आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ऑनलाईन सात-बारा उताऱ्यांमध्ये अजूनही चुका; ठरावीक कालावधीत चुका काढा; जिल्हाधिकारी द्विवेदी यांचे आदेश

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर- शासनाचा ई-फेरफार हा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. या प्रकल्पांतर्गत राज्यभरातील सुमारे अडीच कोटी सात-बारा उताऱ्यांचे संगणकीकरण पूर्ण करण्यात आले आहे. तथापि, अजूनही तांत्रिक व टंकलेखनीय प्रक्रियेमुळे काही उताऱ्यांमध्ये चुका आढळत आहेत. या त्रुटी दूर करण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करुन त्या दूर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी दिले आहेत. 


संगणकीय सात-बारा उताऱ्यांमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी चावडी वाचनाची विशेष मोहीम घेण्यात आली होती. निदर्शनास आलेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी रिएडिट मोड्यूल सुविधा उपलब्ध करण्यात आली होती. हे काम पूर्ण करुन ज्या गावात तहसीलदारांनी घोषणापत्र दिले असेल, त्या गावातील कोणत्याही सात-बारा उताऱ्यात काही दोष राहिले असल्याचे संबंधित खातेदाराने निदर्शनास आणल्यास ते दूर करावे लागतील. 


घोषणापत्र झालेल्या गावांमध्ये संगणकीकृत सात-बारामध्ये हस्तलिखित सात-बारातील तपशील अचूकरित्या परावर्तीत केला नाही, ही बाब संबंधित खातेदाराच्या निदर्शनास आल्यास त्या अनुषंगाने हे हस्तलिखित सात-बाराच्या पुराव्यासह तहसीलदारांनी त्रुटी दूर करण्यासाठी संबंधित खातेदाराकडून अर्ज प्राप्त करुन घ्यावा. तहसील कार्यालयातील नायब तहसीलदारांच्या थेट नियंत्रणाखाली ठेवलेल्या विशेष नोंदवहीमध्ये नोंदवून अर्जदाराला पोहोच द्यावी, असे सांगण्यात आले. 


प्राप्त अर्जात नमूद केलेल्या वस्तुस्थितीबाबत जुन्या अभिलेखावरुन पडताळणी करावी. गरज असल्यास सुनावणी घेऊन हस्तलिखित सात-बारामध्ये कोणताही तपशील त्यानंतर झालेल्या कोणत्याही फेरफाराशिवाय संगणकीकृत सातबारामध्ये आला नसल्यास महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १५५ मधील तरतुदीप्रमाणे ही त्रुटी, दोष लेखनप्रमादीची चूक अाहे, असे समजून महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १५५ अन्वये योग्य ते आदेश तहसीलदारांनी द्यावेत, असे सांगण्यात आले. 


संबंधित तलाठ्याने ई फेरफार प्रणालीतून रितसर फेरफार नोंदवून तो मंडल अधिकाऱ्यांनी प्रमाणिक करावा. त्यानंतर आदेशाप्रमाणे संगणकीकृत सात-बारा दुरुस्त करण्यात यावा. ज्या प्रकरणात सुनावणी आवश्यक नाही, त्या प्रकरणी वरील प्रक्रिया अर्ज प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांत व ज्या प्रकरणी सुनावणी घेणे आवश्यक आहे, त्या प्रकरणी ६० दिवसांत पूर्ण करण्याची जबाबदारी संबंधित तहसीलदारांची असेल. 


ज्या ठिकाणी खातेदारांनी धारण केलेले क्षेत्र व एकूण क्षेत्र यांचा मेळ बसत नाही, तेथे जुने अधिकार अभिलेख व आकारबंद यांचा मेळ घेऊनच योग्य ती दुरुस्ती करावी. अशा प्रकारची लेखनातील किरकोळ प्रकारची चूक असल्यास ती दुरुस्त करण्यासाठी खातेदारांना अनावश्यक त्रास देऊ नये, असेही जिल्हाधिकारी द्विवेदी यांनी बजावले आहे. 


लोकांना मन:स्ताप नको... 
हस्तलिखित सात-बारा उताऱ्यातील तपशील ऑनलाईन सात-बारा उताऱ्यांमध्ये परावर्तित करताना किरकोळ चुका राहिल्या, तरी त्याचा संबंधित खातेदाराला खूप मन:स्ताप होतो. या चुका दुरुस्त करण्यासाठी तहसीलदार कार्यालयात चकरा माराव्या लागणार आहेत. मात्र, कोणत्याही खातेदाराला त्रास होऊ नये, याची काळजी घेण्याच्या सक्त सूचना जिल्हाधिकारी द्विवेदी यांनी दिल्या आहेत. 


तहसीलदार लागले कामाला 
ऑनलाईन सात-बारा उताऱ्यांमध्ये असलेल्या चुका दूर करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबवण्याचे लेखी आदेश आहेत. त्यामुळे ज्या तालुक्यांमध्ये संगणकीय सातबारा उताऱ्यांमध्ये त्रुटी आढळल्या आहेत, तेथील तहसीलदार कामाला लागले आहेत. तहसील कार्यालयात संगणकीकृत सातबारा उताऱ्यांमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी वेगाने कार्यवाही सुरू झाली आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...