आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मनपा सभागृहात गाळेधारकांनी केला टाळ्यांचा कडकडाट; फेरसर्वेक्षण करण्याचा झाला ठराव

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर- शहरातील गाळेधारकांच्या प्रश्नावर बोलावलेल्या विशेष सभेची उत्सुकता असल्याने सभेचे कामकाज पाहण्यासाठी मोठ्या संख्येने गाळेधारकही पोहोचले होते. प्रशासनाच्या चुकांचा अभ्यासपूर्ण पाढा वाचणाऱ्या नगरसेवकांच्या निवेदनावर जोरदार टाळ्यांची साद गाळेधारकांकडून दिली जात होती. या सभेत प्रशासनाने बजावलेल्या नोटिसांची कार्यवाही थांबवून दोन महिन्यात फेरसर्वेक्षण करण्याचा ठराव या सभेत घेण्यात आला. तथापि, गाळेप्रश्नी सर्वेक्षणानंतर भाडेआकारणी दर कसा असेल, याबाबत गाळेधारकांत धाकधूक आहे. दरम्यान, मनसेने सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न रेंगाळत ठेवायचा आहे, असल्याचा आरोप केला. 


शहरातील गाळेधारकांच्या प्रश्नावर शुक्रवारी महापौर सुरेखा कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष महासभा बोलावण्यात आली होती. या वेळी उपमहापौर अनिल बोरुडे, जिल्हाधिकारी तथा प्रभारी आयुक्त राहुल द्विवेदी, अतिरिक्त आयुक्त विलास वालगुडे, उपजिल्हाधिकारी तथा उपायुक्त (कर) ज्योती कावरे आदी उपस्थित होते. 


सभेला पोहोचण्यास द्विवेदी यांना उशीर झाल्यामुळे काही वेळ अतिरिक्त आयुक्त वालगुडे यांना त्यांच्या जागेवर पुढे बसण्याचे आदेश महापौर कदम यांनी दिले होते. द्विवेदी पोहोचल्यानंतर सभेला सुरुवात झाली. नगरसेवक गणेश भोसले यांनी सभेला सर्व अधिकारी हजर का नाहीत, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर महापौर कदम यांनी यापूर्वीच्या सभांना अधिकारी हजर राहतात, आजच अधिकारी हजर नसल्याचे सांगितले. आयुक्त द्विवेदी म्हणाले, विशेष सभा असल्याने संबंधित अधिकारी उपस्थित असल्याचे सांगत सारवासारव केली. नगरसेवक सातपुते म्हणाले, नगरपालिकेचे उपविधींना मंजुरी घेणे आवश्यक होते, परंतु मनपाने तसे उपविधी अद्याप तयार केले नाहीत. मनपाच्या जागांवर दरोडे घालणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल का करत नाही ? असा प्रश्न विचारला. त्यावर द्विवेदी यांनी भाडेसंदर्भात विषय असल्याने त्याच विषयावर बोला अतिक्रमणांची कारवाई सुरू असल्याचे सांगत सातपुतेंच्या विषयावर पडदा टाकला. नगरसेवक अनिल शिंदे म्हणाले, मनपाचे ८८४ गाळे असल्याने त्याची यादी प्रशासनाने सभागृहात करण्याची सूचना मांडली. या प्रश्नावर अधिकारी निरुत्तर झाल्यानंतर शिंदे यांनी गाळ्यांचे झालेले सर्वेक्षण टेबलावर बसून केले आहे. 


महापौरांचा अधिकाराचा अवमान 
महासभा बोलावण्याचे अधिकार महापौरांना आहेत. यात महापौर मनपाच्या कोणत्याही विभागाच्या अधिकाऱ्याला हजर राहण्याचे आदेश देऊ शकतात. विशेष महासभेसाठी पीठासीन अधिकारी महापौर कदम यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना निमंत्रित केले होते. याबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्याने प्रभारी आयुक्तांनी ही विशेष सभा असल्याचे सांगून संबंधित अधिकारी असल्याची सारवासारव केली. पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या अधिकाराचा अवमान झाल्याची चर्चा सभा संपल्यानंतर रंगली होती. 


महापौरांच्या आदेशावरून गोंधळ 
गाळेधारकांच्या प्रश्नाबाबत ऊहापोह झाल्यानंतर महापौर सुरेखा कदम यांनी अंतिम निर्णय देण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी त्यांच्या आदेशात काही नगरसेवकांनी हस्तक्षेप करत फेरसर्वेक्षण आजतागायत झाले नाही, तर दोन महिन्यात कसे होणार, असा प्रश्न उपस्थित केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसने महापौरांना त्यांच्या अधिकारानुसार आदेश देऊ द्या, असा हेका धरला होता. सुमारे २० मिनिटे या आदेशावरून गोंधळ सुरू होता. 


'त्या' नोटिसाच बेकायदेशीर 
आतापर्यंत झालेल्या ठरावांकडे डोळेझाक करून नवीन ठराव केला जातो. मागील ठरावांचीही अंमलबजावणी होत नाही. मुळात गाळेधारकांना बजावलेल्या नोटिसाच बेकायदेशीर आहेत. रेडिरेकनरचे दर चारपट लावले गेले आहेत. रस्त्याच्या जवळचे गाळे व आतील गाळे यातील बाजारमुल्यात फरक आहे. नगरपालिका कालावधीत आयुक्तांनी एका वकिलाला प्राधिकृत कोणत्या अधिकारात केले. दाखवली जात असलेली थकबाकी खोटी आहे. म्हणून फेरसर्वेक्षण करा. 

बातम्या आणखी आहेत...