आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उत्पादक व ग्राहकांच्या लुटमारीमुळे दूध उत्पादकांच्या संतापाचा उद्रेक

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर- खासगी दूध संस्थांनी आपले दूध खरेदीचे दर थेट १८ रुपयांवर आणले आहेत. त्यामुळे दूध उत्पादक मोठ्या संकटात सापडले आहेत. विशेष म्हणजे, खरेदीचे दर घटवताना ग्राहकांना मात्र हेच दूध ते ४० ते ४४ रुपये प्रतिलिटर दराने विकत आहेत. त्यामुळे दूध उत्पादक व ग्राहक अशी दोघांचीही लूट होत आहे. त्यामुळेच संतप्त दूध उत्पादकांनी हे दूध मोफत वाटपाचे आंदोलन हाती घेतले आहे. 


उत्पादकाकडून घेतलेल्या ३.५ अंश फॅट दुधाच्या एका टँकरचे तीन टँकर दूध करून ग्राहकांना १.५ फॅटचे दुध विकले जाते. त्यातही मक्याच्या स्टार्च व काही अखाद्य घटकांची भेसळ करून ते घट्ट केले जाते. या यांत्रिक दूध निर्मितीमुळे अतिरिक्त दुधाची निर्मिती होत आहे. अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न सोडवायचा असेल, तर गायीचे भेसळमुक्त दूध ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कठोर कायदा झाला पाहिजे, अशी मागणी डॉ. अजित नवले यांनी केली. 


दुधाच्या निर्मितीची ही शासनमान्य प्रक्रिया सुरूच आहे. आता एक मे रोजी राज्यभर शेतकऱ्यांनी ग्रामसभेत ठराव घेतला जाईल. गावोगाव व शहर, तहसील कार्यालयासमोर ३ ते ९ मे या कालावधीत मोफत दूध वाटप केले जाईल. सरकारमधील घटकच दूध प्रक्रिया करणाऱ्यांना सामील आहेत. त्यांचीच मक्तेदारी आहे. म्हणून आता सरकारने धोरणात बदल करायला हवा. मध्यस्थ बडे नेते व मलई खाणाऱ्या यंत्रणांना यामुळे चाप बसेल, असे डॉ. नवले यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. 


मंत्री जानकरांच्या घोषणा फसव्या 
दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर यांनी मध्यंतरी अकोले येथे बोलताना गायीच्या दुधाला ६५ रुपये, तर म्हशीच्या दुधाला ८५ रुपये प्रतिलिटर दर मिळण्याची शिफारस केल्याचे सांगितले. पण, ही शिफारस अवास्तव व सर्व दूध उत्पादकांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी ठरली आहे. कारण गेल्या जून महिन्यात सरकारने गायीच्या दुधासाठी जाहीर केलेला २७ रुपये दर जाहीर करून त्यापेक्षा नऊ रुपयांनी कमी दर शेतकऱ्यांना मिळत आहे. 


सरकारने मोठा गाजावाजा करून जून २०१७ मध्ये गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर २७ रुपये (३.५ अंश स्निग्धांश व ८.५ एसएनएफ गुणवत्तेचे) दर देण्याची घोषणा केली. ती पूर्णपणे फसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सध्या शेतकऱ्यांना गायीच्या दुधाला १८ ते २० रुपये दर मिळत आहे. हा धंद पूर्णपणे आतबट्ट्याचा ठरत आहे. त्यामुळे दूध उत्पादक आपल्याकडील दुभती जनावरे विकण्याच्या मनस्थितीत आहे. सध्या सर्वत्र दुधाच्या महापुराची स्थिती असताना जिल्ह्यात मात्र संकलनात घट होत आहे. 


सध्या दुधाच्या पावडरचे दर कमी झाल्याचे कारण त्यांनी पुढे केले आहे. कारण ही पावडर निर्यात करण्यासाठी सरकारने अनुदान बंद केले आहे. आपल्या पेक्षा स्वस्त दरात इतर देशांची पावडर आंतरराष्ट्रीय बाजारात उपलब्ध असल्याने आपल्याकडील पावडरला मागणी नाही. त्यात देशांतर्गत दुधाची मागणीही घटली आहे. त्याचाही परिणाम दुधाचे दर घटण्यात झाला आहे. सध्या दुधाच्या पावडरचे दर १८० रुपयांवरून १४० रुपयांवर आल्याचे कारण खासगी दूध संस्थांनी दर घटवण्यासाठी पुढे केले आहे. हे कारण दाखवून सर्वच शेतकऱ्यांचे दर कमी करणे अन्यायकारक आहे. कारण फक्त ३० टक्के दूधच पावडर निर्मितीसाठी वापरले जात आहे. मुळात यातील बहुतांशी खासगी दूध संघ दुधावर प्रक्रिया करून वेगवेगळी उत्पादने तयार करतात. तरीही त्यांनी खरेदीचे दर घटवले आहेत. मात्र, ते विक्री करत असलेल्या दूध किंवा दुधाच्या इतर पदार्थांच्या विक्री दरात मात्र कोणतीही कपात केलेली नाही, हे विशेष. 


खासगी संस्थांचे वर्चस्व 
दुधाच्या बाजारपेठेवर खासगी दूध संस्थांचे वर्चस्व आहे. कारण शेतकऱ्यांच्या दुधाची प्रामुख्याने खरेदी खासगी दूध संस्थांकडूनच होते. काही सहकारी दूध खासगी संस्थांना दूध विकतात. त्यांच्याकडूनही खासगी दूध संघ अतिशय कमी दरात दुधाची खरेदी करत आहेत. सरकारने जून महिन्यात दर वाढवल्यानंतर जुलै महिन्यापासून खासगी दूध संस्थांनी सातत्याने दुधाच्या खरेदी दरात कपात करत तो २० रुपयांवर आणून ठेवला आहे. शेतकऱ्यांना हाही दर मिळत नाही. कारण सरकारच्या ८.५ एसएनएफची (सॉलिड नॉट फॅट) अट ८० टक्के दूध पूर्ण करू शकत नाही. त्यामुळे या दरात आणखी दीड ते दोन रुपयांची कपात करून शेतकऱ्यांच्या पदरी प्रतिलिटर फक्त १८ ते २० रुपये पडत आहेत. विशेष म्हणजे, खासगी दूध संस्थांबरोबरच सहकारी दूध संस्थांनी आपले दूध खरेदीचे दर घटवून ते २१ रुपये केले आहेत. त्यांनीही नुकसानीचे कारण पुढे करत शेतकऱ्यांना जादा दर देणे शक्य नसल्याचे जाहीर केले आहे. या परिस्थितीत हा व्यवसाय करणे शक्य नसल्याने शेतकऱ्यांनी हा आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. 

 

भाजप नेत्यांना दूध 
गावोगावचे शेतकरी वाजत-गाजत येतील आणि मोफत दूध वाटप करतील. भाजपच्या लोकप्रतिनिधींना दूध देऊन सरकारच्या धोरणाचा निषेध करतील. जर सरकारने निर्णय घेतला नाही, तर ९ मेनंतर बैठक घेऊन अधिक तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. 

बातम्या आणखी आहेत...