आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मलिदा खाणाऱ्यांना प्रश्न विचारण्याचा अधिकार नाही, शिवसेनेचे किशोर डागवलेंवर टीकास्त्र

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर- प्रत्येक निवडणुकीत पक्ष बदलणारे, तसेच पक्ष बदलून महापौर निवडणुकीत मलिदा खाणाऱ्यांना प्रश्न विचारण्याचा अधिकार नाही. किशोर डागवाले कोणत्या पक्षाचे आहेत हे त्यांनाच माहिती नाही. आपल्या कर्तृत्वाला 'सरडा' लाजेल असे कृत्य करणाऱ्यांनी नैतिकतेच्या गप्पा मारू नयेत. 'खाऊदाराला' बाजू मांडण्यासाठी पक्षाचा एकही विद्यमान नगरसेवक व पदाधिकारी मिळाला नसल्याने दलबदलू व्यक्तीला बाजू मांडावी लागली, अशी टीका शिवसेनेने शुक्रवारी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात केली. 


प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनावर शिवसेनेचे माजी नगरसेवक अशोक दहिफळे, उपशहरप्रमुख सचिन शिंदे, संतोष गेनाप्पा, शरद कोके यांची स्वाक्षरी आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, शिवसेनेत अनेकवेळा फूट पडली, तसेच काेट्यवधींची अामिषे आली, परंतु पक्षाशी कधीही प्रतारणा केली नाही. डागवलेंनी कार्यालयाचे रंग, नेत्यांचे फोटो व झेंडे बदलले आहेत. प्रत्येकवेळी महापौर निवडणूक घोडेबाजारात जास्त हरभरा खाणारा घोडा असा नावलौकिक असणाऱ्यांनी पुढच्या िनवडणुकीत नवीन घर शोधलेले असेल. अनिल राठोड नव्हे, तर शिवसेनेचा कार्यकर्ताच आपल्या विरोधात खासदारकीसाठी लढण्याची हिंमत करेल. नगर रेल्वे, सौर ऊर्जा, प्रमुख मार्गासाठी निधी आणल्याचा डंका पिटवला जातो. पण हा निधी देणे सरकारला क्रमप्राप्त आहे. त्यासाठी पाठ थोपटून घेण्याची गरज नाही. लोढा हाईट्सबाबत त्यांचे म्हणणे बालिशपणाचे आहे. गाळा बळकावला असता, तर गाळेधारक व मालकाने कारवाई केली असती. केडगाव पोटनिवडणुकीत अनामतही वाचवता आली नाही. गटाने खासदारकी, आमदारकीची आव्हाने देणे हास्यास्पद आहे. त्यांच्या नेत्याची निवडणूक दरवेळी लाटेवर तरंगणाऱ्या ओंडक्याप्रमाणे आहे. 'खाऊदाराला' त्याची बाजू मांडण्यासाठी पक्षाचा एकही विद्यमान नगरसेवक व पदाधिकारी मिळाला नाही. २००८ नंतर अर्बन बँकेत अडीचशे नोकरभरती झाली त्यात किती मलई मिळाली. एकीकडे कोट्यवधीची मालमत्ता फस्त करायची व दुसरीकडे मर्चंट बँकेकडे कर्जावरील व्याजास सवलतीची भीक मागायची ही फसवेगिरी करणाऱ्यांनी नैतिकतेच्या गप्पा मारु नये, असाही टोला शिवसेनेने लगावला आहे. 


 तुमच्या सोयीनुसार पक्षाने वागायचे का ? 
शिवसेना, भाजप व अपक्षांनी एकत्र येऊन महापालिकेत सत्ता स्थापन केली. युती तोडण्याचा आदेश प्रदेश कार्यालयाकडून आलेला नाही. खासदार दिलीप गांधी हे खोटे बोलत आहेत. स्थायी समितीची निवडणूक लढवायची नव्हती, तर पक्षाचे सर्व पदाधिकारी नगरसेवकांची एकत्रित बैठक होणे आवश्यक होते. पण बैठक झालीच नाही. प्रदेशपातळीवरूनही तशा सूचना नाहीत. तुमच्या जवळच्या व्यक्तीला उपमहापौर करायचे, त्यावेळी शिवसेनेशी युती चालते, पण दुसऱ्या कार्यकर्त्याचे नाव पुढे आले, तर युती नको, ही कोणती पद्धत? तुमच्या सोयीनुसार पक्षाने व कार्यकर्त्याने वागायचे का? तीन नगरसेवकांनी खरोखरच पक्षविरोधी काम केले असेल, तर त्यांच्यावर कारवाईबाबत श्रेष्ठी निर्णय घेतील, असे अॅड. अभय आगरकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. 

बातम्या आणखी आहेत...