आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • 3 Crore 30 Lakh Dues Of The Pathardi Municipality

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

जिल्हा परिषदेच्या पत्राकडे जिल्हा प्रशासनाचे दुर्लक्ष

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- जिल्हा परिषदेमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या शेवगाव-पाथर्डी प्रादेशिक पाणी योजनेतंर्गत असलेल्या पाथर्डी नगरपालिकेची थकबाकी 3 कोटी ३० लाखांवर पोहोचली आहे. ही थकबाकी पाथर्डी नगरपालिकेला देण्यात येणाऱ्या शासकीय अनुदानातून जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करावी, अशी मागणी जिल्हा परिषदेने फेब्रुवारी महिन्यात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पत्रान्वये केली होती. तथापि त्याला प्रतिसाद मिळाल्याने जिल्हा परिषद आता कोणती भूमिका घेणार याकडे सर्वांचेलक्ष लागले आहे.
जिल्हा परिषदेमार्फत शेवगाव-पाथर्डी, बुऱ्हाणनगर, मिरी-तिसगाव, चांदा, गळनिंब-शिरसगाव या पाच प्रादेशिक योजना हस्तांतरित झाल्याने चालवत आहे. या योजनांवर मोठ्या प्रमाणात थकबाकी आहे. शेवगाव-पाथर्डी ही योजना ५४ गावांना पाणीपुरवठा करणारी महत्त्वपूर्ण योजना आहे. या योजनेची दुरुस्ती देखभाल जिल्हा परिषदेमार्फत केली जाते. १९९९-२००० पासून ही योजना चालवत असताना पाथर्डी नगरपालिकेशी जिल्हा परिषदेने करारनामा केला होता. त्या करारातील अटी, शर्ती क्रमांक १६ नुसार नगर परिषदेने जिल्हा परिषदेला पाणीपट्टीची रक्कम अदा केल्यास ही रक्कम पाथर्डी नगरपरिषदेला शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानातून जिल्हाधिकाऱ्यांनी कपात करण्यास हरकत नसल्याचे मान्य केले आहे. जिल्हा परिषदेने जीवन प्राधिकरणकडून प्रादेशिक योजना ताब्यात घेतल्यानंतर जिल्हा परिषदेने स्थानिक समित्या गठीत करून या योजनांचे हस्तांतरण करणे गरजेचे आहे. पण समितीच गठित झाल्याने चौदा वर्षांपासून जिल्हा परिषदेला नाईलाजास्तव ही योजना चालवावी लागत आहे.
या योजनांची मुदतही संपली असल्याने पालकमंत्री राम शिंदे यांच्या सूचनेनुसार १५ जुलैपर्यंत योजनांना मुदतवाढ मिळाली. पण जिल्हा परिषदेची या योजनांवर असलेल्या थकबाकीचे काय, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेने महिनाभरापूर्वी शेवगाव ग्रामपंचायतीकडे पाणी योजनेच्या थकबाकीपोटी ग्रामपंचायतीचे खाते मुख्यकार्यकारी अधिकारी शैलेश नवाल यांनी सील करून काही रक्कम वसूल केली. त्यापूर्वी फेब्रुवारी २०१५ मध्ये पाथर्डी नगरपरिषदेकडील कोटी ३२ लाख ८२ हजार ही रक्कम थकीत असल्याचे जिल्हाधिकारी अनिल कवडे यांना कळवले. तसेच वसुलीपोटी असलेली रक्कम पाथर्डी नगरपरिषदेला शासकीय अनुदानात दिल्या जाणाऱ्या रकमेतून कपात करावी, अशा मागणीचे पत्र ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या देखभाल दुरुस्ती कक्षाचे उपअभियंता (यांत्रिकी) यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे. तथापि आजतागायत जिल्हा प्रशासनाकडून रक्कम कपात झाल्याने थकबाकी जैसे थे आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी सहकार्य करावे
- पाणी योजना चालवण्यासाठी सर्वांनीच थकबाकी भरायला हवी. तीन वर्षांपासून टंचाईची स्थिती असल्याने नागरिकांना उत्पन्न नाही. जोपर्यंत योजनेचे नूतनीकरण होत नाही. तोपर्यंत जिल्हा परिषदेनेच ही योजना चालवावी. नगरपरिषदेने पैसे भरायला नकार दिला नाही. टप्प्याटप्प्याने पैसे भरले जातील. सध्या तरी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सहकार्य करावे.''
शिवशंकररा जळे, माजी सदस्य, जि. प.
जिल्हाधिकाऱ्यांनाच आहेत, अधिकार
- ग्रामपंचायतीचे सर्वाधिकार जसे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आहेत. तसेच नगरपालिकांच्या अनुदान कपातीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी धाडस दाखवून रक्कम कपात करून द्यावी. जिल्हा परिषदेने यापूर्वीच थकबाकीच्या कारणातून कनेक्शन कट केले असते, तर वसुली झाली असती.''
बाळासाहेब हराळ, सदस्य, जिल्हा परिषद.