आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

...तर १२ हजार हेक्टर क्षेत्राला पाणी नाही! नेत्यांनी केलेली थापेबाजी माहिती अधिकारात उघड

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राहाता- निळवंडे धरणातून बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे श्रीसाईबाबा संस्थान, शिर्डी नगरपंचायत व कोपरगाव नगरपरिषदेस पाणी दिल्यास १२ हजार २०१ हेक्टरचे सिंचनाचे पाणी कमी होणार असल्याची गंभीर बाब माहिती अधिकारात उघड झाली आहे. 


साईबाबा संस्थान, शिर्डी नगरपंचायत व कोपरगाव नगरपरिषदेला निळवंडे धरणातून बंद जलवाहिनीद्वारे पिण्याचे पाणी देण्यास राज्याच्या विधी व न्याय खात्याने ७ फेब्रुवारीला मंजुरी दिली आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने १८ जानेवारी २०१७ रोजी तांत्रिक मान्यता दिल्याने निळवंडे धरणाच्या प्रस्तावित लाभक्षेत्रातील १२ हजार २०२ हेक्टर क्षेत्र हक्काच्या पाण्यापासून वंचित राहणार असल्याने लाभक्षेत्रातील १८२ गावांत नाराजीचा सूर उमटला आहे. साईबाबा संस्थान, शिर्डी नगरपंचायत व कोपरगाव नगरपरिषदेला नाशिक जिल्ह्यातील दारणा व गंगापूर धरणातून पिण्याच्या पाण्यासह सिंचनासाठीचे शंभर वर्षांहून अधिक कालखंडापासून आरक्षण आहे. 


२०१९ ची विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून शहरी गठ्ठा मतदान मिळवण्यासाठी काही राजकीय नेत्यांनी ११० किलोमीटर दूर असलेल्या निळवंड्याच्या पाण्यावर डोळा ठेवला आहे. या शहरांना पिण्याचे पाणी देताना दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या सिंचनाचे थेंबभरही पाणी घेणार नसल्याचे वृत्तपत्रांत छापून आणले. त्यास निळवंडे कालवा कृती समितीने जोरदार हरकत घेत मुख्यमंत्री, जलसंपदा मंत्री व सचिव, गोदावरी मराठवाडा विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक, मुख्य अभियंता नाशिक आदींकडे १८२ ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभांचे ठराव घेऊन निळवंड्याच्या लाभक्षेत्राबाहेर पाणी देण्यास विरोध केला. 


दुष्काळग्रस्त १८२ गावांना पिण्याचे व सिंचनाचे पाणी मिळावे, अशी मागणी करून कालव्यासाठी चौथी सुप्रमा व एस. एफ. सी. मिळवण्यासाठी निळवंडे कालवा कृती समितीने औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका ९ सप्टेंबर २०१६ रोजी दाखल केली होती. खंडपीठाच्या निर्णयामुळे या दोन्ही मान्यता देणे राज्य सरकारला भाग पडले. केंद्रीय जल आयोगाची पंतप्रधान सिंचन योजनेत समाविष्ट होण्यासाठीची तांत्रिक मान्यताही नुकतीच मिळाली आहे. कालवे होणार ही बाब शेतकऱ्यांच्या दृष्टिपथात आली असताना निळवंड्याचे पाणी लाभक्षेत्राबाहेर देण्यासाठी जलसंपदा अधिकाऱ्यांवर दबाव वाढवून प्रस्थापित नेत्यांनी पाणी लाभक्षेत्राबाहेर पळवण्यासाठीची व्यूहरचना आखली आहे. 


संगमनेर व अकोल्यासाठी भंडारदरा धरणात पिण्याचे पाणी आरक्षित असतानाही तेथील नेत्यांनी निळवंडे धरणातून ५.६६ टक्के आरक्षण मंजूर केले. शिर्डी व कोपरगावच्या प्रस्तावित आरक्षणामुळे हे आरक्षण ७.३० टक्क्यांवर जाणार आहे. शिर्डी, कोपरगाव शहराचा पाणीवापर मंजुरी इतका नसतानाही हा अट्टहास धरला जात आहे. त्यासाठी जलसंपदा अधिकाऱ्यांना वेठीस धरले जात आहे. याबाबत औरंगाबाद खंडपीठाने ८ जून रोजी स्थगिती देऊन पहिली चपराक दिली आहे. अन्य कोणत्याही मान्यता नसताना पाणी आरक्षण मिळवण्यासाठी या नेत्यांनी चंग बांधल्यामुळे दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट निर्माण झाली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...