नगर- जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वपूर्ण असलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकांना काँग्रेसच्या दोन्ही मंत्र्यांनी दांडी मारुन आम्हाला जिल्हा नियोजनाचे काही देणे-घेणे नसल्याचे दाखवून दिले आहे. नियोजन समितीचे अध्यक्ष पालकमंत्री असतात. विद्यमान पालकमंत्री मधुकर पिचड हे राष्ट्रवादीचे असल्यामुळे काँग्रेसचे दोन्ही मंत्री बैठकीकडे फिरकत नाहीत, अशी चर्चा जिल्हा प्रशासनाच्या वर्तुळात आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या गेल्या दोन वर्षांत एकूण चार बैठका झाल्या. त्यातील एकाही बैठकीला महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात व कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे उपस्थित नव्हते. विशेष म्हणजे हे दोन्ही मंत्री सध्या मुख्यमंत्रिपदाच्या स्पर्धेत आहेत.
27 मे 2013 रोजी तत्कालीन पालकमंत्री बबनराव पाचपुते यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत वार्षिक नियोजनांतर्गत मागासवर्गीय क्षेत्रासाठी 9 कोटी 52 लाख 82 हजार, तर सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी 41 कोटी 63 लाख मंजूर करण्यात आले. 2012-2014 च्या वार्षिक आराखड्याबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला जिल्ह्यातील बहुतांशी आमदार उपस्थित होते. मात्र, मंत्री थोरात व विखे उपस्थित नव्हते.
19 आॅक्टोबर 2013 ला झालेल्या बैठकीत गेल्या आर्थिक वर्षात खर्च झालेल्या निधीबाबत चर्चा करण्यात आली. या बैठकीलाही हे दोन्ही मंत्री उपस्थित नव्हते. 17 जानेवारी 2014 ला झालेल्या बैठकीत जिल्ह्यातील रखडेल्या योजनांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. या बैठकीलाही थोरात-विखे यांनी दांडी मारली. 31 मे 2014 रोजी झालेल्या बैठकीत वार्षिक आराखड्यांतर्गत 47 कोटी 87 लाख 50 हजारांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. या बैठकीलाही हे दोन्ही मंत्री उपस्थित नव्हते. गेल्या दोन वर्षांत पालकमंत्री बदलले, दोन जिल्हाधिकारी बदलले, पण मंत्री मात्र बैठकीबाबत बदलले दिसत नाहीत. जिल्हा नियोजन समितीच्या चारपैकी एकाही बैठकीला ते हजर नव्हते. नेवासे विधानसभा मतदारसंघाचे राष्ट्रवादीचे आमदार शंकरराव गडाख हेही जिल्हा नियोजन समितीच्या एकाही बैठकीला उपस्थित नव्हते. 27 मे 2013 ते 31 मे 2014 या कालावधीत नियोजन समितीच्या झालेल्या चार बैठकांना जिल्हा परिषद अध्यक्ष विठ्ठल लंघे, खासदार दिलीप गांधी व भाऊसाहेब वाकचौरे, तसेच आमदार चंद्रशेखर घुले, विजय औटी, शिवाजी कर्डिले, राम शिंदे, अरुण जगताप, अशोक काळे, भाऊसाहेब कांबळे उपस्थित होते.
दोन वर्षांत 535 कोटींचे बजेट
जिल्ह्याच्या विकासात नियोजन समितीची बैठक अतिशय महत्त्वाची मानली जाते. या बैठकीत मूलभूत विकासाबाबत ऊहापोह होऊन कुठल्या क्षेत्रासाठी किती निधी द्यायचा, कुठलेही विषय गंभीर आहेत, त्यासाठी काय तरतूद करायची यावर चर्चा होते. सन 2014-15 या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यासाठी 255 कोटींचे बजेट होते. कोट्यवधींच्या कामाबाबत चर्चा होत असताना या दोन मंत्र्यांनी बैठकीकडे ढुंकूनही पाहिले नाही.
बैठकीचे नव्हे, पालकमंत्र्यांचे वावडे
राज्यात सध्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता आहे. दोन्ही पक्षांनी मंत्रिपदे वाटून घेतली आहेत. राष्ट्रवादीचा मित्रपक्ष असलेल्या काँग्रेसच्या मंत्र्यांना मात्र जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांचे वावडे आहे. राष्ट्रवादीचे बबनराव पाचपुते हे पालकमंत्री असताना हे दोन्ही मंत्री नियोजनच्या बैठकीकडे फिरकले नाहीत. त्यानंतर पिचड यांच्याकडे पालकमंत्रिपद आले. त्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकांनाही हे दोन मंत्री उपस्थित नव्हते.
2011 च्या बैठकीला होते एकत्र
दुष्काळाच्या कालावधीत 10 मे 2011 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री बबनराव पाचपुते यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीला मंत्री बाळासाहेब थोरात व राधाकृष्ण विखे एकत्र आले होते. त्यानंतर झालेल्या एकाही बैठकीला ते उपस्थित राहिले नाहीत. ते उपस्थित राहात नसल्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक महत्त्वाचे प्रश्न प्रलंबित राहिले आहेत. अधिका-यांनाही त्यामुळे तातडीने कोणतेच निर्णय घेता येत नाहीत.