आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रब्बीसाठी दीडपट हमीभावाची घोषणा ही तर शुद्ध फसवणूक, राधाकृष्ण विखे यांचा आरोप

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शिर्डी - रब्बी पिकांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्यात आल्याची केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची घोषणा म्हणजे शेतकऱ्यांची शुद्ध फसवणूक असल्याचा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांनी केला. हा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ फसवेगिरी असल्याची टीका त्यांनी केली.

 

केंद्रीय अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना विखे म्हणाले, रब्बी पिकांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भाव देण्यात आल्याची केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची घोषणा वस्तुस्थितीशी सुसंगत नाही. कृषी मूल्य आयोगाने गव्हाला १७३५ रुपये, तर तुरीला ४२५० रुपये हमीभाव प्रस्तावित केला होता. तेच दर केंद्र सरकारने हमीभाव म्हणून जाहीर केले. हे दर उत्पादन खर्चाच्या दीडपट नफा देणारे नाहीत.

 

विखे म्हणाले, हा फसवा अर्थसंकल्प आहे. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकारने देशाला जुमले विकण्याचे प्रयत्न केले आहेत. असेच अनेक जुमले त्यांनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत सांगितले होते. त्याचे पुढे काय झाले हे देशाला माहिती आहे. त्यामुळे नव्या फसवेगिरीवर जनता विश्वास ठेवणार नाही. जीडीपी आणि विकास दर वाढल्याचे सरकार सांगते. परंतु देशात ना व्यापार वाढला, ना रोजगार निर्मिती वाढली, ना जीवनमान सुधारले. विकास दर वाढला असेल, तर त्याचे सकारात्मक परिणाम प्रत्यक्ष दिसत का नाहीत, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

 

अर्थमंत्र्यांनी वारंवार गरीब हा शब्द वापरून हा अर्थसंकल्प व्यापक व लोकहितकारी असल्याचा भासवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु गरीब शब्दाच्या आडून सादर केलेला आणि धोरण व दिशा हरवलेला अर्थसंकल्प आहे. सरकारने आयकराच्या मर्यादेत कोणतेही बदल केले नाहीत. त्यामुळे सर्वसामान्य नोकरदार आणि मध्यमवर्गीयांची मोठी निराशा झाल्याचे विखे यांनी सांगितले.

 

अर्थमंत्र्यांनी देश 'इज ऑफ डुईंग बिझिनेस'कडून 'इज ऑफ लिव्हिंग'कडे जातो आहे. परंतु 'इज ऑफ डुईंग बिझिनेस'च्या नावाखाली कोणाचे 'लिव्हिंग इज' झाले, ते कमला मिलच्या घटनेत दिसले. या सरकारच्या काळात सर्वसामान्य व्यापारी आणि व्यापारउदिम उद्ध्वस्त झाला. दोन वर्षांपूर्वी दररोज १० हजारांचा व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्याचा आज जेमतेम तीन-चार हजारांचा व्यवसाय होतो. मंदीच्या गर्तेत फसलेल्या व्यापाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी अर्थसंकल्पात काहीही नाही, असे विखे यांनी सांगितले.

 

हे द्रोणाचार्याचे सरकार
गतवर्षी झालेल्या शेतकरी आत्महत्या आणि बालमृत्यूंबाबत मंत्र्यांनी चकार शब्दही काढलेला नाही. एकीकडे २० लाख नवीन मुलांना शाळेत पाठवण्याची घोषणा करण्यात आली. प्रत्यक्षात सरकारी शाळा बंद होत आहेत आणि शिक्षणाच्या अधिकार कायद्याचे उल्लंघन सुरू आहे. अर्थमंत्री एकलव्य विद्यालयाची वल्गना करतात. पण हा नामांकित शाळांसाठी कवाडे खुली करण्याचा प्रयत्न आहे. एकलव्य शब्द उच्चारताना अर्थमंत्री अडखळले. कारण हे सरकार आदिवासींच्या हिताचे नाही, तर एकलव्याचा अंगठा मागणारे द्रोणाचार्याचे सरकार आहे, असा टोलाही विखे यांनी लगावला.

 

युवकांसाठी ठोस निर्णय नाही
नेहमीप्रमाणे विशेष असे ठोस निर्णय घेतलेले नाही. बेरोजगारांसाठी रोजगार निर्मितीचा साधा उल्लेखही नाही. शेतकरी आत्महत्या व महागाई कमी करण्यासाठी कोणत्याही उपाययोजना नाहीत. महिला, युवक व शेतकरी वर्गासाठी हा अर्थसंकल्प अपेक्षाभंग करणार असल्याची प्रतिक्रिया युवा नेते सत्यजित तांबे यांनी दिली.

 

निराशादायी अर्थसंकल्प
केंद्राचे नियोजन फसलेला हा अर्थसंकल्प आहे. सर्वसामान्य जनता, कामगार, शेतकरी, कष्टकरी यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. हा अर्थसंकल्प आकडेमोड करणारा आहे. भाजप सरकारने पुन्हा एकदा खोट्या आश्वासनांची खैरात केली. या अर्थसंकल्पातून ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही.
- बाळासाहेब थोरात, आमदार.

 

नोकरदारांचा अपेक्षाभंग
आयकर मर्यादेत कोणतेही बदल केले नाहीत. त्यामुळे सर्वसामान्य नोकरदार आणि मध्यमवर्गीयांचा अपेक्षाभंग झाला. शिक्षणक्षेत्राला भरीव मदत केल्याची घोषणा सरकारने केली, प्रत्यक्षात शाळा बंद करण्याचा निर्णय शासन घेत अाहे.  
- डॉ. सुधीर तांबे, आमदार, नाशिक पदवीधर मतदारसंघ.

बातम्या आणखी आहेत...