आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राहुरीतील अतिक्रमणे हटवून शहर कचरामुक्त होणार का?

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राहुरी- रस्त्यातील रहदारीला अडथळा करणारी बाजारपेठेतील अतिक्रमणे, स्वच्छतेबाबत ठेकेदाराकडून होणारी चालढकल, तसेच वर्षानुवर्षे मालमत्ता व जागाभाडे भरण्यास नकार देणाऱ्यांना सरळ करण्याचे आव्हान नव्याने पदभार घेतलेले मुख्याधिकारी अनुप दरे यांच्यासमोर आहे. 


धुळे महापालिकेत सहायक उपायुक्त म्हणून काम पाहिलेले दरे यांनी राहुरी नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकारीपदाचा कार्यभार नुकताच हाती घेतला. पदभार स्वीकारताच विविध विभागांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दैनंदिन कामाची माहिती घेऊन नागरी सुविधांबाबत विभागप्रमुखांनी आपले कर्तव्य चोखपणे बजवावे, अशी सूचना मुख्याधिकारी दरे यांनी दिली. 


पहाटे शहरातील प्रत्येक प्रभागात फेरफटका मारून आरोग्य, तसेच पाणी पुरवठ्याची प्रत्यक्ष पाहणी करणारे दरे हे राहुरी नगरपरिषदेचे पहिले मुख्याधिकारी ठरले. शहरातील नागरी सुविधांची पाहणी त्यांनी सुरू केल्याने कामचुकारपणा करणारे विभागप्रमुख, तसेच संबंधित कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. 


शहरातील भुयारी गटारासाठी निकृष्ट पाइपचा वापर होत असल्याची तक्रार मिळताच मुख्याधिकारी दरे यांनी संबंधित ठेकेदाराला गुणवत्तापूर्ण काम करण्याचा सल्ला दिला. पाणी पुरवठा, बांधकाम, वसुली, दिवाबत्ती, तसेच आरोग्य विभागाच्या कामांचा लेखाजोखा घेण्याचे काम त्यांनी सुरू केले आहे. 


बाजारपेठेतील अतिक्रमणांमुळे रस्त्याची कोंडी होत आहे. याबाबत नागरिकांनी अनेकदा तक्रारी केल्या आहेत. मात्र, बांधकाम विभागाचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. गेल्या अडीच वर्षांत पालिकेची अधिकृत परवानगी न घेता शहरात बेकायदेशीर बांधकामे मोठ्या प्रमाणात उभी राहिली आहेत. सांडपाण्याच्या गटारीवर खुलेआम बांधकामे उभी रहात असताना पालिका प्रशासनाने केलेले दुर्लक्ष संशयास्पद ठरले आहे. 

 

शहरातील कचरा उचलण्याचा ठेका देण्यात आला असून त्यावर महिन्याला लाखो रुपयांचा खर्च होत असताना कचऱ्याची समस्या सुटू शकलेली नाही. भरलेल्या कचराकुंड्या वेळेवर उचलल्या जात नसल्याने रस्त्यावर मोठा प्रमाणात कचरा साठला जात असून त्यामुळे आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 

 

शहरात पिण्याच्या पाण्याची पुरेशी व्यवस्था होण्यासाठी पाणी पुरवठा विभाग प्रयत्नशील आहे. मुळा धरणावर वारंवार खंडित होणारा वीज पुरवठा पाणी वितरणात अडथळा निर्माण करतो. धरणातील साठा कमी झाल्याने पाणी वितरण व्यवस्थेवर मर्यादा आल्या आहेत. शहरातील पाणी, आरोग्य, तसेच बाजारपेठेच्या रस्त्यांवरील श्वास कोंडणारी अतिक्रमणे हटवण्याबरोबरच वर्षानुवर्षे मालमत्ता व जागाभाडे भरण्यास नकार देणाऱ्यांची मुजोरी संपवण्याचे काम मुख्याधिकारी दरे यांना करावे लागणार आहे. 


मालमत्ता कराची थकबाकी १ कोटी 
राहुरी नगरपरिषदेची मार्च २०१८ अखेर मालमत्ता कराची थकबाकी १ कोटी रुपयांपर्यंत, तर पाणीपट्टीची थकबाकी ५० लाख रुपये आहे. नगर परिषदेचा पाणी पुरवठा खासगी ठेकेदारी पध्दतीने दिला असून विजेच्या बिलापोटी महिन्याला ३ लाख रुपये, ठेकेदारावर २ लाख रुपये, तर किरकोळ १ लाख रुपये खर्च करावा लागत आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...