आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरकारच्या अडीच कोटींतून १५३ विहिरींना जीवदान

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- जिल्ह्यातरोजगार हमी योजनेंतर्गत मंजूर असलेल्या तसेच ७५ टक्के काम पूर्ण असलेल्या विहिरींची बिले दोन वर्षांपासून प्रलंबित होती. जिल्हा परिषदेने सरकारकडे केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. सुमारे कोटी ४० लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. या निधीतून प्रलंबित बिले अदा करून १५३ विहिरींची कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत.
जिल्ह्यात महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत हजार ९१९ सिंचन विहिरींना २०११ ते २०१४ या वर्षात मंजुरी देण्यात आली होती. प्रत्येक विहिरीसाठी कोटी ९० लाख रुपये याप्रमाणे तालुकास्तरावर मंजुरी देण्यात आली. परंतु, बिलांसह इतर कारणांनी डिसेंबर २०१४ अखेर जिल्ह्यात हजार ८९२ सिंचन विहिरी अपूर्ण असल्याचे आढळून आले. त्यानंतर अनेक अडथळ्यांची शर्यत पूर्ण करीत यापैकी सुमारे ९५२ विहिरी पूर्ण करण्यात यश आले. पण या विहिरींची बिले थकल्याने पुन्हा अडचण निर्माण झाली.
अकुशल कुशल ६० ४० हे प्रमाण कायम राखल्याने ९५२ विहिरींची कोटी २३ लाखांची बिले प्रलंबित राहून गेली. त्यानंतर महिनाभरापूर्वीच मे २०१२ पूर्वीची बिले अदा करण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली. त्यावेळी कोटी ८१ लाखांची बिले अदा करण्यात आली. या व्यतिरिक्त ज्या विहिरींची कामे ७० ते ७५ टक्के पूर्ण झाली आहेत, अशा विहिरींची संक्या हजार ७७० होती. त्याचे कोटी लाख रुपयांची बिले प्रलंबित होती. त्यामुळे या विहिरींची पुढील कामे रखडून ज्या उद्देशाने विहिरी मंजूर करण्यात आल्या, तो उद्देश साध्य होण्यास विलंब होत आहे. ही बाब लक्षात जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंजूषा गुंड यांच्या सूचनेनुसार प्रलंबित बिले अदा करण्यासाठी सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला.
त्यानुसार सरकारने कोटी ४० लाख रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. या निधीतून कोटी २४ लाख रुपये खर्चून १५३ विहिरींची कामे मार्गी लावण्यात आली. सरकारकडून वेळेत निधी उपलब्ध होत नसल्याने लाभार्थ्यांना कसरत करावी लागते, पण टंचाई कालावधीत निधी उपलब्ध होऊन १५३ विहिरींना जीवदान मिळाल्याने लाभार्थ्यांमधूनही समाधान व्यक्त होत आहे.
३५ विहिरींचे अधिग्रहण
जिल्ह्यातगंभीर दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, पाऊस लांबल्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी हवालदिल झाले आहेत, तर २५० उदभव कोरडे पडले आहेत. टँकरची मागणी वाढत असून उदभव उपलब्ध करण्याच्या हेतूने जिल्ह्यातील ३५ विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. त्याबरोबरच
३२७ टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे.
३५० विहिरींसाठी आयुक्तांकडे प्रस्ताव सादर
३५०विहिरींची थकीत असलेली कोटी ३३ लाख रुपयांची बिले अदा करण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावरील ६० ४० चे प्रमाण शिथिल करणे आवश्यक आहे. यासाठी महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी आयुक्तांकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास या विहिरींचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे.