आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Activist Hemant Dhage, Latest News In Divya Marathi

उड्डाणपुलासाठी मंत्रालयासमोर आत्मघात करण्याचा इशारा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- स्टेशन रस्त्यावरील प्रलंबित उड्डाणपुलासाठी अर्थसंकल्पातून निधीची तरतूद करण्याची मागणी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसमवेत सर्वच मंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते हेमंत ढगे यांनी हे निवेदन दिले असून निधीची तरतूद न केल्यास 5 जूनला मंत्रालयासमोर आत्मघात करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
नगर-शिरूर राज्य रस्ता 60 च्या चौपदरीकरण कामाचा भाग असलेल्या स्टेशन रस्त्यावरील उड्डाणपुलाचे काम गेल्या चार वर्षांपासून प्रलंबित आहे. चेतक एंटरप्रायजेस या ठेकेदाराने 2007 मध्ये चौपदरीकरणाच्या कामाला सुरुवात केली. मूळ निविदेत स्टेशन रस्यावरील उड्डाणपुलाच्या कामाचा समावेश करण्यात आला आहे. ठेकेदाराने जानेवारी 2010 पासून या रस्त्यावर टोलवसुली सुरू केली. मात्र, मूळ निविदेत समाविष्ट असलेल्या उड्डाणपुलाच्या कामाला हातही लावलेला नाही. सुरुवातीला भूसंपादनाचे कारण पुढे करण्यात आले. बांधकाम विभागाला हाताशी धरून उड्डाणपुलाचे काम वगळण्याचा प्रयत्नही झाला. बांधकाम विभागाच्या पुढाकारातूनच पोलिस अधीक्षक चौकातील ग्रेड सेपरेटर व केडगाव येथील भुयारी रस्ता वगळण्यात ठेकेदाराला यश आले. बांधकाम विभाग व ठेकेदाराने संगनमताने केलेल्या प्रयत्नाला काही लोकप्रतिनिधींनीही साथ दिली. शहराला उड्डाणपुलाची आवश्यकता नसल्याची शिफारस करणारी या लोकप्रतिनिधींची पत्रे माहितीच्या अधिकारात उपलब्ध झाली आहेत. तत्कालीन पालकमंत्री बबनराव पाचपुते यांच्या प्रयत्नांतून व सर्वपक्षीय आंदोलनाच्या रेट्यातून पुलासाठीचे भूसंपादन पार पाडण्यात आले. सप्टेंबर 2012 मध्ये संपादित जागा बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यात आली. मात्र, बांधकामाचा खर्च पाचपटीने वाढल्याचे दर्शवत ठेकेदाराने 75 कोटी रुपये खर्चाला मान्यता देण्याची मागणी लावून धरली. बांधकाम विभागाने पहिल्यांदाच ठेकेदाराच्या विरोधात भूमिका घेत वाढीव खर्च नाकारला. बांधकाम विभागाने आंदोलनांचा धसका घेत चेतक एंटरप्रायजेसला ठेका रद्द करण्याची नोटीस दहा महिन्यांपूर्वी दिली. ठेकेदाराने जिल्हा न्यायालयात या नोटिसीला आव्हान दिले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून न्यायालयाने ठेकेदाराची याचिका फेटाळली. यावर ठेकेदाराने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. खंडपीठाने पंधरा दिवसांच्या पूर्वसूचनेनुसार ठेकेदारावर कारवाई करण्याचा बांधकाम विभागाचा अधिकार अबाधित ठेवला. तत्पूर्वी डिसेंबर 2013 अखेर बांधकाम विभागाने चेतकचा ठेका रद्द करून पुलाच्या कामासह पुनर्निविदा प्रक्रिया राबवण्याचा प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयाला पाठवला. सहा महिने होत आले, तरी या प्रस्तावरील धूळ झटकण्यात आलेली नाही.
पुलाच्या कामासाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव फेब्रुवारी 2014 मध्ये बांधकाम विभागाने वरिष्ठ कार्यालयाला सादर करण्यात आला. ठेकेदाराला 75 कोटींच्या वाढीव खर्चाला नकार देणा-या बांधकाम विभागाने पुलाच्या कामासाठी 81 कोटी रुपयांचा खर्च अंदाजित केला आहे. बांधकाम विभागाच्या वर्तणुकीतील विरोधाभास चर्चेचा विषय ठरला आहे. त्यानंतर दोनच दिवसांत अपूर्ण कामाच्या किमतीच्या प्रमाणात ठेकेदाराचा सवलत कालावधी कमी करण्याचा प्रस्तावही वरिष्ठ कार्यालयाला पाठवण्यात आला.
वरिष्ठ कार्यालयाकडून निर्णय प्रलंबित आहे. ढगे यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, बांधकाममंत्री तसेच ज्यांचा संबंध येत नाही अशा वन, कृषी, ग्रामविकास, राज्य उत्पादन शुल्क, महसूल, नागरी पुरवठा, अन्न औषध प्रशासन, जलसंपदा, उच्च शिक्षण आदी मंत्र्यांना निवेदन दिले आहे. अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद न केल्यास 5 जून रोजी मंत्रालयासमोर आत्मघात करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

लवादाच्या निर्णयावरच भिस्त
बांधकाम विभाग व ठेकेदारातील वादावर तोडगा काढण्यासाठी त्रिसदस्यीय लवादाची स्थापना करण्यात आली आहे. ठेकेदार व बांधकाम विभागाच्या वतीने लवादासमोर म्हणणे मांडण्याची तयारी सध्या सुरू आहे. लवादाची बैठक येत्या 17 जूनला पुण्यात होणार आहे. या बैठकीत दोन्ही बाजूंचे म्हणणे लवादासमोर येईल. लवादाच्या कामकाजाचा कालावधी निश्चित नसल्याने निर्णय कधीपर्यंत होईल हे अस्पष्ट आहे. लवादाच्या कामकाजाला सुरुवात झाल्यानंतर सर्व प्रस्ताव बारगळणार आहेत.