आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘शिक्षण हक्क’चे सरकारकडूनच उल्लंघन; आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांची टीका

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

संगमनेर- पटसंख्या गुणवत्तेचे कारण पुढे करत राज्य सरकारने पहिल्या टप्प्यात हजार ३१४ शाळा बंद करण्याचा घेतलेला निर्णय अन्यायकारक आहे. त्यामुळे ग्रामीण दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षणच बंद होईल. शिक्षण हक्क कायद्याचे सरकारच उल्लंघन करत असल्याची टीका पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांनी केली. याविरोधात आंदोलन उभे करण्याचा इशारा त्यांनी दिला. 


सरकारने राज्यातील ५००२ शाळा कमी पटसंख्या आणि कमी गुणवत्तेमुळे बंद करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, शिक्षणाच्या या दुरवस्थेला शासनच जबाबदार अाहे. सध्या राज्यात तीस हजार शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. गेल्या अनेक वर्षांत सरकारने शाळांमध्ये शिक्षकांची भरती केलेली नाही. जिल्हा परिषदेच्या शाळेत प्रत्येक जिल्ह्यात चारशे-पाचशे शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. अनेक शाळांवर आजही शिक्षक नाहीत, असे डॉ. तांबे म्हणाले. शाळांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी शिक्षकांनी गेल्या काही वर्षांत खूप मेहनत घेतली. शाळांचे आधुनिकीकरण केले. डिजीटल स्कूल, आयएसआे मानांकन, शाळा सुशोभीकरण आदी गोष्टी शिक्षकांनी स्वत:च्या पैशांतून करताना शासनाचे कोट्यवधी रुपये वाचवले.

 

 शासनाने याकडे दुर्लक्ष करत त्या शिक्षकांवर बदल्यांची टांगती तलवार लटकावली. ऑनलाईन माहितीचा क्लिष्ठ अनावश्यक कामांचा बोझा टाकला. अन्य अशैक्षणिक कामे, रोजचे बदलते शासन निर्णय यातून शिक्षक आणि शिक्षण व्यवस्थेवर ताण निर्माण झाला आहे. शालेय पोषण आहार देण्यासाठीदेखील शासनाकडे पैसे नसावेत हे पैसे मुख्याध्यापकांनीच खर्च करण्याचे केविलवाणे आदेश शासन काढत आहे, अशी टीका डॉ. तांबे यांनी केली. संच मान्यतेचे नवे नियम अशास्त्रीय आहेत. त्यामुळे विषयवार शिक्षक देणे शक्य नाही. कला-क्रीडा शिक्षकांची पदे रद्द केली. अंशकालीन क्रीडा-कला शिक्षकांची पदे तीन वर्षांत भरली नाहीत. कॉम्प्युटर लॅब बंद पडण्याच्या अवस्थेत आहेत. वेतनेतर अनुदान शाळांना मिळत नाही. शिक्षकेत्तर पदे रिक्त आहेत. क्लार्क नाहीत, शिपाई नाहीत. अश्या अवस्थेमुळे शिक्षणक्षेत्रासमोर गंभीर समस्या निर्माण झाल्या. राज्यात आज चार लाख मुले शाळाबाह्य आहेत. शासनाच्या निर्णयामुळे आणखी दोन लाख मुले शाळाबाह्य होतील, असे नमूद करत गरीब मुलांचे शिक्षणच बंद करण्याचा शासनाचा डाव असल्याचा आरोप डॉ. तांबे यांनी केला.

 
छात्रभारतीने केली शासन निर्णयाची होळी 
छात्रभारतीसंघटनेने शासननिर्णयाची संगमनेरमध्येे होळी करत निषेध केला. शिक्षणाचे खासगीकरण करण्याच्या दिशेने शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची वाटचाल सुरु आहे. गुणवत्ता आणि पटसंख्या कमी झाली असेल, तर सरकारने त्या कारणांचा शोध घेत त्यावर उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. शासनाच्या निर्णयाचा फटका सर्वाधिक गरजू आणि गरीब विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. शिक्षणमंत्री हा फतवा मागे घेत नाही तोपर्यंत छात्रभारती मागे हटणार नाही. शिक्षणमंत्र्यांना राज्यात फिरु देणार नसल्याचे छात्रभारतीने म्हटले आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...