आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • If You Choose The Wrong Beneficiary Legal Action

चुकीचा लाभा र्थी निवडल्यास कायदेशीर कारवाई

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर-अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील 32 लाख नागरिकांना मिळणार आहे. या योजनेसाठी महिन्याला तब्बल 21 हजार 543 मेट्रिक टन गहू व तांदूळ लागणार आहे. कायम सेवेतील नोकरदार, चारचाकी वाहनधारक, पेन्शनधारक, आयकर भरणारे, तसेच अडीच हेक्टरपेक्षा जास्त ऊस कारखान्याला देणारे अशा एकूण 2 लाख 86 हजार 673 नागरिकांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जारी होण्यापूर्वी राज्य सरकारने ही योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाने शिधापत्रिकांवर महिला कुटुंबप्रमुख म्हणून शिक्का मारण्याचे काम सुरू केले होते. ऑक्टोबरमध्ये ही योजना सुरू होणार होती. मात्र, शिक्के मारण्याचे काम पूर्ण न झाल्याने ही योजना दोन महिने लांबणीवर पडली. आता 1 मार्चला मुंबईत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या उपस्थितीत ही योजना सुरू होणार आहे.
अन्न सुरक्षा योजना राबवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने जय्यत तयारी केली आहे. शिधापत्रिकांवर शिक्के मारण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. ग्रामीण भागात 27 लाख 70 हजार 829, तर शहरी भागात 4 लाख 43 हजार 746 लाभार्थी आहेत. अंत्योदयधारकांना महिन्याला 35 किलो धान्य मिळणार आहे. 20 किलो गहू दोन रुपये दराने, तर 15 किलो तांदूळ 3 रुपये किलो दराने मिळतील. बीपीएलधारकांना एका सदस्यामागे 5 किलो धान्य मिळणार आहे. त्यात 3 किलो गहू दोन रुपये किलोप्रमाणे, तर दोन किलो तांदूळ 3 रुपये किलो या दराने मिळेल. अंत्योदय कार्डधारकांसाठी 3 हजार 312 मेट्रिक टन धान्य लागणार आहे.
प्राधान्यधारकांसाठी 13 हजार 898 मेट्रिक टन धान्य लागणार आहे. 44 हजारांवर उत्पन्न असणार्‍यांसाठी 2 हजार 889 मेट्रिक टन धान्य लागणार आहे. यापूर्वी जिल्ह्याला 18 हजार 275 मेट्रिक टन धान्य लागत होते. या योजनेमुळे सव्वातीन हजार मेट्रिक टन आणखी धान्य लागणार आहे.
शासकीय अथवा निमशासकीय सेवेत कायम असणार्‍यांना योजनेतून वगळण्यात आले आहे. लाभार्थींची यादी 29 जानेवारीला संबंधित स्वस्त धान्य दुकानांसमोर प्रसिध्द करण्यात येणार आहे. याबाबत काही तक्रारी असल्यास संबंधितांनी तहसील कार्यालयात हरकती नोंदवाव्यात. स्वस्त धान्य दुकानदाराने चुकीचा लाभार्थी निवडल्यास अन्न सुरक्षा कायद्यातील तरतुदीनुसार त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.’’ सोपान कासार, जिल्हा पुरवठा अधिकारी.