आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ग्रामसेवकाला अंतिम नोटीस, विभागीय चौकशीत सहापैकी चार आरोप सिद्ध

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - पाथर्डी तालुक्यातील करंजी येथील तत्कालीन ग्रामसेवक के. डी. अकोलकर यांच्यावर गैरव्यवहाराचे आरोप ठेवल्यानंतर झालेल्या विभागीय चौकशीत सहापैकी चार आरोप सिद्ध असल्याचा अभिप्राय नोंदवण्यात आला आहे. तसेच एक आरोप अंशत: सिद्ध झाल्याचा अभिप्राय चौकशी आयुक्तांनी नोंदवला आहे. याप्रकरणी अकोलकर यांना अंतिम कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.
करंजी येथे कार्यरत असताना अकोलकर यांच्या कार्यकाळात गैरव्यवहाराबाबत तक्रारी झाल्यानंतर पाथर्डीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी ३१ मार्च २०१३ दोषारोपपत्र सादर केले. ग्रामपंचायत करंजीचे ग्रामनिधी ग्रामीण पाणीपुरवठा ही दोन खाती एडीसीसी बँकेच्या करंजी शाखेत आहेत. या खात्यांचा आर्थिक व्यवहार सरपंच ग्रामसेवकाच्या संयुक्त स्वाक्षरीने करणे आवश्यक होते. परंतु अकोलकर यांनी दोन्ही खात्यांतील व्यवहार २००७ ते २०११ दरम्यान एकट्याच्या स्वाक्षरीने केले. ग्रामनिधी पाणीपुरवठा निधीचे कॅशबूक प्रमाणकांवर सरपंचाच्या स्वाक्षरी नाहीत. ग्रामनिधी अंतर्गत पथदिव्यांसाठी वर्षनिहाय खर्च करण्यात आला. खरेदी केलेल्या साहित्याची दरपत्रके दप्तरी आढळली नाहीत. साहित्य खरेदीची वापरल्याची नमुना १८ रजिस्टरमध्ये नोंद नाही. ग्रामनिधींतर्गत बाजार लिलावाबाबत दवंडी, उतारे, लिलावासाठीची उपस्थिती, बोली, करारनामे, बाजार लिलाव फाईल तपासणीसाठी सादर केले नाही. त्यामुळे लिलाव एकूण किती रकमेचा झाला याबाबतची फाईल, करारनामे ग्रामपंचायतीला उपलब्ध नसल्याने लिलावाच्या रकमेबाबतची खात्री करता आली नाही. बाराव्या वित्त आयोगाने कामांची निवड केली असून या कामांवर मूल्यांकनापेक्षा जास्त खर्च करण्यात आला. दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत २००७ ते २०१० रस्ता काँक्रिटीकरणासाठी ९५ हजार खर्च केला. या कामाचे स्टॉक बूक नमुना नंबर अठरा, मोजमाप पुस्तिका, पूर्णत्वाचे दाखले तपासणीस सादर केली नाही, असे दोषारोप पाथर्डी गटविकास अधिकाऱ्यांनी सादर केले होते.
या आरोपांबाबत २४ फेब्रुवारी २०१४ रोजी ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या खुलाशात आरोप अमान्य करण्यात आले. त्यामुळे हे प्रकरण विभागीय चौकशीसाठी सहायक आयुक्तांकडे वर्ग करण्यात आले. सहा आरोपांपैकी चार आरोप सिद्ध झाले, तर आरोप विभागीय चौकशीत फेटाळण्यात आले. विभागीय चौकशीनंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश नवाल यांनी १९ जानेवारीला अकोलकर यांना अंतिम कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

अशी होऊ शकते पुढील कारवाई
ग्रामपंचायत कामकाजात अनियमितता करून जिल्हा परिषद सेवानियम चा भंग होत असल्याने शिस्तभंग कारवाईस पात्र, खातेनिहाय चौकशीत शिस्त अपील १९६४ चा नियम चा भंग झाल्याने दोन वेतनवाढ अडचणीत येण्याची शक्यता अाहे. येत्या दहा दिवसांत खुलासा सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

चौकशी करताच केले निलंबित
^पुढाऱ्यांच्या दबावापोटी कोणतीही चौकशी करता मला निलंबित करण्यात आले. ग्रामपंचायतीचे दप्तर कुठे ठेवले ते मला माहीत होते, पण तेथे दुसरा चार्ज देताना त्यांना ते आढळले नाही. दुसऱ्या दिवशी दप्तर काढून दिले. पुढील चौकशीत नाशिकला मी सर्व पुरावे सादर केले.'' के. डी. अकोलकर, ग्रामसेवक.