आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

107 वसतिगृह 6 महिन्यांपासून अनुदानाविना, शासनाच्या निर्णयामुळे अस्तित्व धोक्यात

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- जिल्ह्यातील अनुदानित वसतिगृहे, अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींसाठी असलेल्या आश्रमशाळा, तसेच संस्थांतर्गत कार्यरत आश्रमशाळांच्या मान्यतेच्या मूळ प्रतींची पडताळणी करण्याचे आदेश सरकारने सर्व जिल्हा समाजकल्याण अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. ज्या संस्थांकडे मान्यतेची प्रत नसेल, त्यांचे अनुदान देऊ नये असेही आदेश देण्यात आले आहेत. 

१९६२ नंतर मान्यता दिलेल्या, पण मान्यतेची प्रत नसलेल्या वसतिगृहांच्या प्रादेशिक उपायुक्तांमार्फत सुनावण्या घेण्यात येणार आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेत डिसेंबर २०१६ पासून जिल्ह्यातील १०७ वसतिगृहांतील भोजनाचे ,तसेच कर्मचारी मानधनाचे अनुदान रखडले आहे. सरकारने घेतलेल्या या धोरणामुळे वसतिगृहांचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. 

जिल्ह्यातील गरीब गरजू विद्यार्थ्यांसाठी १०७ वसतिगृहे सध्या कार्यरत आहेत. सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास आणि महिला बालविकास विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालवण्यात येत असलेल्या मान्यताप्राप्त अनुदानित संस्थांमधील प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी दरमहा ९०० रुपये अनुदान दिले जाते. याव्यतिरिक्त वसतिगृहात काम करणाऱ्या अधीक्षकासह इतर कर्मचाऱ्यांनाही मानधनापोटी अनुदान दिले जाते. या वसतिगृहांमध्ये अनुसूचित जाती, जमातीसह गोरगरीब विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. 

बहुतेक वसतिगृहे पाचवीच्या पुढील विद्यार्थ्यांसाठी आहेत. दहा महिन्यांत एका विद्यार्थ्यापोटी हजार रुपये शासन खर्च करते. दरवर्षी जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत शासनाकडे विद्यार्थिसंख्येनुसार अनुदानाची मागणी कळवली जाते. एकूण अनुदानाच्या ६० टक्के अनुदान दरवर्षी जुलै ते ऑगस्टपर्यंत अदा केले जाते. उर्वरित ४० टक्के अनुदान मार्चअखेरपर्यंत अदा केले जाते. 

जिल्ह्यातील वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांना वसतिगृहांमार्फत भोजन दिले जाते. पण सरकारच्या नवीन धोरणामुळे डिसेंबरपासून जिल्हा परिषदेने संबंधित वसतिगृहांना अनुदान दिलेले नाही. या वसतिगृहात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे पगार डिसेंबरपासून रखडले आहेत. संस्थाचालक हा खर्च पेलताना मेटाकुटीला आले आहेत. यातून मार्ग काढण्यासाठी संस्थांकडून शासन दरबारी पाठपुरावा सुरू आहे. 

संस्थामार्फत चालवली जाणारी वसतिगृहे, अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींसाठीच्या आश्रमशाळा, विमुक्त जाती भटक्या जमातींच्या मुला-मुलींसाठी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांची बायोमेट्रिक हजेरी असल्याशिवाय परिपोषण अनुदान मिळणार नाही. सर्व विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड असावे, तसेच सरल प्रणालीतही सर्व बाबींची पूर्तता करावी, तसेच अनुदानित वसतिगृहांसह सर्व मान्यताप्राप्त आश्रमशाळांना मान्यता दिलेल्या शासननिर्णयाची प्रत घेण्याचे आदेश समाजकल्याण आयुक्तांनी समाजकल्याण विभागाच्या कार्यालयांना दिले. तसेच मान्यता नसेल, तर अनुदान देऊ नये असेही आदेश २०१६ मध्ये दिले आहेत. पण अनेक वसतिगृहे जुनी असल्याने मान्यतेच्या आदेशाची प्रत काहींना सापडत नाही. त्यानंतर १८ मे २०१७ रोजी नाशिक येथील प्रादेशिक उपायुक्त समाजकल्याण यांनी १९६२ नंतर मान्यता दिलेल्या, पण मान्यतेचा आदेश नसलेल्या वसतिगृहांची सुनावणी घेऊन अहवाल सादर करण्याचे आदेश समाजकल्याण विभागाला दिले. 

प्रशासकीय पातळीवर सुरू असलेल्या दिरंगाईमुळे वसतिगृहांची सुनावणीही होऊ शकलेली नाही. या संपूर्ण गोंधळात विद्यार्थ्यांचे भोजन (पोषण) अनुदान, तसेच कर्मचारी अनुदान डिसेंबर २०१६ पासून रखडले आहे. त्याचा फटका संस्थाचालकांसह कर्मचारी विद्यार्थ्यांनाही बसत आहे. आता संस्थाचालकही आक्रमक झाले असून त्यांनी सरकारशी संघर्ष सुरू केला आहे. 

आमच्या मागेही कुटुंब आहे 
मीएका शासकीय वसतिगृहात अधीक्षक आहे. लोकांना वाटते, आम्हाला गडगंज पगार आहे. परिस्थिती तशी नाही. आम्हाला केवळ आठ हजार रूपये मानधन मिळते. पत्नी, मुले, आई-वडिलांचे कुटुंब आहे. डिसेंबर २०१६ पासून पगार नाहीत. पत्नी आजारी असते. वडिलांच्या पेन्शनवर घर चालते. चहासाठी लागणाऱ्या पावशेर दुधाचे पैसेही देणे अवघड झाले. किराणाही उधारीवर देण्यास टाळाटाळ होते. आता तरी आम्हाला आमचे मानधन द्या, असे एका अधीक्षकाने नाव छापण्याच्या अटीवर ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना सांगितले. 

पाच हजार विद्यार्थ्यांचा प्रश्न 
जिल्ह्यातीलवसतिगृहांमध्ये सुमारे पाच हजार विद्यार्थी आहेत. पहिल्या टप्प्यात विद्यार्थी अनुदान कोटी ४५ लाख अदा झाले, अजूनही सुमारे कोटी ८० लाख रुपये थकीत अाहेत. याव्यतिरिक्त कर्मचारी अनुदानापोटी सुमारे कोटी रुपये थकीत असल्याची माहिती समाजकल्याण विभागाकडून सोमवारी समजली. 

यंदा वसतिगृह सुरू होणे अवघड 
राज्यशासनाने तपासणीच्या घोळात अनुदान थांबवल्यामुळे कर्मचारी वेतनासह विद्यार्थ्यांना भोजन देण्याची अडचण संस्थाचालकांसमोर आहे. अनुदानाचा तिढा सुटला नाही, तर यंदा जूनमध्ये वसतिगृह सुरू होणे अवघड आहे. अनुदानित वसतिगृहे सुरूच झाली नाहीत, तर गोरगरीब विद्यार्थ्यांची मोठी गैरसोय होणार आहे. 

रखडलेले अनुदान तत्काळ देण्यात यावे 
सरकारने आयुक्तांकडे सुनावणी घेण्यास हरकत नाही, पण मागील वर्षीचे थकीत २०१७-१८ चे ६० टक्के अनुदान द्यावे. पाच महिन्यांपासून आमचा शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे, पण सरकार मागासवर्गीय मुलांचे संस्थांचे देणे-घेणे नाही असे वागत आहे. त्यामुळे गरीब विद्यार्थी वंचित राहतील.'' - बाबासाहेब भोईटे, प्रदेशाध्यक्ष मागासवर्गीय अनुदानित वसतिगृह संस्थाचालक महासंघ. 
बातम्या आणखी आहेत...