आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘जीएसटी’च्या सर्क्यूलरने ‘बांधकाम’चे कामकाज ठप्प, वर्कऑर्डर काढलेले कामेही रद्द

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
यवतमाळ - केंद्र शासनाने ‘जीएसटी’ लागू केल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम तसेच जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील कामावर कंत्राटदार संघटनेचा बहिष्कार आहे. भरीस भर शासनाने नुकतेच निर्गमित केलेल्या परिपत्रकामुळे ‘ऑन गोईंग’ कामेसुद्धा रद्द करण्यात आली आहे. सध्या जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाकडे जवळपास ३२ कोटी रूपयांच्या कामांचा निधी पडून आहे. 
 
जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाकडे सध्या ३०-५४, ५०-५४ ह्या शीर्षकाखाली जवळपास १५ कोटी रुपये मंजूर झाले आहे. त्याचप्रमाणे कोलाम पोड जोडणी कार्यक्रमाचा अखर्चीत १३ कोटी रुपये, ‘क’ तिर्थक्षेत्राचे कोटी, असे मिळून जवळपास ३२ कोटी रूपये आहेत. यातील आदिवासी कोलाम-पोड जोडणी कार्यक्रमातील कामे निविदा प्रक्रियेत आहेत. तर इतरही काही कामांची निविदा प्रक्रिया आटोपली असून, आता कार्यारंभ आदेश जारी करण्यात येणार होते. 
 
असे असताना केंद्र शासनाने ‘जीएसटी’ लागू केला. जीएसटीमधील बांधकामाच्या संदर्भात विविध प्रकारच्या अटी लादलेल्या आहेत. या अटीला आधीन राहून काम करताना कंत्राटदारांना मोठा आर्थिक फटका सहन करण्याची पाळी येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा कंत्राटदार (कल्याण) संघटनेने निविदा प्रक्रियेवरच बहिष्कार टाकला आहे. अशात शासनस्तरावरून दि. १८ ऑगस्ट रोजी २०१७ रोजी एक पत्र निर्गमित झाले. या पत्रामध्ये ‘ऑन गोईंग’मधील संपूर्ण कामे रद्द करावे, अशा सूचना जारी केल्या आहेत. अशा परिस्थितीत संपूर्ण कामे रद्द करण्यात आली आहे. 
 
या प्रकारामुळे विकास कामे ठप्प पडली असून, बांधकाम विभाग सध्या शांत बसून आहे. सध्या शासनस्तरावरून कशा पद्धतीचे नविन सर्कूलर येईल, ह्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. भरीस भर म्हणजे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रजिस्ट्रेशन रद्द करण्याबाबतचे नत्र निर्गमित केले आहे. या पत्रामुळेही कंत्राटदारांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. हा अन्यायकारक शासन निर्णय असल्यामुळे कंत्राटदार संघटनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यात आंदोलनसुद्धा झाले. सध्या लावण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेवर तसेच येणाऱ्या काळात काढण्यात येणाऱ्या निविदा प्रक्रियेवरही बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. 
 
५० कोटीहून अधिक निधीची आवश्यकता 
जिल्हापरिषद बांधकाम विभाग एक आणि दोनकडे मिळून हजार ६०० किलोमिटरचे रस्ते आहेत. या रस्त्याच्या कामासाठी कोट्यवधी रुपयांची नितांत गरज आहे. असे असताना शासनस्तरावरून अत्यल्प निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात मात्र, पीसीआय इंडेक्सनुसार प्राधान्य क्रमातील कामे जरी करण्याचा निर्णय बांधकाम विभागाने केला. तरी ५० कोटीहून अधिक निधीची आवश्यकता जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाला लागणार आहे. प्रत्यक्षात मात्र, रस्त्याच्या कामासाठी मिळून जवळपास २८ कोटी रूपये उपलब्ध झाले आहे. यातही ३० टक्के कपात केल्यामुळे मोठ्या अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत. त्यामुळे आता बंद पडलेली ही कामे कधी सुरू होतात याकडे लक्ष लागले आहे. 
 
कंत्राटदारांचे अंतिम बिल लटकले 
जिल्हापरिषद बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून विविध प्रकारचे कामे गेल्या काही महिन्यात पार पडले आहे. त्या अनुषंगाने कामावरील अर्धाअधिक निधी उचलला आहे. मात्र, अंतिम बिल अद्यापपर्यंत टाकले नाही. विशेष म्हणजे बहुतांश कंत्राटदारांनी चक्क कामे पूर्ण केलेच नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. यासंदर्भात बांधकाम विभागसुद्धा कुठल्याही प्रकारचे ठोस पावले उचलू शकत नाही. 
 
नव्या सर्क्यूलरची वाट पाहणे सुरू 
नुकतेच बांधकाम विभागाकडे एक पत्र प्राप्त झाले आहे. या पत्रामध्ये संपूर्ण प्रस्तावित कामे रद्द करावे, अशा सूचना आहेत. या सुचनांचे बांधकाम विभागाने पालन केले असून, आता शासनस्तरावरून कशा पद्धतीने नविन सर्क्यूलर काढण्यात येईल, याची पाट पाहणे सुरू आहे. सध्या बांधकाम विभागाला मंजूर निधीच्या अनुषंगाने कामे प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे. 
- निमीष मानकर, सभापती, बांधकाम विभाग. 
 
जाचक अटी रद्द व्हाव्या 
जीएसटी, सीएसआर, तसेच रजिस्ट्रेशनच्या बाबत शासनाने जाचक अटी लादलेल्या आहेत. या अटी मागे घ्यावे, यासाठी संघटनेच्या माध्यमातून आंदोलन करण्यात आले आहे. आता निविदा प्रक्रियेवरच संघटनेने बहिष्कार टाकलेला आहे. जोपर्यंत नविन सर्क्यूलरात समाधानकारक असा निर्णय घेतल्या जाणार नाही. निविदा प्रक्रियेत सहभाग नोंदवणार नाही. 
- अमित उत्तरवार, सचिव, जिल्हा कंत्राटदार (कल्याण) संघटना. 
 
बातम्या आणखी आहेत...