आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पंधरा मिनिटांत गुंडाळली सभा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - जिल्ह्यात नऊ वर्षात मंजुरी मिळूनही जागेअभावी सुमारे अडीच हजार घरकुले रद्द करण्याची नामुष्की प्रशासनावर आेढावली आहे. या निधीतून नव्याने १ हजार ४८ घरकुलांना मंजुरी देऊन नियामक मंडळाची सभा अवघ्या पंधरा मिनिटांत गुंडाळण्यात आली.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष विठ्ठल लंघे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या नियामक मंडळाची सभा मंगळवारी झाली. यावेळी ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक प्रभाकर गावडे, डाॅ. बी. के. राठोड, अजित फुंदे आदी उपस्थित होते.

सभेत ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. ग्रामीण भागातील लाभार्थ्याला वारस, नावात बदल अादी कामांसाठी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे चकरा माराव्या लागतात. लोकांची गैरसोय टाळण्यासाठी हे अधिकार गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. मागास क्षेत्र विकासासाठी मागील वर्षी ४२ कोटी रुपये मंजूर झाले होते. त्यात जुन्या २ हजार ७६७ कामांसाठी सुमारे १२ लाख, तर नवीन २ हजार ४२१ कामांसाठी १५ कोटी ६१ लाखांचे नियोजन करण्यात आले आहे. नऊ वर्षात ज्या मंजूर घरकुलांना ६८ हजारांपर्यंत अनुदान देय होते, अशी २ हजार ४६६ घरकुले जागेअभावी रद्द करण्यात आली. या घरकुलांच्या निधीतून नव्याने प्रती घरकूल सुमारे ९५ हजार प्रमाणे १ हजार ७४८ घरकुलांना मान्यता दिल्याची माहिती सभेत देण्यात आली. घरकुले रद्द झालेल्या लाभार्थ्यांना प्रतीक्षा यादी संपल्यानंतरच आता लाभ घेता येणार आहे. यावर्षी नव्याने ८५२ घरकुले उभारण्याला मंजुरी मिळाली. बँकेकडून लाभार्थ्यांची अडवणूक होत असल्याने तेथील खाती बंद करावीत, अशी मागणी सभेत करण्यात आली. सभा पंधरा-वीस मिनिटांत गुंडाळली गेल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
का रद्द झाली घरकुले
लाभार्थ्याकडे जागा उपलब्ध असल्यास घरकूल मंजूर केले जाते. तथापि, प्रत्यक्षात जागा उपलब्ध होत नाही. काही लाभार्थी अनुदानाचा पहिला हप्ता लाटण्यापुरतेच मंजुरी मिळवतात. नंतर काम अर्धवट अवस्थेत राहते. ९५ हजारांचे अनुदान मिळणार असल्याचे माहिती असतानाही जास्त रकमेचे घरकुल बांधण्याचा प्रयत्न असतो. त्यामुळे पहिल्या दोन टप्प्यांतील अनुदान मिळेपर्यंत काम सुरू राहते. त्यानंतर अधिक पैशांची गरज असल्याने शासकीय अनुदानातून घरकूल पूर्ण करण्यात अडचणी येतात. पर्यायाने घरकूल जागेअभावी तसेच इतर कारणांनी रखडते अथवा रद्द करावे लागते.
अनेक सदस्यांची दांडी
केंद्र पुरस्कृत योजना जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत राबवल्या जातात. या योजनांच्या खर्चाचा आढावा, तसेच महत्त्वपूर्ण नरि्णय नियामक मंडळाच्या सभेत घेतले जातात. या मंडळाचे जिल्ह्यातील दोन्ही खासदार दिलीप गांधी व सदाशिव लोखंडे यांच्यासह सर्व आमदार, पंचायत समित्यांचे सभापती, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदी सदस्य आहेत. तथापि, या सभेला आमदारांसह अनेक सदस्यांनी दांडी मारली. नागरिकांच्या जवि्हाळ्याचा प्रश्न असूनही लोकप्रतिनिधींच्या उदासीनतेमुळे जिल्हाभरातून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.