आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शिर्डीप्रमाणे शनैश्वर देवस्थान सरकारी नियंत्रणाखाली; स्वतंत्र कायदा करण्यास मंजुरी

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई/ नेवासे- शिर्डीप्रमाणेच अाता नगर जिल्ह्यातील श्रीक्षेत्र शनिशिंगणापूर शनैश्वर देवस्थानही लवकरच राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली येईल. अाजवर खासगी ट्रस्टकडे असलेल्या या देवस्थानसाठी स्वतंत्र कायदा करण्यास बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात अाली. या निर्णयामुळे शनिशिंगणापूर गावातीलच व्यक्ती विश्वस्त व अध्यक्षपदी निवडण्याची १९६३ पासूनच परंपरा खंडित झाली आहे. 


अाता ट्रस्टचे अध्यक्ष, कार्यकारी अधिकारी व विश्वस्तांची निवड राज्य सरकार करणार आहे. यासंदर्भात पावसाळी अधिवेशनात विधेयक सादर करण्यासही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. २०१६ मध्ये शनिशिंगणापूर देवस्थानात विरोधी गटाचे विश्वस्त मंडळ सत्तेवर आले हाेते. मात्र या मंडळाच्या विरोधात ग्रामसभेमध्ये बरखास्तीचा ठराव करण्यात आला होता. भाजपचे कार्यकर्ते नितीन दिनकर यांनी देवस्थानच्या कारभाराविरोधात कोर्टामध्ये धाव घेतली होती. मुख्यमंत्र्यांसह विविध मंत्र्यांकडे तक्रारी केल्या होत्या. जुलै २०१७ मध्ये भाजपचे आमदार बाळासाहेब मुरकुटे यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करून देवस्थानमधील गैरव्यवहार उजेडात आणला हाेता. 

 

गावकऱ्यांकडून स्वागत
सरकारच्या या निर्णयाचे बाळासाहेब बोरुडे, बाळासाहेब कुऱ्हाट, सयाराम बानकर, भाजप जिल्हा सरचिटणीस नितीन दिनकर, जिल्हा उपाध्यक्ष सचिन देसरडा, तालुकाध्यक्ष माउली पेचे, नगरसेवक सुनील वाघ, दत्तात्रय शेटे, सतीश कर्डिले, बाळासाहेब वरुडे, निरंजन डहाळे, महेंद्र आगळे, गणेश गारुळे, शिवसेनेचे प्रताप शेटे आदींनी फटाके वाजवून व पेढे वाटून आनंद व्यक्त केला.  ‘ट्रस्टवर विरोधकांचे वर्चस्व गावकऱ्यांना मान्य नव्हते. विश्वस्त मंडळ बरखास्त झाल्यामुळे शनिदेवाची राजकीय साडेसातीतून मुक्तता झाली,’ अशी प्रतिक्रिया सयाजी शेटे व इतर गावकऱ्यांनी व्यक्त केली. 


दरम्यान, विश्वस्त मंडळापैकी कुणी किंवा त्यांचे समर्थक शिंगणापूर देवस्थानकडे दिवसभर फिरकले नाहीत.  नवीन कायद्याने दर्शन व्यवस्थेबाबत भेदभाव नष्ट करून एकसंघता आणता येणार आहे. दान केलेल्या निधीतून भक्तांसाठी व्यापक सोयी-सुविधा निर्माण करण्यासह अतिरिक्त निधीतून समाजोपयोगी, शैक्षणिक व वैद्यकीय कार्य केले जाईल. या कायद्यानुसार नवीन विश्वस्त मंडळ नियुक्त करणे आणि स्थावर व जंगम मालमत्तेचे अधिकार राज्य शासनाकडे राहतील.  


हिताचा निर्णय  
२००५ पासून ग्रामस्थ व विश्वस्तांत समन्वय नव्हता. या निर्णयामुळे सरकारचा आणखी निधी विकासकामांसाठी आणता येईल. भाविकांना आणखी सुविधा मिळतील. हा निर्णय भाविकांच्या हिताचाच आहे. 
- सयाराम बानकर,  माजी विश्वस्त.  


न्याय मिळावा
धर्मादाय आयुक्तांनीच सध्याचे विश्वस्त मंडळ नेमले आहे. आताही सरकारने नियंत्रण ठेवावे, पण शनिशिंगणापूर गावातील लोकांना न्याय मिळावा. ग्रामस्थ   व विश्वस्तांनी शनिशिंगणापूरची महती वाढवली. भाविकांना सुविधा सेवा पुरवल्या. माजी आमदार शंकरराव गडाखांनी सुशोभीकरणाला मंजुरी मिळवली.   
– योगेश बानकर, कोषाध्यक्ष, शनिशिंगणापूर.


राजकारणमुक्त मंडळ हवे 
राज्य सरकारने घेतलेला निणर्य स्वागतार्ह आहे. गावातील काहींना नव्या विश्वस्त मंडळात संधी मिळेल. नवे विश्वस्त मंडळ राजकारणमुक्त काम करेल ही अपेक्षा.   
- बाळासाहेब बानकर, सरपंच,

 

बातम्या आणखी आहेत...