आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ऊस उत्पादकांच्या प्रश्नावर उच्चस्तर समिती स्थापणार; 15 डिसेंबरला नागपूरला होणार बैठक

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शिर्डी- राज्यातील ऊस उत्पादकांच्या मागण्यांसंदर्भात उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्यानंतर दोन दिवसांपासून सुरु असलेले ऊस उत्पादक संघर्ष समितीचे उपोषण शुक्रवारी स्थगित करण्यात आले. ऊस उत्पादकांच्या मागण्यांसंदर्भात १५ डिसेंबरला नागपूर येथे मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक घेण्याचे आश्वासन विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांनी दिले. 


विखे आणि संघर्ष समितीच्या नेत्यांमध्ये तब्बल तासभर विविध प्रश्नांसंदर्भात चर्चा झाली. विखे यांनी दूरध्वनीवरुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली. याबाबत तातडीने राज्यस्तरीय समिती नेमण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या समितीत ऊस उत्पादक शेतकरी, संघर्ष समितीचे पदाधिकारी, साखर कारखानदारांचे प्रतिनिधी, सहकार खात्याचे अधिकारी यांचा समावेश असेल. या समितीने महिन्यांच्या आत आपला अहवाल सरकारला सादर करायचा आहे. समितीच्या निर्णयांना कायद्याचे संरक्षण देऊन त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे निश्चित करण्यात आले. 


विखे, माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के, डॉ. भास्करराव खर्डे आदींनी दुपारी उपोषणस्थळी येवून संघर्ष समितीच्या आंदोलकांची भेट घेतली. आंदोलनाचे नेते डॉ.अजित नवले यांनी उपोषणामागील पार्वभूमी विशद करुन राज्यस्तरावरील, तसेच जिल्ह्यातील ऊस उत्पादकांच्या मागण्यांसंदर्भात आमच्या भावना सरकारपर्यंत पोहोचवाव्यात अशी विनंती केली. शेतकऱ्यांना रस्त्यावर येऊन कराव्या लागणाऱ्या संघर्षाबरोबरच राज्यभरातील ऊसभावातील तफावत त्यांनी आकडेवारीसह कथन केली. 


यावर विखे यांनी राज्यातील सहकारी साखर कारखानदारीसमोर असलेली आव्हाने विशद करतानाच शेतकऱ्यांच्या कोणत्याही आंदोलनाला माझा विरोध नाही. ऊस उत्पादकांच्या प्रश्नापासून ते कर्जमाफीच्या प्रश्नापर्यंत शेतकऱ्यांसाठीचा संघर्ष सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर मी सुरू ठेवला आहे. ऊस उत्पादकांच्या प्रश्नावरच सभागृहाचे कामकाज आपण बंद पाडले. आता या आंदोलनापुरते सरकारकडून आम्हाला आश्वासन नको, तर सहकारी साखर कारखानदारीबाबतच सरकारने स्पष्ट धोरण घ्यावे ही मागणी आहे. त्यासाठी मी तुमच्या समवेत आहे असे आश्वासन दिले. 


या निर्णयाचे ऊस उत्पादक संघर्ष समितीने स्वागत केले. या सर्व प्रश्नांबाबत १५ डिसेंबरला नागपूर येथे विखे यांच्या पुढाकाराने मुख्यमंत्री आणि संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेण्याचेही ठरले. विखे यांची उपोषण सोडण्याची विनंती मान्य करुन आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. मात्र, जिल्हास्तरावर ऊसभावासंदर्भात संघर्ष समितीचे आंदोलन सुरुच ठेवण्याचा निर्धार संघर्ष समितीने जाहीर केला. 


केंद्र सरकारने स्थैर्य निधी उभारावा 
ऊसउत्पादकांना एफआरपीप्रमाणे भाव देण्याचे बंधन आहे. ते कुणालाही नाकारता येणार नाही. मात्र, साखरेच्या दरात होत असलेल्या घसरणीचा सहकारी साखर कारखानदारांच्या अर्थकारणावर विपरित परिणाम होतो. त्यासाठी केंद्र सरकारने स्थैर्य निधी उभारावा, असे नमूद करुन राधाकृष्ण विखे म्हणाले, आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या कारखान्यांना सरकारने यापूर्वी बिनव्याजी कर्ज दिले. त्याचे अनुदानात रुपांतर करायला पाहिजे होते. साखरेच्या आयात-निर्यात धोरणाबाबत कोणतीही स्पष्टता नसल्यामुळेच सहकारी साखर कारखानदारी अडचणीत आली अाहे. 

बातम्या आणखी आहेत...