आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शेतकऱ्यांना ५०% एफआरपी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - साखरेचे भाव वाढत असतानाही जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांकडून एफआरपी देताना हात आखडता घेण्यात येत आहे. पहिल्या हप्त्यात एफआरपीची ८० टक्के रक्कम अदा करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला होता. मात्र, जिल्ह्यातील कारखान्यांकडून १५ डिसेंबरपर्यंत गाळप झालेल्या उसाचा केवळ ५० टक्केच एफआरपी पुढच्या दोन आठवड्यांच्या आत अदा केला आहे. कारखान्यांकडून मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्याचे यातून उघडकीस आले असून सहकारमंत्र्यांची कारवाईची भाषा हवेतच विरली आहे.
ऊस दर नियंत्रण आदेशानुसार गाळप उसाचा एफआरपी (उचित किफायतशीर दर) १४ दिवसांच्या आत एकरकमी उत्पादकांना अदा करणे आवश्यक आहे. साखरेचे उतरलेले दर गेल्या वर्षीचा थकीत एफआरपीतून साखर कारखानदारी अडचणीत असल्याने यंदा कायदा बाजूला ठेवून दोन टप्प्यात एफआरपी देण्याचे ठरवण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत पहिल्या टप्प्यात ८० टक्के, तर दुसऱ्या टप्प्यात २० टक्के एफआरपी देण्याबाबत एकमत झाले. जिल्ह्यातील कारखान्यांनी १५ डिसेंबरपर्यंत गाळप केलेल्या उसाला ५० टक्केच एफआरपी दिल्याचे डिसेंबरच्या अहवालातून पुढे आले.

जिल्ह्यातील १८ कारखान्यांनी १५ डिसेंबरपर्यंत २६ लाख ९० हजार टन उसाचे गाळप केले. या गाळप उसाचा एकूण एफआरपी ७२३ कोटी रुपये होतो. यातील १०३ कोटी वाहतूक तोडणी खर्च वगळता ५७५ कोटी रुपये ऊस उत्पादकांना अदा करणे आवश्यक होते. मात्र, विहित मुदतीत या कारखान्यांनी २९७ कोटी ५० लाख रुपये अदा केले आहेत, तर २७७ कोटी २९ लाख रुपये थकीत आहेत. एकूण एफआरपीच्या केवळ ५१ टक्के रक्कम ऊस उत्पादकांना अदा करण्यात आल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट होत आहे.

त्यातही गाळपात आघाडी घेतलेल्या अंबालिका या खासगी कारखान्याने १५ डिसेंबरपर्यंतच्या गाळप उसाचा एक रुपयाही एफआरपी अदा केलेला नाही. थोडक्यात गाळप उरकलेल्या पीयूष (नगर तालुका) या खासगी कारखान्यानेही यंदाचा एफआरपी दिलेला नाही. अंबालिका कारखान्याकडे १५ डिसेंबरपर्यंतच्या गाळप उसाचा ८४ कोटी, तर पीयूष कारखान्याकडे कोटी ३० लाखांचा एफआरपी थकीत आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बैठकीतील निर्णयही पाळला जात नसल्याचे चित्र आहे. दुसरीकडे सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील एफआरपी देणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाईचे केवळ इशारे देत आहेत. तीव्र टंचाईच्या काळातही उसाची जोपासना करून शेतकऱ्यांच्या हाती केवळ अर्धी रक्कम पडत असून उत्पादनाचा खर्चही त्यांना मिळत नसल्याचे चित्र आहे.

विखे, थोरातकडे थकबाकी
विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वाखालील कारखान्यांकडे गेल्या हंगामातील एफआरपी थकीत आहे. "विखे'कडे गेल्या वर्षीचे कोटी ६६ लाख, तर थोरात कारखान्याकडे १२ कोटी ११ लाख थकीत आहेत. माजी मंत्री बबनराव पाचपुते यांच्या अधिपत्याखालील हिरडगावच्या साईकृपा कारखान्याकडे ३० कोटी रुपयांचा एफआरपी थकीत आहे.

"ज्ञानेश्वर'ची आघाडी
एफआरपी देण्यात ज्ञानेश्वर कारखान्याने आघाडी घेतली आहे. १५ डिसेंबरपर्यंत ज्ञानेश्वर कारखान्याने लाख ७० हजार टन उसाचे गाळप केेेले होते. एकूण देय ५६ कोटी ८९ लाख एफआरपीपैकी या कारखान्याने ४७ कोटी ३४ लाख रुपये दोन आठवड्यांच्या आत उत्पादकांना अदा केले आहेत. पहिल्या टप्प्यात एफआरपीच्या ८३ टक्क्यांपेक्षा अधिकची रक्कम या कारखान्याने दिली आहे.
बातम्या आणखी आहेत...