आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

8 वर्षांत टोलमधून 32 कोटींची वसुली, इंधनाची वसुली गुलदस्त्यात

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर-सोलापूर महापालिकाअंतर्गत ‘एकात्मिक रस्ते विकास’ प्रकल्प ‘बांधा वापरा हस्तांतर’ करा या धर्तीवर राबविण्याचा 15 एप्रिल 2002 मध्ये निर्णय झाला. शासनाने उद्योजक म्हणून ‘रस्ते विकास महामंडळा’वर (एमएसआरडीसी) जबाबदारी सोपवली. ‘बीओटी’ प्रकल्पामध्ये संबंधित प्रकल्पाचे हस्तांतरण पूर्ण झाल्यानंतर वसुली सुरू होते. महापालिकेच्या जाहीरनाम्यात ‘टोल वसुलीचा अधिकार’ एमएसआरडीसीला दिले. परंतु, देखभालीचा उल्लेख टाळला. हस्तांतरण करारपत्रही महापालिकेकडे उपलब्ध नसल्याने व्यवहारातील गोंधळ वाढला आहे.

नागरिकांना रस्ते उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी महापालिका कायद्यानुसार मनपाची आहे. प्रत्यक्षात मनपाने ही जबाबदारी झटकून टाकली. रस्त्यांचा विकास करण्यासाठी ‘टोल’ नावाचा नवा कर वसूल करण्यास एमएसआरडीसीला अधिकार दिला. रस्ते दुरुस्तीची जबाबदारी मात्र कराराने स्वत:कडे घेतली. 29 वर्षे टोल वसुली केली जाणार असेल तर ‘बांधा वापरा हस्तांतर’ करा या तत्त्वानुसार देखभालही संबंधित एजन्सीकडे असायला हवी होती.

8 वर्षात ‘टोल’द्वारे 32 कोटी वसूल झाले आहेत. इंधन भार वेगळाच आहे. त्यामुळे सोलापुरातील नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे.

सोलापूर महापालिकाअंतर्गत ‘एकात्मिक रस्ते विकास’ प्रकल्प ‘बांधा वापरा हस्तांतर’ करा या धर्तीवर राबविण्याचा 15 एप्रिल 2002 मध्ये निर्णय झाला. शासनाने उद्योजक म्हणून ‘रस्ते विकास महामंडळा’वर (एमएसआरडीसी) जबाबदारी सोपवली. ‘बीओटी’ प्रकल्पामध्ये संबंधित प्रकल्पाचे हस्तांतरण पूर्ण झाल्यानंतर वसुली सुरू होते. महापालिकेच्या जाहीरनाम्यात ‘टोल वसुलीचा अधिकार’ एमएसआरडीसीला दिले. परंतु, देखभालीचा उल्लेख टाळला. हस्तांतरण करारपत्रही महापालिकेकडे उपलब्ध नसल्याने व्यवहारातील गोंधळ वाढला आहे.
नागरिकांना रस्ते उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी महापालिका कायद्यानुसार मनपाची आहे. प्रत्यक्षात मनपाने ही जबाबदारी झटकून टाकली. रस्त्यांचा विकास करण्यासाठी ‘टोल’ नावाचा नवा कर वसूल करण्यास एमएसआरडीसीला अधिकार दिला. रस्ते दुरुस्तीची जबाबदारी मात्र कराराने स्वत:कडे घेतली. 29 वर्षे टोल वसुली केली जाणार असेल तर ‘बांधा वापरा हस्तांतर’ करा या तत्त्वानुसार देखभालही संबंधित एजन्सीकडे असायला हवी होती.
8 वर्षात ‘टोल’द्वारे 32 कोटी वसूल झाले आहेत. इंधन भार वेगळाच आहे. त्यामुळे सोलापुरातील नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे.

करारपत्र उपलब्ध नाही

बांधा -वापरा- हस्तांतरित करा या तत्त्वावर शहरातील रस्ते एमएसआरडीसीच्या वतीने विकसित करण्यात आले. पण, रस्ते झाल्यानंतर झालेले हस्तांतर करारपत्र महापालिकेकडे उपलब्ध नाही. गंगाधर दुलंगे, प्रभारी नगरअभियंता

मनपा-नागरिकांची दुहेरी लूट

कोल्हापुरातील नागरिकांनी रस्ते विकासाची जबाबदारी मनपाची असल्याने एकाच कारणासाठी दोनदा कर देणार नाही, म्हणत आंदोलन पुकारून टोल बंद पाडले. सोलापुरात मात्र नागरिकांना दुबार कराचा बोजा सहन करावा लागत आहे. याशिवाय टोल देत असताना रस्ते मात्र खराबच आहेत. राज्यात ज्या ठिकाणी पूल-रस्त्यांची कामे ‘बीओटी’ तत्त्वावर केली, त्या ठिकाणी दुरुस्ती व देखभाल जबाबदारी कंपन्यांवर सोपवलेली आहे. सोलापूर-पुणे हायवे रस्त्याच्या देखभाल, दुरुस्तीची जबाबदारीही संबंधित एजन्सीजवर आहे.

सोलापुरातील रस्ते विकासक एजन्सी काही राजकीय पक्षांचे हितसंबंधीच होते. शिवाय ‘टोल’चे वसूलदार एजन्सीज राजकीय पक्षांचे हितसंबंधी राहिले. सोईनुसार करार करून नागरिकांची लूट केल्याचा प्रकार समोर येत आहे. सोलापुरात रस्ते खराब पण त्यासाठी चार ठिकाणी टोलची वसुली सुरू आहे. या धोरणाबद्दल राजकीय पक्ष मात्र मूग गिळून गप्प आहेत. बसपने आंदोलनाची घेतलेली भूमिका अपवादात्मक आहे.

बैठक घेऊन आंदोलन

शहरातील एमएसआरडीसी रस्त्याबाबत शिवसेना माहिती संकलित करीत आहे. नागरिकांची बैठक घेऊन आंदोलन करण्यात येईल. आंदोलनाची तारीख आताच सांगता येणार नाही. लक्ष्मीकांत ठोंगे-पाटील, शिवसेना जिल्हाप्रमुख

बार्शी नाक्यावर आंदोलन

सोलापूर ‘टोलमुक्त’ करण्यासाठी बसप टप्याटप्याने आंदोलन करणार आहे. यापूर्वी जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन दिले. बार्शी टोल नाक्यावर टोल फ्री आंदोलन करणार आहे. टप्प्याटप्याने आंदोलन तीव्र करणार आहोत. आनंद चंदनशिवे, नगरसेवक