आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सीना नदीतील अतिक्रमण काढण्यासाठी बैठकांचे सत्र

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर - वर्षानुवर्षे स्थानिक पदाधिकारी तसेच प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याने दिवसेंदिवस सीना नदीतील अतिक्रमणांचा प्रश्न गंभीर बनत आहे. याला चाप लावण्यासाठी जिल्हाधिकारी तथा मनपाचे प्रभारी आयुक्त राहुल द्विवेदी यांनी खमकी भूमिका घेतली आहे. दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या बैठकांत नदीपात्रातील अतिक्रमणांवर चर्चा सुरू आहे. सीना नदीपात्राला विळखा घालणारी अतिक्रमणे काढण्याच्या दृष्टीने द्विवेदी यांनी पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. बुधवारी (१६ मे) संबंधित विभागांची बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीतच पुढील कारवाईची दिशा ठरवली जाणार आहे. 

 

सीना नदीपात्रात वर्षानुवर्षे अतिक्रमणे सुरू आहेत, त्यामुळे नदीचे पात्र लहान होत चालले आहे. भौगोलिक रचनेतच बिघाड करण्याचा हा खटाटोप दुर्दैवी घटनेला जन्म देण्यास कारणीभूत ठरू शकतो. मागील वर्षी सीना नदी दुथडी भरून वाहिली होती. पावसाळ्याच्या तोंडावर सीना नदीचा कोंडलेला श्वास मोकळा करण्याची गरज आहे. याकडे 'दिव्य मराठी'ने १३ मे रोजी लक्ष वेधले होते. सीना नदीत भराव टाकून अतिक्रमणधारकांनी पाय पसरायला सुरुवात केली आहे. वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या वीटभट्ट्याही त्याला अपवाद नाहीत. सीना नदीच्या अतिक्रमणाला पाटबंधारे विभाग, महसूल खाते, महापालिका या यंत्रणांनी केलेले दुर्लक्ष जबाबदार आहे. 
सीना नदीपात्रातील अतिक्रमणांचा विषय ऐरणीवर आल्यानंतर जिल्हाधिकारी द्विवेदी यांनी सोमवारी सकाळी महापालिकेत अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीतच त्यांनी अतिक्रमण विभागप्रमुख सुरेश इथापे यांना अतिक्रमणांची माहिती मागवली. त्याच दिवशी पुन्हा सायंकाळी बैठक लावून सीना अतिक्रमणांसह विविध विषयांबाबत विभागप्रमुखांना उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले. रात्री जिल्हाधिकारी कार्यालयात पुन्हा बैठक झाली. 


सीना नदीतील अतिक्रमणे काढण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. बुधवारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुन्हा बैठक बोलावण्यात आली आहे. त्यात पाटबंधारे विभाग, महसूल विभाग, मोजणी खाते व पोलिस या सर्वांची एकत्रित बैठक बोलावण्यात आली आहे. नद्या महसूल व पाटबंधारे विभागाच्या अधिकार क्षेत्रात आहेत, मालमत्ता नोंदीचा विषय, गाळपेर परवानग्या, वाळू लिलाव महसूल विभागाच्या अखत्यारितील आहे. तसेच हद्द निश्चिती मोजणी प्रशासन, अतिक्रमण हटावसाठी महापालिका प्रशासनाचीही आहे. 


ही संपूर्ण कारवाई करताना पोलिस प्रशासनाचाही त्यात सहभाग घ्यावा लागणार आहे. त्या अनुशंगाने बुधवारी सबंधित सर्व विभागांना बैठकीसाठी बोलवण्यात आले आहे. याच बैठकीत अतिक्रमण हटवण्याच्या कारवाईची दिशा तसेच अॅक्शन प्लॅन ठरवला जाणार आहे. 


दीड वर्षापूर्वीच केली हद्द निश्चिती 
दीड वर्षापूर्वी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांसमवेत एक बैठक झाली होती. त्यावेळी महसूल, पाटबंधारे, मोजणी विभाग व मनपाने संयुक्तपणे हद्द निश्चिती करण्याचे ठरले होते. त्यानुसार सुमारे दीड ते दोन महिने या यंत्रणेने हद्द निश्चित करून पिवळ्या रंगाचे पोल रोवले होते. काही भागात अजून निश्चिती बाकी आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...