आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बुरुडगाव कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाच्या ठेक्याला शिफारस डावलून मान्यता

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर- बुरुडगाव येथील ५० टनांच्या कचरा प्रकल्पासाठी ठेकेदाराने प्रतिटन १४७० दराने निविदा भरली होती. प्रकल्प उभारलेला आहे, तो केवळ कार्यान्वित करायचा असल्याने वाटाघाटी करणाऱ्या समितीने मनपाच्या हितासाठी १२०० रुपये दराची शिफारस स्थायी समितीसमोर केली. पण समितीने याच ठेकेदाराला एका ठिकाणी १९५० दर दिला आणि बुरुडगावसाठी १२०० ची शिफारस कशी असा युक्तिवाद करून छाननी समितीची शिफारस फेटाळून १४५० दर निश्चित करून मंजुरी देण्यात आली. 


महापालिकेच्या स्थायी समितीची सभा सभापती बाबासाहेब वाकळे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झाली. यावेळी विरोधी पक्षनेते बाळासाहेब बोराटे, अतिरिक्त आयुक्त विलास वालगुडे, प्रभारी उपायुक्त ज्योती कावरे, नगरसेवक मुदस्सर शेख, संजय शेंडगे, दीपाली बारस्कर, डॉ. सागर बोरुडे, समद खान आदी उपस्थित होते. शहरातील महत्त्वपूर्ण असलेल्या बुरुडगाव कचरा डेपोत नव्याने निविदा मागवून कचरा प्रक्रिया प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचा विषय अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. प्रशासनाने प्रकल्प उभारणी व देखभाल यासाठी निविदा मागवल्या होत्या. ठेकेदार जाधव यांनी १४७० दराची निविदा भरली होती. ज्या उद्देशासाठी निविदा मागवली होती, त्यापैकी प्रकल्प अगोदरच तयार आहे. त्यामुुळे छाननी समितीने १२०० रुपये दराची शिफारस स्थायीसमोर केली. या समितीत उपायुक्तांसह मनपाच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या समितीची बैठक २४ मे रोजी झाली होती, अशी माहिती मुख्य लेखापरीक्षक चंद्रकांत खरात यांनी दिली. 


सभापती वाकळे म्हणाले, ठेकेदाराला कचरा प्रकल्पासाठी एकीकडे १९५० दर मनपाने दिला अाणि आता १२०० रुपये दर देण्याचे कारण काय? डॉ. अनिल बोरगे म्हणाले, प्रकल्प आधीच उभारलेला आहे. त्यामुळे ठेकेदाराला उभारणीचा खर्च करायचा नाही, म्हणून छाननी समितीने हा दर सूचवला. खरात म्हणाले, संबंधित ठेकेदाराशी चर्चा झाली, त्यावेळी तो १३०० रूपये दराने काम करण्यास तयार नसल्याचे सांगितले. पण मनपाच्या हितासाठी १२०० दर योग्य असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगून स्थायीने निर्णय घ्यावा असे सूचवलेे. वाकळे व डॉ. बोरुडे यांनी आतापर्यंत हरित लवादाने कचरा प्रकल्पाप्रकरणी आकारलेल्या दंडाची आठवण अधिकाऱ्यांना करून दिली. 


कचरा प्रकल्पासाठी शासकीय दरपत्रक उपलब्ध नाही. मागील १९०० दर असल्याने, तोच दर 'बेस' ग्राह्य धरावा लागेल. ठेकेदाराने नकार दिला असेल, तर तुम्ही १२०० ची शिफारस कशी करता, असा प्रश्न उपस्थित करून १४५० व ५० रुपये रॉयल्टी असा आकारण्याचा आदेश देऊन सभापती वाकळे यांनी छाननीच्या शिफारशीपेक्षा वाढीव दराने विषय मंजूर केला.

 
वायरमन काम करत नाही 
महापालिकेच्या इलेक्ट्रिक विभागात अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरुपात वायरमनपदी १० जणांच्या पुनर्नियुक्तीचा विषय मांडण्यात आला. त्याला नगरसेविका बारस्कर यांनी आक्षेप घेत वायरमन फोन उचलत नाही, तसेच काम येत नसल्याचे सांगतात. त्यामुळे काम न करणाऱ्यांना नियुक्ती देण्यास त्यांनी विरोध केला. त्यावर सभापती बाबासाहेब वाकळे यांनी काम करणाऱ्यांच नियुक्ती देण्याचे आदेश यावेळी दिले. 


बजेट पुस्तकच नाही 
नागरी सुविधा विकास कार्यक्रमांतर्गत रस्ता मजबुतीकरणाच्या विषयावर चर्चा करताना मागील मंजूर कामांच्या निविदा काढून विषय मार्गी लागत नसल्याचा विषय नगरसेविका दीपाली बारस्कर यांनी मांडला. त्यावर पारखे यांनी बजेटचे पुस्तकच आले नसल्याचे सांगितले. हे पुस्तक कोणाकडे आहे याबाबत कोणीही उत्तर देऊ शकले नाही.

 
तांत्रिक छाननी समिती 
निविदांची छाननी करण्यासाठी यापूर्वी समिती गठित केलेली होती. त्याऐवजी आता तांत्रिक छाननी समिती स्थापन करण्याचे आदेश प्रभारी आयुक्त राहुल द्विवेदी यांनी सोमवारी दिले. या समितीत अतिरिक्त आयुक्त (अध्यक्ष), उपायुक्त, मुख्य लेखापरीक्षक, मुख्य लेखाधिकारी, विभागप्रमुख असतील. या समितीला तांत्रिक छाननीचे अधिकार असतील. 


वर्षानंतर टाक्या स्वच्छ 
शहरातील पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्यांच्या स्वच्छतेसाठी दिला जाणारा २ पैसे प्रतिलिटरचा दर परवडत नसल्याने दीड वर्षापासून टाक्या स्वच्छ केल्या गेल्या नव्हत्या. त्यानंतर १२ वेळा निविदा मागवूनही प्रतिसाद िमळाला नाही. आता नव्याने स्वच्छतेसाठी ४ पैसे सरसकट दर निश्चित करून स्थायीसमोर अहवाल सादर करण्यात आला. त्याला स्थायीने मंजुरी दिली. 

बातम्या आणखी आहेत...