आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नगर शहरातील अनधिकृत रुग्णालयांवर कारवाई होणार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - शहरातील १२० रुग्णालये अनधिकृत ठरवून त्यांना महापालिका प्रशासनाने नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यापैकी ३३ रुग्णालयांची सुनावणी घेऊन त्याबाबत नगररचना विभागाकडून अहवाल मागवला होता. मात्र, आता प्रत्येक रुग्णालय प्रकरणाचे रकाने स्वत: तयार करून त्यावर नगररचना विभागाचा शेरा घेणार आहे. त्यानंतर या अनधिकृत रुग्णालयांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती उपायुक्त अजय चारठाणकर यांनी बुधवारी दिली.
‘हॉस्पिटल हब’ म्हणून नगर शहराची ओळख निर्माण झाली आहे. लहान-मोठे दवाखाने व अद्यावत रुग्णालयांच्या संख्येत मागील काही वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९ (कलम २६३) नुसार शहरात दवाखाने व रुग्णालयांच्या इमारतीचे बांधकाम करण्यापूर्वी मनपाकडे बांधकाम आराखडा सादर करणे बंधनकारक आहे. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर इमारतीचा वापर करण्यासाठीही मनपाची परवानगी घ्यावी लागते.
मात्र, आतापर्यंत केवळ ५३ दवाखाने व ८ रुग्णालयांनीच अशी परवानगी घेतली आहे. त्यातही काही वैद्यकीय व्यावसायिकांनी दवाखान्यासाठी परवानगी घेऊन त्या ठिकाणी बेकायदेशीरपणे रुग्णालय सुरू करून मनपाची फसवणूक केली आहे. शहरात तब्बल ३३४ दवाखाने व १५७ रुग्णालयांची नोंद आहे. बहुतेक वैद्यकीय व्यावसायिकांनी दवाखाने व रुग्णालयांचे बांधकाम नियमबाह्य केले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे मनपा प्रशासनाने १२० रुग्णालयांना नोटिसा बजावल्या होत्या. चारठाणकर यांनी काही रुग्णालय व्यावसायिकांच्या सुनावण्या घेतल्या. त्यासंदर्भात नगररचना विभागाकडून त्यांनी अहवाल मागवला होता. सुरूवातीला हा अहवाल देण्यास या विभागाने टोलवाटोलवी केली. त्यानंतर दिलेल्या अहवालातही गोलमालच दिसून आले. त्यामुळे या अनधिकृत रुग्णालयांचे प्रकरण चांगलेच चर्चेत राहिले.
आता चारठाणकर यांनी या प्रकरणात पुन्हा लक्ष घातले आहे. प्रत्येक अनधिकृत रुग्णालय प्रकरणाचे रकाने तयार करून त्यावर नगररचना विभागाचा शेरा घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर या रुग्णालयांवर कारवाई करण्यात येईल, असे चारठाणकर यांनी स्पष्ट केले.
नियम बसवले धाब्यावर

मनपाच्या आरोग्य विभागाने संबंधित वैद्यकीय व्यावसायिकांना दिलेला परवाना बाँबे नर्सिंग होम अ‍ॅक्टच्या कलम ३ प्रमाणे पडताळून घेण्यात आलेला नाही. दवाखाना व रुग्णालय इमारतीच्या बांधकामात सेटबॅक सोडलेला नाही. पार्किंगची व्यवस्थाही नाही. मंजूर आराखड्यापेक्षा अतिरिक्त बांधकाम करण्यात आले आहे. अपंग व्यक्तींना विनाअडथळा प्रवेश करता येत नाही. अशा अनेक नियमांचे या रुग्णालयांनी उल्लंघन केले आहे.