आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

फेब्रुवारीत मंजूर 29 कोटी अजून खर्ची नाहीत

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या पाठोपाठ शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकांची आचारसंहिता लागू झाल्याने फेब्रुवारी महिन्यात मंजूर केलेला 29 कोटींचा निधी खर्ची पडला नसल्याचे झेडपीतील अधिकारी सांगत आहेत. प्रत्यक्षात पदाधिकारी व अधिकार्‍यांमधील समन्वयाच्या अभावाचा फटका बसतो आहे.

फेब्रुवारी महिन्यात झेडपीची अर्थसंकल्पीय सर्वसाधारण सभा झाली. त्यानंतर आचारसंहिता लागू झाल्याने तरतूद केलेल्या योजनांसाठी निधी खर्चास मंजुरी देण्यात आली नाही. आचारसंहितेच्या नावाखाली प्रशासनाने त्याबाबतच्या नियोजनाची प्रक्रियाही पूर्ण केली नाही. तत्काळ खर्चास मंजुरी व निविदा प्रक्रिया रखडल्याने पुन्हा पदवीधर निवडणुकांच्या आचारसंहितेत विकासकामांची मंजुरी थांबली.

गेल्या दोन महिन्यांमध्ये तिसर्‍यांदा स्थायी समितीची बैठक तहकूब करण्याची नामुष्की झेडपीवर ओढावली. 23 जूनच्या स्थायी समितीची बैठक अध्यक्षांसह काही पदाधिकारी पुण्यातील बैठकीला गेल्यामुळे रद्द झाली. 24 जून रोजी स्थायी समितीची बैठक आयोजिली. पण, सीईओ चंद्रकांत गुडेवार यांची झालेली बदली, पदवीधर निवडणुकीच्या मतमोजणीसाठी काही अधिकारी पुण्याला, काही अधिकारी न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी बाहेरगावी असल्यामुळे बैठक लांबली. त्यामुळे वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसह काही विकासकामांसाठीच्या निधी खर्चास मंजुरी नसल्याने विकासकामांवरही त्याचा परिणाम झाला.

स्थायी समितीच्या बैठकांमध्ये 30 लाखांपर्यंतच्या कामांना मंजुरी देण्यात येते. त्यापुढील खर्चास सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात येते. पण, स्थायी समितीची सभा झाल्याच नव्हत्या. त्यामुळे सर्वसाधारण सभेत विषय येणार कसे? मोठ्या खरेदीच्या विषयांवर चर्चा न करताच थेट आयते वेळचे विषय म्हणून सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी कसे ठेवायचे? असा पेच निर्माण झाला आहे. आॅगस्ट किंवा सप्टेंबर महिन्यात विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होईल. त्यामुळे पुन्हा विकास कामांची प्रक्रिया रखडू शकते.
आमच्यात मतभेद नाहीत
मागील तहकूब सभेत कोणत्या विषयांवर चर्चा करायची, याबाबतचे नियम आहेत. नवीन विषय घेता येणार नाही, असे मी सहज चेष्टेत म्हणाले होते. आम्हा पदाधिकार्‍यांमध्ये त्याबाबत काहीच मतभेद नाहीत. आचारसंहितेमुळे यंदाच्या वर्षी निधी खर्ची पडला नाही. अधिकार्‍यांनीच नियोजन अपेक्षित होते.’’
डॉ. निशिगंधा माळी, अध्यक्षा, जिल्हा परिषद