आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कृषी विभागाची शेती ठरतेय आतबट्ट्याची!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - यांत्रिकीकरण व आधुनिक शेती करण्यासाठी, तसेच उत्पादन वाढवण्यासाठी वेळोवेळी मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी असलेल्या कृषी विभागाचीच शेती आतबट्ट्याची ठरत आहे. नगर शहरातील सावेडी भागात असलेल्या तालुका बीज गुणन केंद्राच्या जमिनीत बिजोत्पादन प्रकल्पांतर्गत या केंद्राला गतवर्षी ५.२० हेक्टर (१३ एकर) क्षेत्रात मक्याचे उत्पन्न अवघे ३२ िक्वंटल झाले, तर २.२० हेक्टर क्षेत्रात पेरलेल्या रब्बी ज्वारीच्या पेरणीतून उत्पादन खर्चही वसूल झाला नाही. मका पिकातून अवघा एकरी अडीच िक्वंटलचा उतारा आला. त्यामुळे कृषी विभागाची अवस्था "शेतकऱ्यासांगे ब्रह्मज्ञान आपण कोरडे पाषाण' अशी झाली आहे.

सावेडीतील नगर तालुका बीज गुणन केंद्रातंर्गत कृषी विभागाची ३०.९२ हेक्टर जमीन आहे. ही जमीन सावेडी व नालेगाव हद्दीत असून यापैकी फक्त ७.२० हेक्टर जमीन लागवडीखाली आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय व इतर कृषी कार्यालयाच्या इमारती आिण रस्त्यामध्ये ६.८६ हेक्टर जमीन गेली आहे. उर्वरित निम्म्यापेक्षा जास्त १६.८८ हेक्टर (४२.१५ एकर) जमीन पडीक आहे. या पडीक जमिनीतून कृषी विभागाला कोणतेही उत्पन्न मिळत नाही. बीजगुणन केंद्राच्या या शेतामध्ये एक विहीर व एक बोअर आहे. कृषी विभागाच्या जमिनीमध्ये काम करण्यासाठी तीन कायम मजूर आहेत. एक ट्रॅक्टर व कृषी अवजारे आहेत.

गतवर्षी २०१३-१४ मध्ये कृषी विभागाच्या तालुका बीज गुणन केंद्राने बिजोत्पादनासाठी मका व रब्बी ज्वारीचे पीक घेतले. यातील ५.२० हेक्टर (१३ एकर) क्षेत्रावर मका पिकाची पेरणी केली होती. यातून तालुका बीज गुण केंद्राला अत्यल्प म्हणजे ३२ क्विंटल मका पिकाचे उत्पादन मिळाले. यातून प्रमाणित २४ क्विंटल मका बियाणे मिळाले. नांगरटी, पाळ्या, मशागत, पेरणी, बियाणे, खते, मजुरी, काढणी यासाठी जवळपास कृषी विभागाला १ लाख १० हजार रुपये खर्च झाला. परंतु त्या तुलनेत उत्पन्न मात्र अवघे १ लाख ७ हजार ८८ रुपयांचे झाले. म्हणजे लागवड खर्चापेक्षा कृषी विभागाला ३ हजार रुपयांचा तोटाच सहन करावा लागला.

अशीच अवस्था रब्बी ज्वारीची आहे. गतवर्षी २०१३-१४ रब्बी ज्वारीची २.२० हेक्टरवर पेरणी करण्यात आली होती. हे ज्वारीचे पीकही तोट्यातच गेले. चारा वगळता फक्त ८ हजार २२९ रुपयांचे उत्पन्न कृषी विभागाला काढता आले. २०१४-१५ या चालू वर्षात तालुका बीज गुणन केंद्राच्या जमिनीवर खरिपात ३ हेक्टरवर हिरवळीचे खत म्हणून ताग पीक घेण्यात आले, तर ०.२० हेक्टर (२० गुंठे) चारा पीक म्हणून मका घेण्यात आली. यावर्षी खरीप पिकांतून कृषी विभागाला उत्पन्न मिळालेच नाही. रब्बी हंगामात यंदा ४ हेक्टरवर रब्बी ज्वारी पेरली आहे. यातून किती उत्पन्न मिळणार हा संशोधनाचा विषय आहे. त्यामुळे कृषी विभागाची ही कोट्यवधी रुपयांची जमीन "पांढरा हत्ती' ठरली आहे. निम्म्यापेक्षाही जास्त जमीन पडीक असल्याने या जमिनीतून कोणतेही उत्पन्न कृषी विभागाला मिळत नाही. मशागतीसाठी ट्रॅक्टर आहे, परंतु वेळेवर इंधनासाठी पैसे मिळत नाही. एवढ्या शेतीसाठी फक्त तीन कायम मजुरांवर काम करवून घ्यावे लागते. कंत्राटी मजूर लावण्यासाठी वेळोवेळी कोटेशन घ्यावे लागते. शेती कामासाठी कोटेशन, त्यानंतर बिले, मंजुरी व त्यानंतर अनुदान या पद्धतीने तालुका बीज गुणन केंद्राला शेती खर्चासाठी प्रक्रियेतून जावे लागते. त्यामुळे कृषी विभागाला शेती करण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागतो.

अन्य जिल्ह्यांतही अशीच अवस्था
नगर जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी बीज गुणन केंद्र आहेत. त्या ठिकाणी कमी-अधिक स्वरूपात अशीच अवस्था आहे. राज्यातील अन्य सर्वच जिल्ह्यांतील कृषी विभागाच्या शेतीची हीच अवस्था आहे. स्वत: प्रात्यक्षिक घेऊन शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्याचा या बीज गुणन केंद्राचा हेतू असतो, परंतु कृ़षी विभागाकडून चांगल्या पद्धतीने शेती होत नसल्याचे यावरून दिसते.

हलक्या जमिनीमुळे उत्पन्नावर परिणाम
बिजोत्पादनासाठी लागवड खर्च जास्त असतो. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाकडून मूलभूत बियाणे आणून बिजात्पादन करण्यासाठी पेरणी केली जाते. यातून तयार झालेले बियाणे शेतकऱ्यांना प्रात्यक्षिकांसाठी देण्यात येते. नवीन वाणाचा प्रचार आणि प्रसार करणे हा यामागचा हेतू असतो. केंद्रातील शेतीसाठी प्रत्येक वेळी कोटेशन काढून कामे करावी लागतात. शहराजवळ फार्म असल्याने भटक्या जनावरांसह लांडगे, मोर व रानडुकरांमुळे पिकांचे नुकसान होते. केंद्राची जमीन चोपण (हलकी) असल्यानेही उत्पन्नावर परिणाम होतो, असे तालुका बीज गुणन केंद्राचे कृषी पर्यवेक्षक डी. बी. केंगे यांनी सांगितले.

शेती नफ्यात आणण्यासाठी उपक्रम
सावेडीतील तालुका बीज गुणन केंद्रात पडीक जमीन जास्त असल्याने उत्पन्नाचे प्रमाण कमी आहे. केंद्रांतर्गत असलेली पडीक जमीन लागवडीखाली आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी प्रस्तावही पाठवला आहे. परंतु ही जमीन लागवडीखाली आणण्यासाठी खर्च जास्त असल्याने हा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. बीज गुणन प्रक्रिया केंद्राअंतर्गत ही शेती नफ्यात आणण्यासाठी विविध उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. केंद्राच्या वतीने ४० टन खताच्या युरिया ब्रिकेट तयार करून शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात आल्या आहेत. यातून सुमारे दीड लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले.'' डी. जे. देवरे, उपविभागीय कृषी अधिकारी, नगर.