अहमदनगर: 8 मनपा अधिकाऱ्यांची होणार खातेनिहाय चौकशी, ठेकेदारांवर गुन्‍हा

नगर - पथदिवे गैरव्यवहारप्रकरणी करण्यात आलेल्या चौकशीत अनियमितता, तसेच मनपाची आर्थिक फसवणूक झाल्याचे उघड झाले आहे. या कामांची बजेट रजिस्टरलाही नोंद नाही. याप्रकरणी संबंधित ठेकेदारावर गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. तसेच निलंबित अधिकाऱ्यांसह दोन उपायुक्त, दोन प्रभाग अधिकारी, लेखाधिकारी, एक लिपिक या अधिकाऱ्यांची शासनाच्या पॅनेलवरील निवृत्त वर्ग एक अधिकाऱ्यामार्फत खातेनिहाय चौकशी करण्यात येणार आहे, असे आयुक्त घनशाम मंगळे यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले.

पथदिव्यांची कामे न करता परस्पर ४० लाखांची बिले काढण्यात आल्याचा प्रकार विरोधी पक्षनेते बाळासाहेब बोराटे यांनी उघडकीस आणला होता. याप्रकरणी महासभेत गदारोळ होऊन दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार आयुक्त मंगळे यांनी अतिरिक्त आयुक्त विलास वालगुडे व प्रभारी उपायुक्त धोंगडे यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली होती. या समितीने केलेल्या चौकशीचा अहवाल आयुक्तांना सादर केला. चाैकशीत पथदिव्यांच्या कामात अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट करून मनपाची आर्थिक फसवणूक झाल्याचे म्हटले असल्याचे यापूर्वीच आयुक्तांनी जाहीर केले. त्याबरोबरच मुळ फाईल गायब झाल्याप्रकरणी ठेकेदारावर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच खोट्या स्वाक्षरी केल्याप्रकरणी फिर्याद देण्याचेही आदेश लेखा परीक्षकांना दिले होते. या पार्श्वभूमीवर माहिती देताना आयुक्त मंगळे म्हणाले, १९ कामांच्या फाईलीबाबत चौकशी अहवाल चौकशी अधिकाऱ्यांनी सादर केला. मुख्यलेखा परीक्षक चंद्रकांत खरात, विक्रम दराडे उपायुक्त (सामान्य), प्रभारी शहर अभियंता विलास सोनटक्के, लिपिक भरत काळे यांच्या साक्ष नोंदवण्यात आल्या आहेत. या संपूर्ण चौकशीत बिलावर लेखापरीक्षकांच्या बोगस स्वाक्षरी आहेत. तसेच कामाचा दर्जाही संशयास्पद असल्याने स्वतंत्र तांत्रिक चौकशी करण्याची शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे, असे मंगळे यांनी सांगितले.

मुख्य लेखाधिकारी दिलीप झिरपे उपस्थित न राहिल्याने त्यांचे म्हणणे या अहवालात नोंदवले नाही. १९ कामांपैकी १० कामांना उपायुक्त कर राजेंद्र चव्हाण तर उर्वरित ९ कामांना उपायुक्त विक्रम दराडे यांनी प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. दराडेंचे म्हणणे नोंदवले, पण चव्हाण रजेवर असल्याने त्यांचे म्हणणे नंतर घेतले जाईल. लिपिक बी. टी. काळे यांनी केडीएमसी वापरून बिले काढल्याबाबत नकार दिला आहे. प्रथमदर्शनी सातपुते, सावळे, निरीक्षक सोनटक्के यांचीच जबाबदारी होती. पाहणी अहवालावर प्रभाग एकचे जितेंद्र सारसर व चारचे अधिकारी नानासाहेब गोसावी यांच्याही पाहणी अहवालावर स्वाक्षरी आहेत. पण कामाच्या मूळ फायली गायब आहेत. केवळ बिलांच्याच फायली उपलब्ध आहेत.

खातेनिहाय चौकशी सुरू केली जाणार आहे. त्याचा अहवाल संबंधित अधिकाऱ्याच्या मूळ विभागालाही दिला जाईल. सातपुते, सावळे, काळे, दराडे, चव्हाण, सारसर, गोसावी यांचीही चौकशी केली जाणार आहे. ही चौकशी निवृत्त वर्ग एक अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी केली जाईल. दराडे व चव्हाण यांच्या चौकशीबाबत नगरविकास खात्याला कळवले जाईल. ठेकेदारावर फाईल गायबसह आर्थिक फसवणूक प्रकरणी गुन्हा दाखल केला जाईल, असेही आयुक्त मंगळे यांनी सांगितले.

काय आहेत आक्षेप
कामांची बजेट रजिस्टरला नोंद नाही. काही कामे सहा महिन्यांपूर्वी, तर काही चौकशी सुरू झाल्यानंतर करण्यात आली. कामांचा दर्जा संशयास्पद आहे. मोजमापे अंदाजे आहेत. मुख्य लेखाधिकाऱ्यांनी बिले देताना ज्येष्ठता यादी डावलली. कार्यारंभ आदेश ज्या दिवशी दिले, त्याच्या दुसऱ्या दिवशी पूर्णत्वाचे दाखले व काही कामांची बिले काढली. लेखा परीक्षकांची खोटी स्वाक्षरी आदी आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत.