आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

'सीना' अतिक्रमणे काढण्यासाठी संबंधितांना सात दिवसांची मुदत

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर- सीना नदीपात्राला अतिक्रमणांचा विळखा पडल्याने ही अतिक्रमणे हटवण्याचा विषय अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. मनपाच्या आयुक्तपदाचा प्रभारी भार घेतल्यानंतर जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी खमकी भूमिका घेत अतिक्रमण हटवण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत. नदीपात्रातील अतिक्रणे काढून घेण्यासाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर प्रशासन संपूर्ण ताकदीने नदीचा श्वास मोकळा करण्याची कठोर कारवाई करणार आहे. 


नगर शहरात सीना नदीचे पात्र नागापूरपासून ते बुरुडगावपर्यंत सुमारे १४ किलोमीटरचे आहे. या अंतरात नागापूरपासून उपनगरांच्या काही भागापर्यंत मोठ्या प्रमाणात शेती केली जात आहे. पण यापैकी किती शेती गाळपेरीनुसार होते व किती बेकायदेशीर आहे, याचाही अभ्यास महसूल खात्याकडून सुरू आहे. नदीपात्रातील अतिक्रमणे काढण्यासाठी यापूर्वी झालेले प्रयत्न अयशस्वी ठरले. नदी पाटबंधारे अखत्यारितील विषय असल्याने महापालिकाही फारसे त्यात लक्ष घालायला तयार नव्हती. तसेच नदीपात्राची हद्द मोजण्यासाठी लागणारे लाखो रुपये मनपाने भरायचे की पाटबंधारे विभागाने भरायचे याबाबत त्यावेळी संभ्रम होता. तत्कालीन जिल्हाधिकारी अनिल कवडे यांनी पुढाकार घेऊन मोजणी करून मनपाला हद्द निश्चितीच्या ठिकाणी खुणा करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार दीड वर्षापूर्वी मोजणी करून नदी पात्राची हद्द निश्चित करण्यात आली. त्या ठिकाणी पक्के पोल रोवून त्याला विशिष्ट रंगही देण्यात आला होता. त्यानंतर अतिक्रमण काढण्याचा विषय बारगळला होता. 


नदी ही पाटबंधारेची मालमत्ता असल्याने नदीचा श्वास मोकळा करण्यासाठी महसूल, मोजणी खाते, महानगरपालिका, पाटबंधारे यांची एकत्रित मोट बांधण्याचे काम जिल्हाधिकारी द्विवेदी यांनी केले. 'दिव्य मराठी'ने या विषयाकडे लक्ष वेधले होते. द्विवेदी यांनी संबंधित सर्व खात्यांची बैठक घेऊन अतिक्रमण काढण्याचे आदेश दिले आहेत. नदी पात्रात भराव टाकून पुलाच्या मोऱ्या बुजवण्यात आल्या आहेत. वीटभट्ट्या, पक्की बांधकामे यांची अतिक्रमणे सीना नदीपात्रात वाढली आहेत. नदीचा श्वास कोंडला असून पात्र अरुंद झाले आहे. नकाशाप्रमाणे सीनापात्र करण्यासाठी आता मनपाच्या अतिक्रमण विभागानेही कंबर कसली आहे. नदीपात्रात ज्यांचे अतिक्रमण असेल त्यांनी ते सात दिवसांत काढून घ्यावे; अन्यथा प्रशासन हे अतिक्रमण काढण्याची कारवाई करणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे सात दिवसांनंतर प्रशासन संपूर्ण ताकदीनीशी अतिक्रमण हटावची मोहीम हाती घेणार आहे. जिल्हाधिकारी द्विवेदी यांनी घेतलेल्या खमक्या भूमिकेचे नगर शहरात स्वागत होत असून प्रभारी आयुक्तपदाचा भार त्यांच्याकडे रहावा, अशीही मागणी आता नागरिकांकडून होत आहे. 


पूररेषेतही अतिक्रमण 
सीना नदीपात्राबाहेर यापूर्वीच ओढलेल्या पूररेषा आता पुसट होत आल्या आहेत. या पूर नियंत्रण रेषेत मोठ्या प्रमाणात पक्की अतिक्रमणे झाली आहेत. भविष्यात महापूर आला, तर मोठी हानी होऊ शकते. त्यामुळे जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी याबाबत काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागले आहे. 


पाटबंधारेचा अधिकार 
पूररेषा ठेवण्याचा अधिकार पाटबंधारे विभागाला आहे. पात्रात कच्ची व पक्की अतिक्रमणे काढून घेण्यासाठी सात दिवसांची मुदत दिली आहे. नदीपात्रात वीटभट्ट्या, शेती, बांधकामांची अतिक्रमणे झाली. ही अतिक्रमणे िदलेल्या मुदतीत काढून घेतली नाही, तर प्रशासन काढणार अाहे. सुरेश इथापे, अतिक्रमण विभागप्रमुख. 


कोण करणार खर्च? 
सीना ही पाटबंधारे विभागाची मालमत्ता आहे. पात्रातील अतिक्रमणे हटवण्यासाठी लाखोंचा खर्च येणार आहे. मनपाला हा खर्च पेलवणारा नाही. त्यामुळे पाटबंधारे विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या यंत्रणेतून अतिक्रमण हटवण्याची कार्यवाही करता येणार आहे. यंत्रणेसाठी आवश्यक डिझेल खर्च मात्र मनपा देऊ शकते. 

बातम्या आणखी आहेत...