आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

प्रभागांअंतर्गत सीमा निश्चित नाही; पडीत वॉर्ड मात्र 'अ ब क ड' नुसार

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला- प्रत्येक नगरसेवकांवर प्रभागाच्या विकासाची जबाबदारी असताना सफाईचे काम कंत्राटीने देताना संपूर्ण प्रभाग न देता, प्रभागातील आरक्षणाच्या सोयीसाठी केलेल्या जागा क्रं.चा सत्ताधारी गटाने सोयीसाठी वापर करीत. शहरातील ५१ भागाच्या सफाईचे काम कंत्राटीने देण्याच्या निविदेला २७ एप्रिलला झालेल्या स्थायी समितीने मंजुरी दिली. या ५१ भागांपैकी ३८ भाजप, ५ शिवसेना, ३ कॉग्रेस, राष्ट्रवादी कॉग्रेस, भारिप-बमसं प्रत्येकी दोन तर १ एमआयएम नगरसेवकांच्या ताब्यात आहेत. या निर्णयानेे कंत्राटी कामगारांवर हक्क एका नगरसेवकाचा की चारही नगरसेवकाचा? असा प्रश्न निर्माण होणार असून यातून वाद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


मनपा निवडणूक वॉर्ड पद्धतीने न घेता, प्रभाग पद्धतीने घेतली. एका प्रभागातून ४ नगरसेवक निवडले गेले. प्रत्येक प्रभागात आरक्षणाच्या सोयीसाठी 'अ' 'ब' 'क' आणि 'ड' निश्चित केले. मात्र या गटाच्या सीमा निश्चित केल्या नाहीत. त्यामुळे निवडून आलेल्या प्रत्येक नगरसेवकांवर प्रभागाच्या विकासाची जबाबदारी आहे. काही प्रभागात एकाच पक्षाचे चार नगरसेवक निवडले तर काही प्रभागात दोन ते तीन वेगळ्या पक्षाचे नगरसेवक निवडले. चार नगरसेवकांच्या प्रभागात काम करताना नगरसेवकांना नाकीनऊ येत आहे. असे असताना सफाईचे काम कंत्राटीने देताना प्रभागाचे कंत्राट देणे आवश्यक होते. परंतु असे न करता प्रभागातील अ, ब, क, ड यापैकी अ अथवा क अथवा ड अशा जागा क्रं. निश्चित केल्या. यामुळे गोंधळ निर्माण झाला. स्थायीच्या सभेत भारिप-बमसंच्या गटनेत्या अॅड.धनश्री देव यांनी हा मुद्दा उचलला. त्या म्हणाल्या, सफाईचे काम कंत्राटी देताना अ, ब, क, ड चा निकष काय? निवडणूक आयोगाने प्रभागातील अ, ब, क, ड नुसार सीमा निश्चित केलेल्या नाहीत. त्यामुळे यासाठी नियमाचा वापर केला का? असा प्रश्न केला. कॉग्रेसचे महंमद इरफान म्हणाले, स्वच्छतेत भेदभाव का करता? शहराच्या स्वच्छतेचे कंत्राट दिले पाहिजे. विशिष्ट भागाचे स्वच्छतेचे काम कंत्राटी देणे, हे अन्याय कारक आहे. परंतु हा विषय महासभेचा आहे, असे सांगून सभापती विशाल इंगळे यांनी या निविदांना मंजुरी दिली. 


अशी ही बनवा-बनवी
४, ५, ६, १३, १४, १५, १९, २० या प्रभागाची सफाई ही कंत्राटीने दिली. यात चारही नगरसेवक भाजपचे निवडले . प्रभाग १ मध्ये चारही नगरसेवक कॉग्रेसचे निवडून आले असले तरी प्रभाग १ (क), प्रभाग २ (क-कॉग्रेस), प्रभाग ३ (ब-भाजप), प्रभाग ६ (ब-भाजप), प्रभाग ९ (ब-शिवसेना), (क-राष्ट्रवादी), (ड- एमआयएम), प्रभाग १० (क-भाजप), प्रभाग १६ मधून तीन भाजप, एक राष्ट्रवादी, प्रभाग १७ (अ-शिवसेना), (ब-शिवसेना), प्रभाग १८ मधून दोन भाजप, एक कॉग्रेस, एक शिवसेना, या नुसार कंत्राटीने सफाईचे कामाचा निर्णय दिला. 

 

अधिकार सर्वच नगरसेवकांचा
प्रभागाची सीमा निश्चित आहे. अ, ब, क, ड नुसार सीमा निश्चित केलेल्या नाहीत. त्यामुळे सफाईचे काम अ, ब, क, ड नुसार निश्चित केले असले तरी प्रभागातील चारही नगरसेवकांचा या कामगारांवर अधिकार राहील. प्रत्येक नगरसेवक या कंत्राटी कामगारांना स्वच्छतेची कामे सांगू शकतात, असा दावा विरोधकांनी केला आहे. 


आरक्षणाचा फायदा घेऊन अधिकार सांगितला जाणार 
प्रभागातून चार नगरसेवकांची निवड करताना आरक्षणाच्या दृष्टीने अ, ब, क, ड अशा जागा निश्चित करण्यात आल्या. त्यानुसार उमेदवारांना अर्ज भरावे लागले. निवडून आल्या नंतर प्रभागातील ज्या जागेवरून निवडून आले, त्या जागा क्रमाकांचा उल्लेख राजपत्रात करण्यात आला. त्यामुळे प्रभागातील अंतर्गत सीमा निश्चित नसल्या तरी राजपत्रातील उल्लेखाचा फायदा घेऊन संबंधित नगरसेवक कंत्राटी पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या सफाई कामगारांवर अधिकार सांगतील, यातून वाद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


आता वर्षाकाठी सफाईवर होणार १६.७९ कोटी रुपये खर्च
कायम आस्थापनेवरील सफाई कामगारांकडून २९ भागांची सफाई केली जाणार आहे. त्यांच्या वेतनासाठी १० कोटी ८२ लाख रुपये खर्च होणार आहेत तर ५१ भागाचे काम कंत्राटी पद्धतीने केले जाणार असून यासाठी वर्षाकाठी ५ कोटी ९७ लाख असे एकूण १६ कोटी ७९ लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत. 

बातम्या आणखी आहेत...