आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आम आदमी विमा योजनेची दोन लाख प्रमाणपत्रे पडून

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - केंद्रातील काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या आम आदमी विमा योजनेची लाख हजार प्रमाणपत्रे वाटपाच्या प्रतीक्षेत आहेत. ही प्रमाणपत्रे सध्या नगरच्या गौण खनिज विभागात पडून आहेत. तत्कालीन काँग्रेसप्रणीत यूपीए केंद्र सरकारने गोरगरिबांना समोर ठेवून संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावण बाळ सेवानिवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तिवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तिवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती योजना, तसेच राष्ट्रीय कुटुंब योजना सुरु केल्या होत्या. आम आदमी विमा योजना ऑक्टोबर २००६ पासून सुरु झाली. ही विमा योजना केंद्र राज्य सरकारकडून राबवण्यात येते. ग्रामीण भागातील भूमिहीन शेतमजूर, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी ही योजना आहे. राज्यात सामाजिक न्याय विभाग विशेष साहाय्य विभाग महसूल विभागातर्फे या विमा योजनेची अंमलबजावणी केली जाते. या योजनेसाठी वयाची अट ही १८ ते ५९ वर्षे आहे. योजनेसाठी पुरावा म्हणून शिधापत्रिका, जन्मदाखला, शैक्षणिक दाखला, मतदान आेळखपत्र ग्राह्य धरण्यात येतो. एलआयसीकडून (भारतीय आयुर्विमा) विमा उतरवण्यात येतो. विमा सदस्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास ७५ हजार रुपये दिले जातात. विम्याच्या अंतिम मुदतीपूर्वी सदस्याचा मृत्यू झाल्यास एलआयसीकडून संबंधित कुटुंबीयांना ३० हजार रुपये दिले जातात. अपघातामुळे कायमचे अपंगत्व आल्यास ७५ हजार रुपये दिले जातात. अपघातात डोळे पाय निकामी झाल्यास ३७ हजार ५०० रुपयांची भरपाई एलआयसीकडून दिली जाते. विमाधारकाच्या वी १२ वी इयत्तेत शिक्षण घेणाऱ्या दोन मुलांना एलआयसीकडून ३०० रुपये शिष्यवृत्तीही दिली जाते.

विमा उतरवल्यानंतर संबंधित विमाधारकांना एलआयसीकडून सदस्य नोंदणीचे अधिकृत प्रमाणपत्र दिले जाते. नुकसान भरपाईचे अर्ज त्या-त्या तालुक्यातील तहसीलदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत एलआयसीकडे पाठवयाचे असतात. त्यानंतर एलआयसी संबंधित विमाधारकांना नुकसान भरपाई देते.

नगर जिल्ह्यात लाख ४० हजार नागरिकांचा आम आदमी विमा योजनेंतर्गत विमा उतरवण्यात आला आहे. यापूर्वी लाख ३० हजार विमा प्रमाणपत्रे वाटण्यात आली आहेत. सदस्य नोंदणीची लाख हजार प्रमाणपत्रे एलआयसीकडून संजय गांधी निराधार योजनेच्या कार्यालयाला मिळाली आहेत. नगर शहरासह जिल्ह्यातील नगर, अकोले, संगमनेर, नेवासे, पाथर्डी, शेवगाव, राहुरी, श्रीगोंदे, श्रीरामपूर, राहाता, कोपरगाव, जामखेड, कर्जत पारनेर या १४ तालुक्यांमधील नागरिकांची ही प्रमाणपत्रे आहेत. ही प्रमाणपत्रे जिल्हा प्रशासनाकडून तहसील कार्यालयांना वितरित केले जातात. त्यानंतर तहसील प्रशासन तलाठ्यांना गावनिहाय वितरित करते. ग्रामपंचायतीकडून नागरिकांना ही प्रमाणपत्रे दिली जातात. मात्र, एलआयसीकडून नगर जिल्ह्यासाठी पाठवण्यात आलेली लाख हजार सदस्य नोंदणीची प्रमाणपत्रे सध्या गौण खनिज विभागात पडून आहेत.

लवकरच प्रमाणपत्रांचे वितरण
- संजय गांधी निराधार योजना : कोटी ३४ लाख हजार
- श्रावण बाळ निवृत्तिवेतन योजना : १८ कोटी ५३ लाख ५२ हजार
- इंदिरा गांधी वृध्दापकाळ योजना : कोटी ६४ लाख २६ हजार
- इंदिरा गांधी अपंग निवृत्तिवेतन योजना : लाख ८१ हजार ४००
- इंदिरा गांधी विधवा निवृत्तिवेतन योजना : २० हजार ६००
- राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना : ७२ लाख रुपये.

एलआयसीकडून आम आदमी विमा योजनेची लाख हजार प्रमाणपत्रे प्राप्त झाली आहेत. जागा नसल्यामुळे ती गौण खनिज विभागात ठेवण्यात आली आहेत. ही प्रमाणपत्रे लवकरच संबंधित तालुका प्रशासनाकडे पाठवण्यात येणार आहेत.'' एम.डी. गांगुर्डे, वरिष्ठलिपिक.
केंद्र सरकारच्या आम आदमी विमा योजनेच्या प्रमाणपत्रांचे गठ्ठे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील गौण खनिज विभागात सध्या पडून आहेत.
बातम्या आणखी आहेत...