आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

१४४ गौण खाणींना मंजुरी देण्यास विलंब

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - जिल्ह्यातील १४४ खाणींचे प्रस्ताव दोन वर्षांपासून मंत्रालयातील पर्यावरण विभागाकडे मंजुरीसाठी पडून आहेत. या प्रस्तावांची फाईल पुन्हा जिल्हा प्रशासनाकडून मागवण्यात आली असून, येत्या पंधरा दिवसांत या प्रस्तावांना मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, दोन वर्षांपासून नव्या गौण खनिजांना परवानगी मिळाल्याने सुमारे २० कोटींच्या महसुलावर प्रशासनाला पाणी सोडावे लागले आहे.

राज्य सरकारला गौण खनिजाच्या उत्पन्नातून दरवर्षी कोट्यवधींचा महसूल मिळतो. मात्र, मागील दोन वर्षांपासून नगर जिल्ह्यातील १४४ खाणींचे प्रस्ताव मंत्रालयातील पर्यावरण विभागाकडे पडून आहेत. त्यामुळे कोट्यवधींचा महसूल बुडाला आहे. गौण खजिनाच्या उत्खननासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून ठरावीक महिन्यांची परवानगी देण्यात येते. खाणींना तात्पुरत्या स्वरूपात परवानगी देण्याचे अधिकार संबंधित तालुक्यातील तहसीलदार प्रातांधिकारी यांना देण्यात आलेले आहेत. केवळ दोन किंवा तीन महिन्यांसाठी अधिकाऱ्यांकडून परवानगी दिली जाते. खाणींच्या मंजुरीसाठी स्थानिक पातळीवर कार्यवाही होऊन तो प्रस्ताव राज्याच्या पर्यावरण विभागाकडे पाठवण्यात येतो. पर्यावरण विभाग सर्व प्रस्तावांचे निरीक्षण करून या प्रस्तावांना मंजुरी देते. त्याचबरोबर त्यात आढळलेल्या त्रुटी दुरुस्ती करण्याचे निर्देश हा विभाग स्थानिक महसूल प्रशासनाला देतो. २०१३ पासून जिल्ह्यातील १४४ गौण खनिजांचे प्रस्ताव मंत्रालयातील पर्यावरण विभागाकडे गेले आहेत. मात्र, त्यावर कुठलीही कार्यवाही झालेली नाही. गेल्या आठवड्यात पर्यावरण विभागाने गौण खनिज विभागाकडून हे प्रस्ताव दुरुस्ती करून पुन्हा मागवले आहेत. गौण खनिज विभागाने वाटप करण्यात येणाऱ्या खाणींची पाहणी करून त्याचे फोटो अन्य माहिती पुन्हा पर्यावरण विभागाकडे सादर केली आहे. गौण खनिजाच्या वितरणासाठी पर्यावरण विभागाने नऊ सदस्यांची आघात प्राधिकरण मूल्यांकन समिती स्थापन केली आहे. गौण खनिज वाटपाचे अधिकार या प्राधिकरणाला देण्यात आले आहेत.

यंदा ९२ कोटींचे उद्दिष्ट
जिल्ह्यातीलअनेक तालुक्यांत खाणी आहेत. यंदाच्या वर्षी गौण खनिजाच्या महसुलाचे उद्दिष्ट ९२ कोटी देण्यात आले आहे. गौण खनिजासाठी गेल्या वर्षी ६८ कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी ६२ कोटी ३० लाखांची वसुली झाली आहे. ९३ टक्के वसुलीचे उद्दिष्ट गेल्या वर्षी पूर्ण झाले.
२० कोटी बुडाले...
दोनवर्षांपासून गौण खनिजांचे प्रस्ताव मंजुरीविना रखडले आहेत. एका गौण खनिजातून प्रशासनाला पाच वर्षांत २५ ते ३० लाखांचा महसूल मिळतो. मात्र, दोन वर्षांपासून १४४ गौण खनिजांना परवानगी मिळाल्याने सुमारे २० कोटींहून अधिक महसूल बुडाला आहे.

जास्त खोदकाम केल्यास कारवाई
खाणीचेवाटप केल्यानंतर प्रशासन पाच वर्षांची खाणपट्टी संबंधिताकडून घेते. त्यासाठी तीन महिन्यांची आगाऊ रक्कम संबंधित खाणचालकांकडून घेण्यात येते. मात्र, ठरवून दिल्यापेक्षा जास्त उत्खनन केल्यास संबंधितावर कारवाई करण्यात येईल.'' आर.एच. ब्राह्मणे, गौणखनिकर्म अधिकारी.