गायीच्या दुधाला ‌‌Rs. 65 दराची घोषणा फसवी; मंत्री जानकर यांची घोषणा ठरणार मृगजळ

नगर- दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर यांनी अकोले येथे गायीच्या दुधाला ६५ रुपये, तर म्हशीच्या दुधाला ८५ रुपये प्रतिलिटर दर मिळण्याची शिफारस केल्याचे सांगितले. पण, ही शिफारस अवास्तव व सर्व दूध उत्पादकांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी आहे. कारण गेल्या जून महिन्यात सरकारने गायीच्या दुधासाठी जाहीर केलेला २७ रुपये दर तरी जानकरांनी दूध उत्पादकांना आधी मिळवून द्यावा, अशी मागणी दूध धंद्यातील जाणकारांनी केली आहे. 

सरकारने मोठा गाजावाजा करून जून २०१७ मध्ये गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर २७ रुपये (३.५ अंश स्निग्धांश व ८.५ एसएनएफ गुणवत्तेचे) दर देण्याची घोषणा केली. मात्र ती पूर्णपणे फसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सध्या शेतकऱ्यांना गायीच्या दुधाला २० ते २० रुपये ५० पैसे दर मिळत आहे. हा धंद पूर्ण पणे आतबट्ट्याचा ठरत आहे. त्यामुळे दूध उत्पादक आपल्याकडील दुभती जनावरे विकण्याच्या मनस्थितीत आहे. सध्या सर्वत्र दुधाच्या महापुराची स्थिती असताना जिल्ह्यात मात्र संकलनात घट होत आहे. याचे प्रमुख कारण खासगी दूध संस्थांनी आपले दूध खरेदीचे दर थेट २० रुपयांवर आणले आहेत. त्यामुळे दूध उत्पादक मोठ्या संकटात सापडले आहेत. विशेष म्हणजे, खरेदीचे दर घटवताना ग्राहकांना मात्र हेच दूध ते ४० ते ४४ रुपये प्रतिलिटर दराने विकत आहेत. 

सध्या दुधाच्या पावडरचे दर कमी झाल्याचे कारण त्यांनी पुढे केले आहे. कारण ही पावडर निर्यात करण्यासाठी सरकारने अनुदान बंद केले आहे. आपल्या पेक्षा स्वस्त दरात इतर देशांची पावडर आंतरराष्ट्रीय बाजारात उपलब्ध असल्याने आपल्याकडील पावडरला मागणी नाही. त्यात देशांतर्गत दुधाची मागणीही घटली आहे. त्याचाही परिणाम दुधाचे घटण्यात झाला आहे. 

सध्या दुधाच्या पावडरचे दर १८० रुपयांवरून १४० रुपयांवर आल्याचे कारण खासगी दूध संस्थांनी दर घटवण्यासाठी पुढे केले आहे. हे कारण दाखवून सर्वच शेतकऱ्यांचे दर कमी करणे अन्यायकारक आहे. कारण फक्त ३० टक्के दूधच पावडर निर्मितीसाठी वापरले जात आहे. मुळात यातील बहुतांशी खासगी दूध संघ दुधावर प्रक्रिया करून वेगवेगळी उत्पादने तयार करतात. तरीही त्यांनी खरेदीचे दर घटवले आहेत. मात्र, ते विक्री करत असलेल्या दूध किंवा दुधाच्या इतर पदार्थांच्या विक्री दरात मात्र कोणतीही कपात केलेली नाही, हे विशेष. 

खासगी दूध संस्थांचे वर्चस्व 
दुधाच्या बाजारपेठेवर खासगी दूध संस्थांचे वर्चस्व आहे. कारण शेतकऱ्यांच्या दुधाची प्रामुख्याने खरेदी खासगी दूध संस्थांकडूनच होते. काही सहकारी दूध खासगी संस्थांना दूध विकतात. त्यांच्याकडूनही खासगी दूध संघ अतिशय कमी दरात दुधाची खरेदी करत आहेत. सरकारने जून महिन्यात दर वाढवल्यानंतर जुलै महिन्यापासून खासगी दूध संस्थांनी सातत्याने दुधाच्या खरेदी दरात कपात करत तो २० रुपयांवर आणून ठेवला आहे. शेतकऱ्यांना हाही दर मिळत नाही. कारण सरकारच्या ८.५ एसएनएफची (सॉलिड नॉट फॅट) अट ८० टक्के दूध पूर्ण करू शकत नाही. त्यामुळे या दरात आणखी दीड ते दोन रुपयांची कपात करून शेतकऱ्यांच्या पदरी प्रतिलिटर फक्त साडे १८ ते २० रुपये पडत आहेत. 

विशेष म्हणजे, खासगी दूध संस्थांबरोबरच सहकारी दूध संस्थांनी आपले दूध खरेदीचे दर घटवून ते २१ रुपये केले आहेत. त्यांनीही नुकसानीचे कारण पुढे करत शेतकऱ्यांना जादा दर देणे शक्य नसल्याचे जाहीर केले आहे. 

दूध संकलनात सातत्याने घट 
राज्यात नगर जिल्हा दूध उत्पादनात आघाडीवर होता. आता मात्र परिस्थिती वेगळी आहे. सन २०१२ ते १०१५ या चार वर्षांत सातत्याने पडलेल्या दुष्काळाची, तसेच सरकारच्या धरसोड वृत्तीची झळ मोठ्या प्रमाणात दूध धंद्याला बसली. त्यामुळे २०१४ ते २०१५ या एका वर्षात एकट्या नगर जिल्ह्यात दूध संकलनात दहा लाखांची घट झाली. त्यामुळे जिल्ह्यातील रोजचे दूध संकलन २८ वरून १८ लाखांवर आले. त्यानंतर या वर्षी चांगला पाऊस होऊनही जेमतेम २० ते २१ लाख लिटर दुधाचे दररोज संकलन होत आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्याकडील दूध उत्पादक गायींची विक्री केली. खाद्याचे सातत्याने वाढत असताना दूध धंदा टिकण्यासाठी गायीच्या दुधाचा खरेदी दर किमान ३२ रुपये करण्याची मागणी, अशी मागणी स्वाभिमानी दूध उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष गुलाबराव डेरे सातत्याने करत आहेत. 

दलालांनाच मिळते मलई 
गायी व म्हशींच्या दुधाचा खरेदी दर अनुक्रमे २० व ३१ रुपये आहे. दूधविक्रीचा दर मात्र अनुक्रमे ४२ व ६५ रुपये आहे. शेतकऱ्यांपेक्षा मधल्या लोकांना जास्त पैसे मिळत आहेत. तरीही मंत्री जानकर यांना शेवटच्या दीड वर्षात दूध उत्पादकांच्या प्रश्नाविषयी कळवळा आला असल्याची टीका डेरे यांनी केली आहे. 

कर्नाटकात दूध उत्पादकांना अनुदान 
एकेकाळी दूध उत्पादनात आघाडीवर असलेला महाराष्ट्र आता सातव्या क्रमांकावर घसरला आहे. गुजरात व कर्नाटक राज्यांत दूध धंदा अधिक वेगाने वाढत अाहे. महाराष्ट्राच्या बाजूच्या सर्व राज्यांत दुधाचा खरेदीदर ३० रुपयांच्या दरम्यान आहे. कर्नाटकात गेल्या २० वर्षांपासून अनुदान दिले जाते. सुरुवातीला दोन रुपये प्रतिलिटर असलेले हे अनुदान आता पाच रुपयांवर गेले आहे. सरकारे बदलली तरीही या धोरणात कोणताही बदल होत नाही. आपल्याकडे मात्र सरकार दूध उत्पादकांचे शत्रू झाल्यासारखी स्थिती अाहे.