पुनर्वसनासाठी अपंगांना 3 टक्के निधी द्यावा : प्रहार

नगर | महापालिकेने सन २००३ पासून अपंग पुनर्वसनासाठी कोणताही खर्च केलेला नाही. शासनाच्या आदेशानुसार महापालिका हद्दीतील सर्व अपंगांची नोंदणी करून तीन टक्के निधी अपंग पुनर्वसनासाठी तातडीने द्यावा, अशी मागणी येथील प्रहार अपंग क्रांती आंदोलनाच्या वतीने जिल्हाधिकारी अनिल कवडे यांच्याकडे नुकतीच करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने ऑक्टोबर २०१३ रोजी शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेला एकूण अंदाजपत्रकीय खर्चापैकी तीन टक्के निधी अपंगांच्या कल्याणासाठी खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

तथापि, नगर येथील महापालिकेकडे शहरातील अपंगांची माहिती उपलब्ध नसल्याने हा निधी अखर्चित राहिला आहे. संघटनेने वारंवार निवेदने देऊनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. अपंग व्यक्तींच्या सर्वांगीण विकासासाठी सहानुभूतीचा दृष्टिकोन ठेवता त्याला संविधानिक आधार कसा मिळेल याकडेही लक्ष द्यायला हवे. सरकारच्या सेवांमध्ये तीन टक्के जागा अपंग व्यक्तींसाठी आरक्षित ठेवून विविध योजना अंमलात आणण्याचे धोरण ठरवण्यात आले. त्यानुसार तीन टक्के निधी राखून ठेवण्यात आला. सन २००३ पासून महापालिकेने अपंग पुनर्वसनासाठी कोणताही निधी खर्च केलेला नाही. अपंगांचे सर्वेक्षणही अजून केलेले नाही. त्यामुळे तातडीने शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी; अन्यथा डिसेंबरला जागतिक अपंग दिनाचे औचित्य साधून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे. मनपाचे पदाधिकारीही अपंगांच्या कोणत्याही प्रश्नाची सोडवणूक करण्याकडे लक्ष देत नसल्याने अपंगांनी नाराजी व्यक्त केली.