४८ कोटी अखर्चित.. खर्च न केल्यास निधी परत जाणार

नगर - जिल्हापरिषदेच्या विविध विभागांनी जिल्हा नियोजनकडून २०१३-२०१४ या वर्षात मिळालेल्या एकूण निधीपैकी ४८ कोटींचा ७५ लाखांचा निधी अखर्चित आहे. हा

निधी डिसेंबरअखेर खर्च करण्याचा अल्टिमेटम जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीने गुरुवारी सभेत दिला.

जिल्हा परिषदेच्या कृषी, पशुसंवर्धन, ग्रामपंचायत, शिक्षण, लघुपाटबंधारे, ग्रामीण पाणीपुरवठा, बांधकाम, समाजकल्याण, महिला बालकल्याण, नाविन्यपूर्ण योजना,

नाशिक पॅकेजंतर्गत कोट्यवधींचा निधी उपलब्ध झाला. त्यात सर्वसाधारण योजना, विशेष घटक योजना, आदिवासी उपाययोजनांसह सर्व योजनांसाठी सुमारे १८० कोटींचा

निधी उपलब्ध झाला होता. पैकी १३१ कोटी १७ लाख खर्च झाला आहे. अद्यापही ४८ कोटी ७५ लाख रुपये अखर्चित आहेत. जिल्हा परिषदेला दरवर्षी कोट्यवधींचा निधी

उपलब्ध होतो. परंतु, कामांच्या निविदा काढून कार्यारंभ आदेश देण्याची प्रक्रिया धिम्या गतीने होत असल्याने जिल्हा परिषदेवर निधी परत जाण्याची नामुष्की ओढावू शकते.

मागील वर्षीचा निधी वेळेत खर्च झाला नाही, तर तो परत जाण्याची भीती असते. या पार्श्वभूमीवर स्थायी समितीच्या सभेत खर्चाचा आढावा घेतला. डिसेंबरअखेर हा निधी

खर्च करण्याचा अल्टिमेटम देऊन निधी इतरत्र वळवण्याचाही इशारा सभेत पदाधिकाऱ्यांनी दिला. सर्वाधिक सुमारे कोटी अखर्चित रक्कम समाजकल्याण विभागाची आहे.
जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांतर्गत केली जाणारी कामे बांधकाम विभागामार्फत केली जातात. प्रशासकीय मान्यता घेतल्यानंतर विभागप्रमुख काम संपल्याचे सांगून

बांधकाम विभागाकडे बोट दाखवतात. तसेच डिसेंबरपर्यंत खर्चाबाबत आवश्यक पाठपुरावा होत नाही. विभागप्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे बऱ्याचदा निधी

अखर्चित राहतो. त्यामुळे अर्थ विभागाने हा निधी वेळेत खर्च व्हावा, यासाठी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. पदाधिकाऱ्यांनी देखील हा निधी वेळेत खर्च करण्याच्या कडक

सूचना दिल्या आहेत.

जि. प. पदाधिकाऱ्यांचा डिसेंबरअखेर खर्च करण्याचा अल्टिमेटम

२०१३-२०१४ ची अखर्चित रक्कम
कृषी- ८६ लाख
पशुसंवर्धन - कोटी ६८ लाख
ग्रामपंचायत - कोटी ७५ लाख
शिक्षण - ३१ लाख
आरोग्य - कोटी ४८ लाख
लघुपाटबंधारे - कोटी १२ लाख
बांधकाम - कोटी १३ लाख
समाजकल्याण - कोटी ९७ लाख
महिला बालकल्याण - कोटी ३० लाख.

खर्च न केल्यास निधी परत जाणार

-तातडीनेकामे पूर्ण करून बिले सादर केली नाही, तर निधी परत जाईल. ज्या कामांचा निधी अखर्चित आहे, त्या कामांना मागील वर्षीच प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.

त्याचे पैसे देखील जिल्हा परिषदेच्या खात्यावर उपलब्ध झाले आहेत. त्यामुळे तातडीने कामांच्या एमबी करून बिले सादर करावीत. डिसेंबर महिन्याअखेर निधी खर्च झाला

नाही, तर हा निधी इतर कामांसाठी वळवला जाईल.'' अरुणकोल्हे, मुख्यलेखावित्त अधिकारी.