळंकृत करण्यापर्यंतची मजल अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी मारली आहे. जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण, कृषी आणि महिला बालकल्याण विभागाच्या माध्यमातून यंदा बहुतांश योजनेचे साहित्य वाटप करण्यासाठी लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली. विशेष म्हणजे बहुतांश पंचायत समितीने हा लाभही लाभार्थ्यांना देऊ केला. यात लाभार्थ्यांकडूनही घेण्यात आलेला पाच ते दहा टक्क्यांपर्यंत हिस्सा जिल्हा परिषद प्रशासन किंवा कंत्राटदारांनाच सुपूर्द केल्या जाणे आवश्यक होते. मात्र, पंचायत समिती स्तरावरील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी यंदा प्राप्त झालेल्या पैशाची परस्पर विल्हेवाट लावल्या जात असल्याची बाब उजेडात आली आहे. यासंदर्भात कुणीही बोलण्यास तयार नाही.

ही तर गंभीर बाब, सीईओंकडे तक्रार करू
^लाभार्थ्यांकडून घेण्यात येणाऱ्या रकमेबाबतची कुरकुर एेकावयास मिळाली होती. याची गंभीर दखल घेण्याच्या दृष्टीने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार करू. गेल्या काही वर्षांत एकूण प्राप्त झालेली रकमेचा भ्रष्टाचारच झालेला आहे. मिलिंद धुर्वे, सदस्य,जिल्हा परिषद.

आरसीने पुरवठा करण्यावर अधिक भर
समाजकल्याण विभागाच्या माध्यमातून विविध साहित्य वाटप करण्यात आले आहे. यातील बहुतांश साहित्य आरसी (रेट कॉन्ट्रॅक्ट) च्या माध्यमातूनच खरेदी होते. यात चांगल्या दर्जाचा माल सॅम्पल म्हणून दाखवणे आणि कमी दर्जाचा माल पुरवणे हा प्रकार होतो. त्यामुळे कंत्राटदार पाच, दहा टक्क्याेबाबत मौन बाळगतात.

साहित्य पुरवणाऱ्या कंत्राटदारांचे सावध मौन
जिल्हा परिषद स्तरावरून साहित्य वाटप करणाऱ्या कंत्राटदाराची निवड केल्या जाते. मात्र, पंचायत समिती स्तरावर साहित्य पोहोचल्यानंतर बिल काढताना अडचणी लक्षात घेता प्राप्त रक्कम कमिशनच्या स्वरूपातच ठेवावी, असा आग्रह कंत्राटदार करतात. परिणामी, कंत्राटदारही मौन बाळगण्यातच धन्यता मानतात.

सोळाही पंचायत समितीत घोळ
गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने हा प्रकार पंचायत समिती स्तरावर होत आहे. प्राप्त पैशाचा हिशोब ठेवणाऱ्या कर्मचाऱ्यालाही याची कल्पना नाही. मागील काही वर्षांची माहिती जिल्हा परिषद, पंचायत समिती प्रशासनाने घेतल्यास कोट्यवधी रुपयांचा घोळ निश्चितच समोर येणार आहे. प्रामुख्याने मारेगाव, राळेगाव, पांढरकवडा, घाटंजी, आर्णी, कळंब, नेर, बाभुळगाव पंचायत समितीच्या कागदपत्रांची पाहणी करावी, अशी मागणीही होत आहे. मात्र आजपर्यंत तरी वरिष्ठांनी याची दखल घेतली नाही.
बातम्या आणखी आहेत...