आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दुधाच्या खरेदी दरात पुन्हा एक रुपयाची घट; शेतकऱ्यांना आता फक्त १६ ते १७ रुपये दर

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर- दूध उत्पादकांच्या आंदोलनाला आपण काही जुमानत नाही, या अविर्भावात खासगी दूध संस्थांनी पुन्हा दुधाच्या खरेदीदरात एक रुपयाची घट केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना लिटर मागे अवघे १६ ते १७ रुपये मिळत आहेत. वास्तविक पाहता शेतकऱ्यांना किमान लिटर मागे ३५ रुपये मिळण्याची गरज असताना खासगी दूध संस्थांनी हा निर्णय घेतला आहे. ग्राहकांना मात्र जुन्याच चढ्या दराने दूध घ्यावे लागत आहे. शेतकरी व ग्राहकांची लूट होत असताना सरकार पूर्णपणे हतबल झाल्याची स्थिती आहे. 


गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांच्या संपामुळे नमून राज्य सरकारने दूध दरात तीन रुपये दरवाढ केल्याचा डंका पिटला. मात्र जिल्ह्यातील खासगी दूध संघांनी सरकारला दणका देत आपले खरेदीचे दर तीन रुपयांनी घटवले होते. त्यानंतर हा दर घटतच राहिला. या मागे दूध पावडरचे दर घटण्याचे कारण त्यांनी पुढे केले होते. आता हा दर १७ रुपयांवर आला आहे. 


सरकारने शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर २७ रुपये दर जाहीर केला होता. तो कागदावरच राहिला आहे. कारण दूध संकलनात किमान ७० टक्के वाटा या खासगी संस्थांचा आहे. त्यामुळे ते ठरवतील तीच पूर्व दिशा, अशी एकूण स्थिती आहे. त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे.


विशेष म्हणजे, सर्व खासगी दूध संस्था सरकारकडून दूध पावडर बनवण्यासाठी एका लिटर मागे तीन रुपये अनुदान घेत आहेत. दहा लिटर दुधापासून ८५० ग्रॅम भुकटी तयार होते. १२ लिटर दुधापासून एक किलो भुकटी तयार होते. म्हणजे, एक किलो दुधाची भुकटी तयार करण्यासाठी सरकार यांना ३६ रुपये अनुदान देत आहे. या शिवाय दुधाचे प्रकल्प उभारताना जी कर्जे घेतली जातात, त्यांवरही ३० टक्क्यांपर्यंत अनुदान उकळणाऱ्या या संस्था शेतकऱ्यांना मात्र खरेदी दर कमी करून देशोधडीला लावत आहेत. आता काही दूध संस्थांनी आपले ग्राहकांसाठी दर चार रुपयांनी कमी करण्याचे जाहीर केले आहे. नगर जिल्ह्यातील दूध संस्था शेतकरी व ग्राहक अशी दोघांचीही लूट करत आहेत. 


राज्यात नगर जिल्हा दूध उत्पादनात आघाडीवर आहे. किंबहुना जिल्ह्याला लागून असलेल्या मराठवाड्यात शेतकऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या होत असताना नगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दूध धंद्यानेच तारले आहे. 

 

त्यामुळे नगर जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण खूप कमी आहे. पण, गेले ते वर्ष वगळता सततच्या चार वर्षांत सातत्याने पडलेल्या दुष्काळी परिस्थितीची, तसेच सरकारच्या धरसोड वृत्तीची झळ मोठ्या प्रमाणात दूध धंद्याला बसली. त्यामुळे जिल्ह्यातील रोजचे दूध संकलन २८ वरून १८ लाख लिटरवर आले. अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्याकडील दूध उत्पादक गायींची विक्री केली. त्यामुळे पशुधनाची मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. ही घट भरून काढण्याचे आव्हान शेतकऱ्यांपुढे आहे. सरकारचे धोरण असेच राहिले, तर मात्र ते अवघड आहे. 


दरवर्षी खाद्याच्या दरात किमान ३० टक्के वाढ होत असते. त्यामुळे दूध धंदा टिकण्यासाठी गायीच्या दुधाचा खरेदी दर किमान ३५ रुपये करण्याची मागणी, अशी मागणी स्वाभिमानी दूध उत्पादक संघाचे अध्यक्ष गुलाबराव डेरे सातत्याने करत आहेत. मात्र, तिची दखल घेतली जात नाही. 


मधल्यांचा फायदा अधिक 
गायी व म्हशींच्या दुधाचा खरेदी दर अनुक्रमे १७ व ३६ रुपये आहे. दूधविक्रीचा दर मात्र अनुक्रमे ४४ व ६० रुपये आहे. शेतकऱ्यांपेक्षा मधल्या लोकांना जास्त पैसे मिळत आहेत. या धंद्यावर सरकारचे अजिबात नियंत्रण नसणे, ही बाब अतिशय धोकादायक आहे. त्यात शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यात सध्याच्या सरकारला नेहमीच खूप वेळ लागतो, असा अनुभव दूध उत्पादक व्यक्त करत आहेत. 


टोन्ड दूध बंद करा 
सरकारने टोन्ड दुधाला परवानगी दिल्याने सरकारने दूध संघांना एक प्रकारे भेसळीचा परवाना दिला आहे. कारण टोन्ड दूध बनवताना त्यात मिसळल्या जाणाऱ्या दूध पावडर व अन्य घटकांमुळे दुधाची नैसर्गिक चव व दर्जा हरवला आहे. सरकारने हे भेसळीचे टोन्ड दूध बंद केले, तर किमान सध्या बाजारात दिसत असलेले ३० टक्के दूध कमी होऊन शेतकऱ्यांना जादा दर मिळेल.
- गुलाबराव डेरे, अध्यक्ष, स्वाभिमानी दूध उत्पादक संघटना. 


शेतकऱ्याला तोटा १० रुपयांचा 
अजूनही शेतकरी दूध धंद्याला शेतीला पूरक व्यवसाय समजतात. ते पूर्णवेळ फक्त दूध धंदा करत नाहीत. त्यामुळे या धंद्यातील त्यांच्या मनुष्य बळाच्या श्रमांचे मूल्य गृहित धरत नाहीत. ते खर्चात मिळवल्यावर दुधाचा प्रतिलिटर खर्च ४५ रुपयांवर जातो. अगदी त्यातील त्याच्या श्रमाचे दहा रुपये वजा केले, तरी त्याला किमान ३५ रुपये प्रतिलिटर दर मिळण्याची गरज आहे. 


सहकारी दूध संघ अडचणीत 
संगमनेरचा राजहंस, कोपरगावात गोदावरी व बाभळेश्वर हे जिल्ह्यातील मोठे सहकारी दूध संघ आहेत. त्यांचे दुखणे वेगळेच आहे. यांचे सर्व दूध राज्य सहकारी दूध संघ घेत नाही. त्यामुळे उरलेले दूध त्यांना खासगी दूध संघांनाच विकावे लागते. अनेकदा खासगी दूध संघ यांची अडचण पाहून कमी दरात दूध मागतात. आता तर त्यांनी खरेदी दरात मोठी कपात केल्याने सहकारी तालुका दूध संघांची मोठी अडचण झाली आहे. 


सरकारचे चुकीचे धोरण 
एकेकाळी दूध उत्पादनात आघाडीवर असलेला महाराष्ट्र आता सातव्या क्रमांकावर घसरला आहे. केवळ सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे ही परिस्थिती ओढवली आहे. या उलट उत्तर प्रदेश, गुजरात व कर्नाटक राज्यांत दूध धंदा अधिक वेगाने वाढत अाहे. महाराष्ट्राच्या बाजूच्या सर्व राज्यांत दुधाचा खरेदी दर ३० रुपयांच्या दरम्यान आहे. विशेषत: त्यात भाजप शासित राज्येही आहेत. आपल्याकडे मात्र स्थिती शोचनीय आहे. 

 

बातम्या आणखी आहेत...