आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

'निळवंडे'च्या निमित्ताने पुन्हा साईसंस्थानच्या तिजोरीवर डल्ला, मुख्‍यमंत्र्यांची घोषणा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - निळवंडे धरणाच्या कालव्यांसाठी सुमारे २१०० कोटी रुपये लागणार आहेत. मात्र, त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी साईबाबा समाधी शताब्दी सोहळा व शिर्डीच्या प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात गेल्या गुरुवारी घेतलेल्या बैठकीत साई संस्थानच्या तिजोरीतून पाचशे कोटी मंजूर केले. त्यातील सव्वाशे कोटी लगेच देण्याची घोषणाही केली. हा सर्व प्रकार 'आयजीच्या जीवावर बायजी उधार' असा प्रकार आहे. विशेष म्हणजे, साईबाबांच्या समाधी शताब्दी वर्षाचे सहा महिने उलटून गेले, तरी शिर्डीच्या विकासासाठी तीन हजार दोनशे कोटींच्या कामांची घोषणा करणाऱ्या राज्य सरकारने अद्याप एक छदामही खर्च केलेला नाही. पुढच्या सहा महिन्यांत सरकार कोणता चमत्कार करून शिर्डीचा विकास करणार, या बद्दल शिर्डीकरांसह सर्वांनाच उत्सुकता आहे. साई संस्थानचा वापर एखाद्या सहकारी साखर कारखान्यासारखा करत असल्याचा आरोप केला जात आहे.

 

मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या बैठकीत शिर्डीकरांच्या पदरात काय पडले, हा प्रश्न सध्या शिर्डीकरांमध्ये चर्चिला जात अाहे. निळवंडे अथवा इतर ठिकाणी विकासासाठी निधी द्यायला विरोध नाही, पण शिर्डीसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यास सरकार का हात आखडते घेत आहे, हा त्यांचा सवाल आहे. साईसंस्थानच्या तिजोरीवर भर दिवसा दरोडा घालण्याचा प्रकार सहन किती दिवस करायचा, हाच प्रश्न सर्वसामान्य साईभक्त व शिर्डीकरांना सतावतो आहे. हा सर्व असंतोष प्रस्थापितांविरोधात मतपेटीत परावर्तीत होण्याची शक्यता आहे.

 

सर्वधर्मसमभावतेचे प्रतीक असलेले आणि जगाला श्रध्दा आणि सबुरीचा संदेश देणाऱ्या साईबाबांचे समाधी शताब्दी वर्ष मोठ्या धडाक्यात साजरे करण्याची गमजा करण्यात आल्या. पाच वर्षांपूर्वी राज्य पातळीवर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली. मात्र, ही समिती केवळ कागदोपत्री कामकाज करत होती. राज्यात सत्तांतर झाले. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. शिर्डीकरांना मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र, त्याही फोल ठरल्या. सुमारे तीन हजार कोटींचा शिर्डी शहराचा विकास आराखडा बनवण्यात आला. या आराखड्याला सरकारने मंजुरीही दिली. पण पुढे काय, हा प्रश्न आजही सामान्य शिर्डीकरांना सतावतो आहे. साईंच्या समाधी शताब्दी वर्षाला सुरुवात होऊन आज पाच सहा महिन्यांचा काळ लोटला असतानाही या विकास आराखड्यातील एका पैशाचेही काम होत नाही,, या पेक्षा दुसरे दुर्दैव नाही.

 

साईबाबांच्या झोळीत साईभक्त मोठ्या भक्तीने दान अर्पण करतात, पण या दानाचा उपयोग साईभक्तांना पायाभूत सुविधेसाठी होतो का, हाही प्रश्न निर्माण झला आहे. साईभक्त शिर्डीत आल्यापासून त्याची फक्त प्रतारणाच होत असेल, तर साई संस्थान या दानाचा उपयोग कशासाठी करते, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दर्शनाव्यतिरिक्त साईभक्ताला कोणतेही मनोरंजनाचे साधन नाही. त्यासाठी संस्थान काहीही करायला तयार नाही. किंबहुना त्यांच्यावर तसा दबाव निर्माण करण्यात शिर्डी ग्रामस्थही अपयशी ठरले आहेत. असे असतानाही मुख्यमंत्र्यांनी समाधी शताब्दी वर्षात मंजूर केलेल्या विकास आराखड्यातील तरतुदींना निधी उपलब्ध करून देण्याऐवजी निळवंडे कालव्यांच्या कामाला सव्वाशे कोटी रूपये साई संस्थानच्या तिजोरीतून देण्याचा घेतलेला निर्णय शिर्डीकरांच्या व साईभक्तांच्या भावनेवर मीठ चोळण्याचाच प्रकार आहे.वास्तवीक निळवंडेला निधी देण्यास शिर्डी जिल्हा ग्रामस्थांचा विरोध नाही. मात्र, सव्वाशे कोटी रुपये देऊन निळवंडेचे कालवे पुर्ण होणार आहेत का, हा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. दोन हजार कोटी रुपये खर्च झाल्याशिवाय निळवंड्याचे पाणी उत्तर नगर जिल्ह्यातील जिरायत भागातील शेतीला मिळणार नाही, हे वास्तव असताना साईंच्या तिजोरीतील सव्वाशे कोटी देण्यामागे काय इंगित आहे, हा प्रश्न आता सर्वसामान्य जनतेला सतावतो आहे.

 

गोवा राज्यात दरवर्षी पन्नास लाख पर्यटक येतात. त्यावर गोवा राज्याचे अर्थकरण अवलंबून आहे. त्यातुन गोवा राज्यात मोठा विकास झाला. मात्र, शिर्डीत दरवर्षी साडेतीन कोटी लोक येतात. साईंच्या दानपेटीत भरभरून दानही टाकतात. मग शिर्डीचा विकास कसा आणी कोणी थांबवला आहे, हा प्रश्न सध्या शिर्डीकरांना सतावतो आहे. साईंच्या समाधी शताब्दी वर्षात सरकारने जाहीर केलेल्या विकास आराखड्याची अंमलबजावणी कधी आणि कशी होणार, या प्रश्नांचे उत्तर राज्यकर्त्यांना आणि संस्थानच्या कारभाऱ्यांना कधीनाकधी द्यावेच लागणार आहे. सरकार व राज्यकर्ते शिर्डी ग्रामस्थ व साईभक्तांच्या भावनेशी खेळत असून हा खेळ सरकारला परवडणारा नाही. भविष्यातील कोट्यवधी साईभक्तांचा उद्रेक झाल्यास त्यांना थांबवणे कोणालाच शक्य होणार नाही. साई संस्थानच्या तिजोरीवर घातले जाणारे दरोडे थांबवावेत. साईंच्या तिजोरीतून बाहेर नेलेला पैसा परत विकासाच्या माध्यमातून शिर्डी आणी परिसराच्या विकासावरच खर्च करावा आणी साईभक्तांना पायाभूत सुविधा निर्माण करून द्याव्यात, अशा अपेक्षा साईभक्तांमधून व्यक्त होत आहेत.

 

साडेतीन हजार कोटींच्या आराखड्याचे काय?
मुळात साईबाबा संस्थानच्या तिजोरीत पंधराशे कोटी असताना निळंवंडे धरणातील पाटपाण्यासाठी पाचशे कोटी आणि साईसंस्थानला पाणी आणण्यासाठी पाचशे कोटी खर्च येणार आहे. यात एक हजार कोटी संपतील. फक्त पाचशे कोटी उरतील. मग तीन हजार दोनशे कोटींचा विकास आराखडा कोण व कसा राबवणार, या प्रश्नाचे उत्तर कोणाकडेही नाही. शिवाय या प्रश्नावर जिल्ह्यात दिग्गज म्हणवणाऱ्या नेत्यांनी गुळणी धरली आहे.

 

बातम्या आणखी आहेत...