आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • 27 Grampanchayat On Radar For Paper Submission Issue

परीक्षणासाठी कागदपत्रे न दिल्याने नगर जिल्ह्यातील सत्तावीस ग्रामपंचायती रडारवर...

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - लेखा परीक्षणासाठी दप्तर उपलब्ध न करणाऱ्या जिल्ह्यातील २७ ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसेवकांवर दंडात्मक कारवाईचा प्रस्ताव लेखा विभागाच्या सहायक संचालकांनी आयुक्त व जिल्हा परिषदेकडे पाठवला आहे. तथापि, जिल्हा परिषदेने अवघ्या दोनच ग्रामसेवक या कारवाईसाठी पात्र असल्याचे आयुक्तांना कळवले आहे. जिल्हा परिषदेकडून इतर ग्रामपंचायतींना साॅफ्ट कॉर्नर देण्यामागे काय गौडबंगाल आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

ग्रामपंचायतींचे लेखापरीक्षण राज्य सरकारच्या स्थानिक निधी लेखा विभागामार्फत केले जाते. जिल्ह्यात सध्या १ हजार ३१६ ग्रामपंचायती असून दरवर्षी सर्व ग्रामपंचायतींचे लेखापरीक्षण करणे शक्य होत नाही. लेखा विभागाचे सहायक संचालक लेखापरीक्षण प्रलंबित असलेल्या ग्रामपंचायतींचा (घटक) प्रोग्रॅम तयार करून लेखापरीक्षणासाठी आदेश देतात. त्यानुसार या विभागातील लेखापरीक्षक ग्रामपंचायतीत परीक्षणासाठी जातात. त्यावेळी दप्तर उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संबंधित ग्रामसेवकाची आहे.
ग्रामसेवकाने दप्तर उपलब्ध करून न दिल्यास दोन महिन्यांत सहायक संचालक नियमानुसार संबंधित ग्रामसेवकावर प्रतिग्रामपंचायत २५ हजार याप्रमाणे दंडात्मक कारवाई विभागीय आयुक्त, तसेच जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे प्रस्तावित केली जाते. २००७-२००८ ते २०११-२०१२ या कालावधीतील लेखा परीक्षण करतात.

जिल्ह्यातील २७ ग्रामपंचायतींचे दप्तर उपलब्ध झाले नाही. याप्रकरणी सहायक संचालकांनी विभागीय आयुक्तांकडे कारवाई प्रस्तावित केली आहे. पण दोनच ग्रामपंचायतींचे ग्रामसेवक या शिक्षेस पात्र असल्याचे जिल्हा परिषदेचे म्हणणे असून तसा अहवाल विभागीय आयुक्तांना पाठवण्यात आला आहे. त्यात पाथर्डी तालुक्यातील नांदूरनिंबादैत्य व कोळसांगवीच्या ग्रामसेवकाचा समावेश आहे. सहायक संचालकांनी कळवलेल्या उर्वरित २५ ग्रामपंचायतींवर कारवाईचा प्रस्ताव न देण्यामागे जिल्हा परिषदेचा काय हेतू आहे, असा सवाल सदस्यांमधून उपस्थित केला जात आहे.

मुंबई स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियम १९३० कलम ७ मधील पोट कलम (१) सुधारित अध्यादेश २०११ कलम ८ नुसार ग्रामपंचायतीचे दप्तर लेखापरीक्षणास उपलब्ध करून न दिल्यास प्रतिग्रामपंचायत २५ हजार दंडाची तरतूद आहे.

अधिकाऱ्यांना आदेश
^ लेखापरीक्षणासाठी दप्तर उपलब्ध न करणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर कारवाई करण्याचे निर्देश गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. संबंधित ग्रामसेवकाला दप्तर उपलब्ध करून देण्याच्याही सूचना दिल्या जातात. ज्या ग्रामपंचायतींचे दप्तर उपलब्ध होत नाही, अशा ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसेवकांवर कारवाई प्रस्तावित केली जाते.” अनंत महाजन, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामपंचायत.

मंत्रालयाला अहवाल
^२७ ग्रामपंचायतींचे दप्तर उपलब्ध न केल्याने कारवाईचा प्रस्ताव उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) व विभागीय आयुक्तांना सादर केला. त्याची एक प्रत मंत्रालयातही पाठवली. कारवाईचे काम आमचे नाही. आम्ही केवळ कारवाईस पात्र असल्याचे कळवतो. दर तीन वर्षांनी लेखा परीक्षक जाऊन तीन वर्षांचे परीक्षण करतो.” एम. बी. वराडे, सहायक संचालक.

कोण करणार त्यांच्यावर कारवाई ?
दप्तर उपलब्ध न करणाऱ्या ग्रामपंचायतींचा अहवाल लेखापरीक्षक सहायक संचालकांमार्फत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे पाठवला जातो. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी गटविकास अधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश देतात. गटविकास अधिकारी कारवाईस पात्र किंवा अपात्रतेचा अहवाल उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठवतात. त्यानंतर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमार्फत कारवाईचा स्वयंस्पष्ट अभिप्राय मंजुरीसाठी आयुक्तांकडे पाठवतात. आयुक्त अंतिम निर्णय घेऊन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवतात.