आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आयटी पार्कबाबत १२ सप्टेंबरला निर्णय

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - नगर मधील आयटी पार्कच्या गाळ्यांच्या वितरणाबाबत १२ सप्टेंबर रोजी मुंबईला बैठक घेऊन त्यात निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती एमआयडीसीचे विभागीय अधिकारी रामदास खेडकर यांनी सोमवारी नगरला झालेल्या जिल्हा उद्योगमित्रच्या सभेत दिली.

ज्या उद्योजकांनी गाळ्यांसाठी अर्ज केलेला आहे, अशांना या बैठकीला बोलावण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मागील (५ फेब्रुवारी) बैठकीतही त्यांनी, महाराष्ट्र मेकॅनिकल इंजिनिअर असोसिएशनने दिलेले प्रस्ताव मान्य करण्यात आले आहेत. त्यांना लवकरच संबंधित हस्तांराबाबत चर्चेसाठी मुंबईला बोलावण्यात येईल. तशी पत्रे त्यांना आठ दिवसांत देण्यात येतील, अशी माहिती दिली होती. त्यानंतर तसे काहीच घडले नव्हते. उलट एकीकडे या उद्योजकांना ऑफर लेटर देऊन दुसरीकडे या गाळ्यांच्या वितरणासाठी निविदा काढण्याचा ‘प्रताप’ही एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी केला. ‘दिव्य मराठी’ने आयटी पार्क सुरू होण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यामागील अडथळ्यांबाबत वृत्तमालिकाही प्रकाशित केली होती. कारण आयटी पार्क सुरू झाल्यास नगरचे अर्थकारण बदलण्याची त्यात क्षमता आहे.

बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हाधिकारी अनिल कवडे होते. या बैठकीला ‘आमी’चे अध्यक्ष अशोक सोनवणे, ‘मराठा चेंबर्स’चे प्रकाश गांधी, महाराष्ट्र मेकॅनिकल इंजिनिअर असोसिएशनचे अध्यक्ष हरजितसिंग वधवा, सन्माननीय नागरिक प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष प्रमोद मोहोळे, श्रीरामपूरचे उद्योजक नंदू शिंदे, भाळवणीचे संतोष बोथरा, घोडेगावचे कैलास पाटील, जिल्हा उद्योग केंद्राचे व्यवस्थापक सतीश भामरे आदींसह विविध सरकारी विभागांचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. नेहमीप्रमाणेच वादळी झालेली ही बैठक सुमारे साडेतीन तास चालली.

सोमवारच्या बैठकीत पारनेर तालुक्यातील वाघुंडे शिवारात नवीन एमआयडीसीसाठी दोनशे हेक्टर जमिनीचे अधिग्रहण करण्यात आले असून, ४० हेक्टरचे अधिग्रहण करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आल्याची माहिती खेडकर यांनी दिली.

भाळवणी येथे एक्स्प्रेस फीडर असतानाही नेहमी वीज जात असल्याची तक्रार उद्योजक संतोष बोथरा यांनी यावेळच्या बैठकीत केली. त्यांना त्यामुळे होणाऱ्या कोट्यवधींच्या नुकसानाला कोण जबाबदार, असा संतप्त सवालही त्यांनी केला. त्यांना त्यासाठी जागा मिळण्याचे कारण सांगून टोलवण्यात आले. एमआयडीसीमधील प्राथमिक सुविधांबाबत म्हणजे रस्त्यांवरील खड्डे, त्यांचे पॅचिंग, एमआयडीसीतील बंद पथदिवे, दिशादर्शक फलकांचा अभाव, साईडपट्ट्यांवर वाढलेले गवत काढण्यासंदर्भात मागील बैठकीत कारवाईचे आदेश देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, काहीच कार्यवाही झाली नाही. उद्योजकांना पुन्हा तेच आश्वासनाचे उत्तर देण्यात आले.
‘आमी’चे अध्यक्ष अशोक सोनवणे यांनी एमआयडीमधील टपऱ्या अनधिकृत अतिक्रमणात आहेत.
एमआयडीसीतील गुन्हेगारीचे ते स्रोत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. ही अतिक्रमणे काढून टाकण्याची मागणीही त्यांनी केली. त्यावर जिल्हाधिकारी कवडे यांनी याबाबत कडक कारवाई करण्याचे आदेश पोलिस, एमआयडीसीचे अधिकारी सार्वजिनक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.

गैरहजर अधिकाऱ्यांना निघणार ‘मेमो’
याबैठकीला जे अधिकारी गैरहजर होते, त्यांना गैरहजेरीची ‘कारणे दाखवा’ नोटीस पाठवण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी कवडे यांनी भामरे यांना दिले.

रस्त्याचे हस्तांतरण
सनफार्मा ते निंबळक दरम्यानचा रस्ता एक महिन्यात एमआयडीसीकडे हस्तांतर करण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांचा अडेलतट्टुपणाचा फटका
एमआयडीच्याविभागीय अधिकाऱ्यांनी आयटी पार्कमधील गाळ्यांचा दर निश्चित केला असताना तो आयटी उद्योजकांना मान्य असताना, तशा आशयाचे पत्रही इच्छुक उद्योजकांना पाठवूनही पुन्हा या गाळ्यांच्या लिलावाचे खूळ एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांच्या डोक्यांत शिरले. भूखंडांच्या व्यवहारांत हितसंबंध गुंतलेल्या दलाल काही उद्योजकांना खूश करण्यासाठी एमआयडीच्या अधिकाऱ्यांनी गेल्या वर्षी दंडेलशाही करून आयटी पार्कचा लिलाव करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांना काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे हे अधिकारी तोंडावर पडले. त्यानंतर पुन्हा लिलावाची नोटीस एका स्थानिक वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली. मात्र, तिला प्रतिसाद मिळाल्याने मुदतवाढ दिली, पण कोणीच प्रतिसाद दिला नसल्याची माहिती समजली. गाळे घेण्यास आयटी उद्योजक तयार असतानाही पु्न्हा पुन्हा लिलावाच्या नोटिसा देऊन एमआयडीसीचे अधिकाऱ्यांनी वेळ घालवल्याने आयटी पार्क अद्याप सुरू होऊ शकलेले नाही.

सन्माननीय नागरिक मंचच्या मागण्या
याबैठकीत सन्माननीय नागरिक प्रतिष्ठानतर्फे एमआयडीसीतील प्रश्नांबाबत करण्यात आलेल्या मागण्या पुढीलप्रमाणे :
एमआयडीसीत फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण वृक्षतोड रोखण्यासाठी इस्टेट मॅनेजर सारखे पद नेमावे.
एमआयडीसीसाठी स्वतंत्र बांधकाम नियमावली असावी.

अधिकाऱ्यांचे संगनमत
एमआयडीसीतीलभूखंड माफियांशी एमआयडीच्या अधिकाऱ्यांचे संगनमत असल्याचे या आधीही उघड झाले आहे. याच अधिकाऱ्यांनी आयटी पार्कसाठी राखीव असलेल्या भूखंडांचे असेच वाटप केले आहे. ते उघड होऊ नये, म्हणून आयटी पार्कच्या गाळ्यांच्या लिलावाचे भूत उभे करण्यात आले आहे. या लिलावांतून आतापर्यंत काहीही साध्य झालेले नाही, तरीही एमआयडीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून केवळ कालापव्यय करण्यासाठी आयटी उद्योजकांना त्रास देण्यासाठी लिलावाचा मार्ग अवलंबण्यात आल्याची चर्चा आहे.

जागेसाठी खुनाखुनी
एमआयडीसीतखाद्यविक्रेत्यांच्या जागेवरून झालेल्या वादांची परिणती अनेकदा खुनापर्यंत झाली आहे. कोठेतरी कोपऱ्यात टपरी टाकून जागा बळकवायची नंतर तिची मनमानेल त्या दराने विक्री करण्याचा अनेकांचा धंदा झाला आहे. त्याला एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांचा छुपा आशीर्वाद आहे. या जागा खरेदी-विक्री बळकावण्याच्या प्रकारांचे पर्यावसान अनेकदा खुनाखुनीपर्यंत होऊनही हे प्रकार बंद झालेले नाहीत. नगरची एमआयडीसी उद्योगांपेक्षा अशा प्रकारांनीच जास्त बदनाम होत आहे.

लिलाव बेकायदा
एमआयडीसीतीलजागा उद्योगांसाठी देताना जागेचा लिलाव करण्याची पद्धत नाही. प्रथम येणाऱ्याला प्राधान्य, या तत्त्वानुसार जागेचे वितरण करण्याची कार्यपद्धती आहे. व्यावसायिक कारणासाठी जागा देताना लिलाव केला जातो. आयटी उद्योगातील रोजगाराच्या संधी पाहता सरकारचे या आयटीला उत्तेजन देण्याचे धोरण आहे. मात्र, एमआयडीसीतील अधिकाऱ्यांना ते मान्य नसावे, त्यामुळे त्यांनी नगरच्या एमआयडीसीसाठी सर्व नियमांना अपवाद केल्याची प्रतिक्रिया एका उद्योजकाने व्यक्त केली.

सतरा वर्षांपासून बंद असलेल्या आयटी पार्कमधील गाळ्यांसाठी उद्योजकांचे प्रस्ताव मान्य झालेले असतानाही ही इमारत धुळखात पडली आहे. आता १२ सप्टेंबरच्या बैठकीत काय घडते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.