आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

इमारत, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय नाही, तरी वरिष्ठ महाविद्यालयाला मंजुरी

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - इमारत नाही, प्रयोगशाळा आणि ग्रंथालयही नाही, तरीदेखील नगर तालुक्यातील एका शिक्षण संस्थेच्या वरिष्ठ महाविद्यालयाला चक्क शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी मंजुरी दिली. हे वरिष्ठ महाविद्यालय आता चक्क ग्रामपंचायतींच्या खोल्यांमध्ये भरवण्यात येणार आहे. या संस्थेने जिल्हा परिषदेची जुनी शाळा आपलीच असल्याचे विद्यापीठाच्या समितीला दाखवल्याने उलटसुलट चर्चा सुरु झाली आहे.

 

नियमाप्रमाणे जमिनीचा करारनामा जोडला खरा, पण जमीन अकृषक नाही. त्यावर वर्गखोल्यांचे बांधकामच केलेले नसल्याने वास्तुविशारदाचा दाखलाही नाही. उभ्या पिकात विद्यार्थ्यांना ज्ञानदान करणार कसे? म्हणून मग जिल्हा परिषदेची जुनी शाळा आपलीच म्हणून विद्यापीठाच्या समितीला दाखवली आणि अशा शिक्षण क्षेत्रातील काडीचाही अनुभव नसलेल्या संस्थेला शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या उच्च शिक्षण विभागाने चक्क नवीन वरिष्ठ महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी इरादापत्रही देऊन टाकले.


नगर तालुक्यातील अकोळनेर येथील हे नवे महाविद्यालय आता चक्क ग्रामपंचायतीच्या खोल्यांमध्ये भरणार आहे. राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने हा चमत्कार करून दाखवला आहे. शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये नवीन महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी शासनाने १५ सप्टेंबर २०१७ रोजी अर्ज मागवले होते. राज्यातून मोठ्या प्रमाणावर अर्ज दाखल झाले. संस्थेचे धर्मादाय नोंदणी प्रमाणपत्र, भौतिक सुविधांमध्ये इमारत, वर्गखोल्या, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, ग्रामीण भागात किमान ३ एकर जागा, स्वत:ची नसेल, तर भाडे करारनामा, इमारतीचा वास्तुविशारदाकडून प्राप्त झालेला नकाशा, संस्थेची मुदत ठेव, ऑडिट रिपोर्ट, शिक्षण क्षेत्रातील पूर्वानुभव, शैक्षणिक, तसेच सामाजिक क्षेत्रातील योगदान आदी विविध निकषांवर शासन मान्यता अवलंबून असते. या संदर्भातील पूर्तता करून विद्यापीठाकडे अर्ज दाखल करण्यात आल्यानंतर विद्यापीठाची समिती प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी करते व आपला अहवाल शासनाला पाठवते. त्यानंतर राज्य शासन इरादापत्र जाहीर करते. कालांतराने अंतिम मान्यता दिली जाते.

 

नगर जिल्ह्यातून एकूण ५५ ते ६० प्रस्ताव दाखल झाले होते. पैकी ५ प्रस्तावांना शासनाने या नियमांच्या चौकटीत राहून मान्यता दिली. नगर तालुक्यातील ज्या संस्थेला शासनाने इरादापत्र दिले, तिची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी आलेल्या विद्यापीठाच्या समितीला संस्थेने जिल्हा परिषदेची जुनी शाळा व वर्गखोल्या संस्थेच्या म्हणून दाखवल्या. समितीनेही त्या डोळे झाकून मान्य केल्या.

 

ज्या ३ एकर जागेचा भाडेकरार जोडला, ती जागा प्रत्यक्षात शेतजमीन असून तिचा एनए झालेला नाही. या जागेवर उभ्या पिकांशिवाय काहीच नाही. संस्थेची स्थापना ५ ते ६ वर्षांपूर्वीची. संस्थेच्या कोणत्याही प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा सुरू नाहीत. कोणत्याही प्रकारचा कर्मचारी वर्ग नाही. शिक्षण क्षेत्रातील कसलाही अनुभव नाही. आता मात्र ही संस्था ग्रामपंचायतीने शासकीय निधीतून बांधलेल्या काही खोल्यांमध्ये येत्या शैक्षणिक वर्षात कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय भरवणार आहे.


ज्या गावात हे महाविद्यालय सुरू होणार आहे, त्याची लोकसंख्या ३८४६ आहे. गावातील आणि पंचक्रोशीतील ७८ विद्यार्थी यंदा दहावीच्या परीक्षेला बसले आहेत. याचाच अर्थ पुरेशी विद्यार्थीसंख्याही उपलब्ध होण्याची शक्यता नाही. प्रतिकूल वातावरण असताना शासनाने इरादापत्र दिलेच कसे, हा चर्चेचा विषय झाला आहे.


दबावामुळे परवानगी
या संदर्भात मंत्री पंकजा मुंडे, पालकमंत्री राम शिंदे यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे शिफारसपत्र पाठवले होते. या दोन मंत्र्यांच्या आणि काही आजी-माजी आमदारांच्या दबाबामुळे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी पूर्तता न केलेल्या संस्थेला महाविद्यालय सुरू करण्याची परवानगी दिली.

 

 

बातम्या आणखी आहेत...