आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

१९ ग्रामसेवकांना २५ हजारांचा दंड, लेखा परीक्षणासाठी दप्तर दिले नसल्याचा ठपका

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - जिल्ह्यातील १९ ग्रामसेवकांनी लेखापरीक्षणासाठी दप्तर उपलब्ध करून दिले नाही. त्यामुळे त्यांना प्रत्येकी २५ हजार रुपयांचा दंड करण्याची कारवाई जिल्हा परिषदेने विभागीय आयुक्तांकडे प्रस्तावित केली आहे. या कारवाईमुळे दप्तर लपवणाऱ्या ग्रामसेवकांना चाप बसणार आहे.
जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीत प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी म्हणून ग्रामसेवकाची जबाबदारी महत्त्वाची असते. ग्रामपंचायतीचा सचिव या नात्याने दप्तर सांभाळणे, कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवणे, ग्रामपंचायतीचा अहवाल पंचायत समिती जिल्हा परिषदेला सादर करणे, ग्रामविकासाचा निधी, ग्रामपंचायतीच्या बैठकांना उपस्थित राहून इतिवृत्त लिहिणे, गावपातळीवर बालविवाह प्रतिबंध, जन्म-मृत्यूची नोंद आदी जबाबदारी ग्रामसेवकावर असते. ग्रामसेवकाची नियुक्ती मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमार्फत केली जाते.

ग्रामीण विकासाची धुरा पेलताना, निधी खर्च करताना नियमांच्या चौकटीतच खर्च करणे अपेक्षित असते. बऱ्याचदा ग्रामसेवकांवर दप्तर उपलब्ध करून दिल्याप्रकरणी कारवाई केली जाते. ग्रामपंचायतीचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी दप्तर उपलब्ध करून देणे आवश्यक असते. काही ग्रामसेवकांकडून दप्तर उपलब्ध करून दिले जात नाही. जिल्ह्यातील १९ ग्रामसेवक दप्तर उपलब्ध करून दिल्याप्रकरणी रडारवर आहेत. आर. व्ही. वामन, आर. व्ही. गरुड, डी. पी. नवले, बी. बी. चव्हाण, एस. के. कसबे (अकोले), आर. बी. काळे, एस. एच. वाघमारे (नगर) डी. बी. नवले, व्ही. बी. सोनवणे, बी. जे. डोळस (नेवासे), आर. व्ही. अकोलकर, बी. बी. काळे, एस. बी. बळीद (पाथर्डी), बी. एम. सोनकांबळे, पी. बी. जाधव (पारनेर), आर. व्ही. बोर्डे (शेवगाव), जेजुरकर, ए. बी. कुदळ (संगमनेर), आर. ए. शिंदे (जामखेड) या ग्रामसेवकांचा त्यात समावेश आहे. संबंधित ग्रामसेवकांवर मुंबई स्थानिक निधी लेखा परीक्षण अधिनियम १९३० कलम तसेच सुधारित २०११ च्या कलम आठनुसार प्रत्येकी २५ हजार रुपये दंड करण्याच्या कारवाईचा प्रस्ताव आयुक्तांकडे प्रस्तावित करण्यात आला आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

कारवाईस पात्र ठरवण्यात आलेल्या १९ ग्रामसेवकांपैकी दोघांनी राजीनामा दिलेला आहे. दोनजण बडतर्फ आहेत. एका ग्रामसेवकावर सेवा निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.

पुढील कार्यवाहीसाठी प्रस्ताव पाठवले
^संबंधित ग्रामसेवकांनी लेखा परीक्षणासाठी दप्तर उपलब्ध करून दिले नाही. दप्तर उपलब्ध करून देण्याबाबत कळवण्यात आले. तथापि, दप्तर उपलब्ध झाले नाही. त्यामुळे प्रत्येकी २५ हजार दंड करण्याचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे.'' परिक्षित यादव, उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नगर.