आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव हवा...

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
शेतीची दुरवस्था संपण्यासाठी व शेतकर्‍यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी कृषी विभाग, वदि्यापीठे व शेतकर्‍यांमध्ये समन्वयाबरोबर आधुनिक तंत्राची जोड आवश्यक आहे. त्यासाठी शेतकर्‍यांना प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. सरकारने शेतकर्‍यांच्या मुलांसाठी अल्प मुदतीचे कृषिविषयक अभ्यासक्रम सुरू केले, तर ही कृषिसाक्षर पिढी शेतीला ऊर्जितावस्था आणू शकते. उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव दिल्याशिवाय शेतकर्‍यांना फायदा होणार नाही, असा सूर ‘दिव्य मराठी’ ने बुधवारी आयोजति केलेल्या चर्चासत्रात व्यक्त झाला. कृषी क्षेत्रात काम करणार्‍या अधिकार्‍यांसह प्रगतशील व प्रयोगशील शेतकरी चर्चासत्रात सहभागी झाले.

नगर - "दिव्य मराठी' कार्यालयात अडीच तास चाललेल्या या चर्चासत्रात कृषी विकासासाठी काय करता येईल, याबाबत मान्यवरांनी सविस्तर चर्चा केली. यावेळी शेतकर्‍यांसह अधिकारी व लोकप्रितनिधींनी शासनाच्या शेतीविषयक धोरणाबाबत नाराजी व्यक्त केली, त्याचबरोबर सरकारने काय केले, तर कृषी विकास साधला जाईल, याबाबत अनेक सूचना मांडल्या.
कृषिसारख्या महत्त्वाच्या विषयावर चर्चासत्र घडवून आणले, त्याबद्दल मान्यवरांनी "दिव्य मराठी'चे आभार मानले. सरकारने चार-पाच गावांचे मिळून क्लस्टर स्थापन करावे, गटशेतीला उत्तेजन द्यावे, शेतीसाठी सहा तासाच, पण दविसा वीज पुरवावी, शेतकर्‍यांना मोफत तंत्रज्ञान पुरवावे, शेतकर्‍यांनी एकात्मिक कीड नियंत्रण व अन्नद्रव्यांचे व्यवस्थापन करावे, आपल्याला लागणारे बीजोत्पादन शेतकर्‍यांनी आपल्या गावातच करावे, सर्व शेती ठिबक सिंचनावर करावी, शहरांत पाण्यासाठी मीटर लावावेत, शेतकर्‍याला विश्वास देणारी व्यवस्था निर्माण करावी, शेअर बाजाराप्रमाणे कृषी निर्देशांक असावा, अशा अनेक सूचना मान्यवरांनी मांडल्या.
या कृषिविषयक चर्चासत्रात जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अंकुश माने, ‘आत्मा’ प्रकल्पाचे उपसंचालक संभाजीराव गायकवाड, नगर पंचायत समितीचे सदस्य संदेश कार्ले, जिल्हा मृद व पाणी परीक्षण अधिकारी बाळासाहेब नतिनवरे, जैविक कीड नियंत्रण प्रयोगशाळा तंत्र अधिकारी आर. जी. खांदवे, लेखाधिकारी हरिशंकर खेडकर, प्रगतशील शेतकरी गुलाबराव डेरे, पोपटराव खोसे, नितिन कराळे, कैलास सोनावळे आदी सहभागी झाले होते.
शेतकर्‍यांनी जागरूक राहणे आवश्यक
कृषी विकासासाठी शासन, प्रशासन व शेतकरी अशा तिन्ही स्तरांवर विचार व्हायला हवा. शेतकर्‍यांनी आहे, त्या साधनसामग्रीचा योग्य वापर करून हेक्टरी उत्पादनवाढीसाठी प्रयत्न करायला हवेत. शासनाने शेती सिंचनाचे योग्य नियोजन करायला हवे. पाण्याची उपलब्धता व ठिबकचा वापर वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न व्हायला हवेत. शेतकर्‍यांनी स्वत: जागरूक राहिले पाहिजे, तरच योग्य पध्दतीने कृषी विकास साधला जाईल. कृषी विकासासाठी तिन्ही स्तरांवर नियोजन झाले, तर शेतकर्‍यांना नििश्चतच चांगले दविस येतील. त्यासाठी शासनाची भूमिका महत्त्वाची आहे.” अंकुश माने, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी.
गावपातळीवर कृषिचे प्रकल्प हवेत
^ देशातील संपूर्ण शेती निसर्गावर अवलंबून आहे. कृषी क्षेत्रातील अडचणी सोडवण्यासाठी खेडेगावातील शेती डोळ्यासमोर ठेवून शेतकर्‍यांना तंत्रज्ञान पुरवले पाहिजे. शेतकर्‍यांच्या गरजांचा विचार झाला, तरच कृिषविकास साधला जाईल. शेतकर्‍यांच्या उत्पादन कंपन्या उभ्या राहिल्या पाहिजेत. त्यासाठी चार-पाच गावे मिळून वेगवेगळे प्रक्रिया प्रकल्प उभे राहिले पाहिजेत. शेतकर्‍यांना मोफत प्रशिक्षण मिळाले पाहिजे. त्यासाठी शासनाने गावपातळीवर प्रशिक्षण संस्था सुरू करणे आवश्यक आहे. शेतकर्‍यांच्या खात्यावर थेट पैसा जमा होण्यासाठी ठोस उपाययोजनाही हव्यात.” संभाजी गायकवाड, प्रकल्प उपसंचालक, आत्मा.
उत्पादन खर्चानुसार शेतमालाला भाव हवा
^ शेतीमालाला २५ वर्षांपूर्वी जो दर िमळत होता, तोच आताही मिळत आहे. उत्पादन खर्चात मात्र मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. खते, अौषधे, मजुरी यांचे दर अव्वाच्या सव्वा झाले आहेत. त्यामुळे शेतीमालाला उत्पादन खर्चानुसार दर मिळायला हवेत. आतापर्यंत शासनाने शेतकर्‍यांना केवळ खोटी आश्वासने दिली. त्यामुळेच कृिषविकास झाला नाही. येणार्‍या सरकारने, तरी कृिषविकासासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात. त्यात शेतीमालाला उत्पादन खर्चानुसार दर हा सर्वात महत्त्वाचा विषय आहे. योग्य दर िमळाला, तर कृषिविकासासह शेतकर्‍यांचा देखील विकास होईल.”
कैलास सोनावळे, शेतकरी.
शेतीच्या समस्यांचा अभ्यास करावा
^ शासनाच्या बहुतांश योजना चांगल्या आहेत, पण त्यांची कतिपत अंमलबजावणी होते, कृषी अधिकारी कतिपत पोटतिडकीने काम करतात, हा खरा प्रश्न आहे. कृषी विभागाने शेतकर्‍यांच्या नुकसानीची प्रमुख कारणे शोधावीत. शासनाने नुकसान टाळण्यासाठी शेतमालाला योग्य तो भाव ठरवून द्यावा. शेतमालाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी गावांचे 'सॉईल मॅप' तयार करावेत. शेतकर्‍यांनी नियोजन करून गटशेती करावी. एकात्मिक पीक योजना राबवावी. पिकांचे नियोजन करून व शेतकर्‍यांच्या समस्यांचा अभ्यासच करून कृषी विभागाने मार्गदर्शन करावे.”
उद्धव कराळे, माजी तालुका कृषी अधिकारी तथा प्रगतशील शेतकरी.
शेअर बाजाराप्रमाणे कृषी निर्देशांक हवा
^ पारंपरिक शेती सोडून रासायनिक शेतीकडे वळाल्यामुळे त्याचे दुष्परिणाम आता दिसत आहेत. शेतकर्‍यांनी घेतलेल्या बियाण्यांत फसवणूक झाली, तर कंपनीवर गुन्हे दाखल करावेत. शेतकर्‍याला विश्वासात घेणारी यंत्रणा निर्माण व्हावी. बियाणे कंपन्यांनी किती बियाण्यांची, कुठे, किती प्रमाणात विक्री केली याची नोंद ठेवणारी यंत्रणा निर्माण करावी. शेअर बाजाराप्रमाणे कृषी निर्देशांक असावा. प्रत्येक बाजार समिती ऑनलाइन करावी. शेतमालाला हमी भाव मिळण्यासाठी बाजार समति्यांना सबसिडी द्यावी.” संदेश कार्ले, माजी जिल्हा परिषद सदस्य.
शेतकरी तांति्रकदृष्ट्या सक्षम व्हावा
^ कृषी विभागाची ओळख आता शेतकर्‍यांच्या लाभाच्या योजना राबवणारा विभाग अशी झाली आहे. हा गैरसमज दूर करून विभाग व शेतकर्‍यांमधील अंतर कमी व्हावे. कृषीक्षेत्राचा विस्तार प्रभावीपणे व्हावा. जमनिीचे आरोग्य तपासून नवििष्टांचा वापर करणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत प्रित दहा हेक्टरचा एक नमुना घेऊन जिल्ह्याचा आराखडा तयार केला आहे. जमनिीचे वर्गीकरण करून सुपिकता निर्देशांक काढण्यात आला अाहे. शेतकरी तांत्रिकदृष्ट्या समृद्ध व्हावा” बी. एम. नतिनवरे, जिल्हा मृद व पाणी चाचणी अधिकारी.
कृषी सहायक व शेतकर्‍यांतील अंतर मिटावे
^ शेतकरी गावात तलाठ्याची वाट पाहतो. मात्र, कृषी सहायकाला ओळखतही नाही. कृषी सहायक व शेतकर्‍यांमधील अंतर कमी व्हावे. एकात्मिक कीड नियंत्रण व अन्नद्रव्ये व्यवस्थापन संकल्पना रूढ होत आहे. खते व कीटकनाशकांच्या दुष्परिणामांमुळे शेतकरी जैविक कीडनाशकांकडे वळत आहे. यामुळे खर्च कमी होऊन उत्पादन खर्च बचत, तर सरकारचा सबसिडी खर्च कमी होईल. जैविक कीड, बुरशीनाशके व खते अधिक प्रमाणात तयार करण्यासाठी तालुकास्तरावर निर्मिती प्रकल्प होऊन वापर वाढावा.” आर. जी. खांदवे, जैविक कीडनियंत्रण प्रयोगशाळा प्रमुख.
मूलभूत संशाेधन होणे आवश्यक
^ शेतीसाठी सध्या रात्री वीजपुरवठा केला जातो. कमी का असेना. मात्र, दविसा वीजपुरवठा करायला हवा. पाणीउपसा करणारे पंप थ्रीफेजऐवजी सिंगल फेजवर चालणारे बनवावेत. शेतकर्‍यांच्या गरजा लक्षात घेऊन संशोधन व्हावे व ते वापरात यावे. शाळांमध्ये ठरावीक वदि्यार्थ्यांमागे शिक्षकांची संख्या निश्चति आहे. मात्र, ठरावीक शेतकर्‍यांमागे निश्चति शेतकी अधिकारी नाहीत. त्यांचे प्रमाण निश्चति करून मनुष्यबळ वाढवण्याची आवश्यकता अाहे. शेतीसाठी कर्जपुरवठा करणार्‍या यंत्रणेत सहजसुलभता येण्याची गरज आहे.” हरिशंकर खेडकर, लेखाधिकारी.
प्रत्येक गाव इंटरनेटने जोडणे आवश्यक
^ शेतीच्या बाबतीत सरकारने मानसिकतेत बदल करणे गरजेचे आहे. शेतीसाठी ग्रामीण भागात रोज किमान सहा तास वीज दिली पाहिजे. शेतीमालाच्या भावासाठी प्रत्येक गाव इंटरनेटने जोडणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्र्यांनाही कुठल्या भागात शेतीच्या मालाला काय भाव आहे हे समजले पाहिजे. सरकारचे शेतीमालाच्या दरांवर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे. तसे केले तर शेतकर्‍यांना चांगले दिवस येतील. इस्त्राएलमध्ये विहिरी खोदण्यासाठी तसेच पीक लागवडीसठी सरकारकडून परवानगी घ्यावी लागते. आपल्याकडेही अशा नियमांची आवश्यकता आहे. तसे झाल्यास सोसायटी, ग्रामपंचायती व दूध संकलन केंद्र सक्षम होतील. िठबकवर शेती करण्यासाठी आग्रह धरला पाहिजे. राजकारण्यांनी गावागावात गटतट पाडून गावे बघडवली आहेत. ती दुरुस्त व्हावीत.”
गुलाबराव डेरे, प्रगतशील शेतकरी.
तांत्रिक पध्दतीने शेतीचे नियोजन हवे
^ तांत्रिक पध्दतीने शेती करणे गरजेचे आहे. यात पिकाचे नियोजन, माती परीक्षण व िबयाणे यांचा समावेश झाला पाहिजे. शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतीवरच िबयाणे उपलब्ध झाली पाहिजेत. िबयाणे तयार करण्याचे प्रशिक्षणदेखील शेतकर्‍यांना िमळणे गरजेचे आहे. सुधािरत वाण व शेतीचे उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न व्हावेत. कृषी विभागाने सुिशक्षति युवकांना रोहयोच्या माध्यमातून मजुरी देऊन त्यांना कृषी क्षेत्रात काम द्यावे. शेतकर्‍यांच्या मुलांनादेखील शेतीचे प्रशिक्षण दिले गेले पाहिजे. तेही मोफत मिळायला हवे. जिरायत भागात कापूस, कांदा व दूध व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात आहे. तो वाढीसाठी प्रयत्न व्हावेत. कांद्यासाठी एकच चाळ असावी. ती चाळ सहकारी तत्त्वावर ठेवावी. कांदा व्यापार्‍यांनी शेतीवर जाऊन कांदा खरेदी केला, तर शेतकर्‍यांचा फायदा होईल.”
पोपटराव खोसे, प्रगतशील शेतकरी.