आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

डॉ.आंबेडकर सामाजिक न्याय भवनासाठी १५ कोटींची मागणी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - नगर शहरात उभारण्यात येणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवनाचा आराखडा राज्य सरकारला सादर करण्यात आला असून, या भवनासाठी सरकारकडे १५ कोटी ९२ लाखांची मागणी करण्यात आली आहे, अशी माहिती समाजकल्याणचे सहायक आयुक्त माधव वाघ यांनी सोमवारी दिली.जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा दक्षता नियंत्रण समितीची बैठक जिल्हाधिकारी अनिल कवडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी वाघ बोलत होते.
पोलिस अधीक्षक डॉ. सौरभ त्रिपाठी, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी प्रदीप भाेगले, प्रा. बाबा खरात, मुकुंद सोनटक्के, अभियोक्ता एस. के. पाटील, एच. एम. खान जिल्हा माहिती अधिकारी राजेंद्र सरग आदी यावेळी उपस्थित होते. वाघ म्हणाले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन हे सावेडी येथील जुने बसस्थानक परिसरात होणार आहे. त्यासाठी या भागातील हेक्टर जागा २००८ मध्ये मिळाली आहे. या भवनासाठी जागेचे आरक्षण उठवणे, प्रशासकीय मान्यता, जागेसाठी वास्तूशास्त्रज्ञांकडून बृहद आराखडा, ले-आऊट या कार्यवाहीबाबत सहायक आयुक्त कार्यालयाकडून पाठपुरावा करण्यात आला होता. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या भवनाचा आराखडा तयार केला आहे. सहायक आयुक्तांमार्फत तो राज्य सरकारला सादर करण्यात आला आहे. या सामाजिक न्याय भवनात सहायक समाजकल्याण आयुक्त यांच्या कार्यालयासह महात्मा फुले मागासवर्गीय महामंडळ, लोकशाही अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग चर्मकार विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती भटक्या जमाती विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त विकास महामंडळ हे कार्यालये असणार आहेत.या भवनासाठी राज्य सरकारकडे १५ कोटी ९२ लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. असे कवडे यांनी सांगितले. नागरी हक्क संरक्षण अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली जिल्ह्यात नोंद झालेल्या प्रकरणांचा बैठकीत आढावा घेण्यात आला. पोलिस तपासावरील गुन्हांचा तातडीने तपास करून पुढील कार्यवाही करण्याच्या सूचना कवडे यांनी दिल्या. पोलिस अधीक्षक डॉ. साैरभ त्रिपाठी म्हणाले, जिल्ह्यातील पोलिसांमध्ये या कायद्याविषयी संवेदनशीलता निर्माण व्हावी यासाठी पोलिसांसाठी निबंध स्पर्धा, वक्तृत्व प्रश्नमंजूषा स्पर्धा घेण्यात येणार आहेत. त्यानुसार या महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात या कार्यक्रमाचे नियोजन करण्यात येणार आहे. प्रास्ताविक माधव वाघ यांनी केले. त्यानंतर जिल्हास्तरीय. दक्षता समितीची बैठक झाली.

ई-तपासणीमुळे कामाची गती वाढेल
सार्वजनिकवितरण व्यवस्थेंर्तगत वितरित करण्यात येणाऱ्या अन्न-धान्य वितरणधारकांना नियमित पुरेशा प्रमाणात धान्य उपलब्ध व्हावे, यासाठी स्वस्तधान्य दुकानांची नियमितपणे तपासणी करण्यात येत होती. ही तपासणी प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रशासकीय कामांची गती वाढेल, असा विश्वास अनिल कवडे यांनी दक्षता समितीच्या बैठकीत व्यक्त केला.
बातम्या आणखी आहेत...