विडी कामगारांना जीएसटीचा फटका; कामात 50 टक्के घट

नगर - विडी विक्रीवर लादण्यात आलेला २८ टक्के जीएसटी कर रद्द करावा, या प्रमुख मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य विडी कामगार फेडरेशन, लालबावटा विडी कामगार युनियन व नगर विडी कामगार संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बुधवारी निदर्शने करण्यात आली. विडी विक्री होत नसल्याने कारखानदारांनी कामगारांच्या कामात २० ते ५० टक्क्यांनी कपात केली आहे. यामुळे विडी कामगारांच्या कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. ही परिस्थिती अशीच राहिल्यास विडी उद्योगातील लहान विडी कारखानदार विडी धंदा बंद करतील, त्यामुळे हजारो कामगारांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची भिती असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले.

 

केंद्र सरकारने विडी विक्रीवर २८ टक्के जीएसटी कर लावल्याने विडी विक्रीवर परिणाम झाला आहे. विडी विक्रीवर लादलेला हा जीएसटी रद्द करुन तो ५ टक्के करावा, विडीला लागणारा तेंदुपत्ता व तंबाखू वरील जीएसटी रद्द करावा, विडी कामगारांना एक हजार विडीसाठी सहाशे रुपये वेतन निश्‍चित करावे, महागाई भत्ता लागू करावा, असंघटित कामगारांना दरमहा १८ हजार रुपये वेतन निश्;चित करून महागाई भत्ता लागू करावा, विडी कामगारांना साप्ताहिक मजुरी रोखीने मिळावी, ईपीएफ पेन्शन अंतर्गत विडी कामगारांच्या पेन्शनमध्ये वाढ करावी, विडी कामगारांना एक हजार विडीसाठी पुरेसे पानपुडे मिळावे, तेलंगणातील विडी कामगारांप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील विडी कामगारांना एक हजार रुपये अनुदान मिळावे. अहमदनगर जिल्ह्याकरिता स्वतंत्र्य भविष्य निधी कार्यालय सुरु करावे, एपीएल शिधा पत्रिका धारकांना पुर्वी प्रमाणे स्वस्त दरात धान्य पुरवठा करावा, अशा अनेक मागण्या आंदोलकांनी केल्या.

कॉम्रेड शंकर न्यालपेल्ली, शंकरराव मंगलारप, कारभारी उगले, कॉ. सुभाष लांडे, कॉम्रेड अॅड. सुधीर टोकेकर, व्यंकटेश बोगा, बुचम्मा श्रीमल, लिलाबाई रासकोंडा, निर्मला न्यालपेल्ली, शारदा बोगा, शोभा बीमन, शंकरराव मंगलारप, कविता मच्चा, शमीम शेख, लिला भरताळ, सरोजनी दिकोंडा आदींसह मोठ्या संख्येने कामगार महिला आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या.