आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पडकई विकास योजनेबाबत कृषी विभागाच्या उलट्या बोंबा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकणाऱ्या पडकई योजनेचा बट्ट्याबोळ खुद्द कृषि राज्य मंत्री राम शिंदे यांच्या जिल्ह्यातच सुरू आहे. कृषी विभागाकडून राबवावयाच्या या योजनेसाठी जळगावच्या त्रयस्थ संस्थेची नियमबाह्य नियुक्ती करण्यात आल्याची तक्रार थेट मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली. दैनिक दिव्य मराठीने २४ जूनच्या अंकात कृषी विभागाचा मनमानी कारभार चव्हाट्यावर मांडल्यानंतर प्रभारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाऊसाहेब बऱ्हाटे यांना खडबडून जाग आली त्यांनी माहिती कार्यालयाकडून शनिवारी त्याचा खुलासा पाठवला. २३ मार्च २०१६ रोजी प्रकाशित करण्यात आलेल्या बातमीचा खुलासा, असा उल्लेख करून त्यांनी दिलेल्या पत्रातून कृषी विभागातील कामकाजाचे पितळ उघडे पडले. हा विभाग किती गांभीर्याने काम करतो हेही या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी हे पद सरकारच्या लेखी वर्ग एकचे पद आहे. नगरमध्ये या पदावर बदलून आलेले अधिकारी दीर्घ रजेवर गेल्याचे कारण पुढे करत बऱ्हाटे यांनी सर्व संकेत बाजूला सारत कृषी आयुक्त कृषी राज्यमंत्री शिंदे यांच्या तोंडी आदेशाने परस्पर या पदाचा पदभार स्वीकारला. यासंदर्भातही दैनिक दिव्य मराठीने वृत्त दिले होते. या अधिकाऱ्याच्या कार्यक्षमतेबाबत त्याचवेळी प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. शुक्रवारी (२४ जून) दैनिक दिव्य मराठीने आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यात मोलाची भर घालू शकणाऱ्या पडकई योजनेबाबत प्रभारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याने परस्पर घेतलेल्या निर्णयाबाबत सविस्तर वृत्त दिले.

या वृत्तासंदर्भात २४ जून रोजी बऱ्हाटे यांनी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी या नात्याने खुलासा केला. तो २५ जून राेजी जिल्हा माहिती अधिकारी राजेंद्र सरग यांनी दैनिक दिव्य मराठीच्या कार्यालयाला पाठवला. प्रभारी पद असतानाही बऱ्हाटे, तसेच सरग यांनीही त्यांच्या खुलाशात कोठेही प्रभारी या शब्दाचा उल्लेख केलेला नाही. वर्ग एकचा अधिकारी खुलासा करत असेल, तर त्यांनी किमान ज्या दिवशी वृत्त आले, त्या दिवशीचा उल्लेख काळजीपूर्वक करणे क्रमप्राप्त होते. मात्र, खुलाशात दैनिक दिव्य मराठीत २३ मार्च २०१६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या कृषी कार्यालयाच्या बातमीबाबत, असा उल्लेख करण्यात आला. २४ जून राेजी प्रकाशित करण्यात आलेल्या बातमीला बऱ्हाटे २३ मार्चला आलेले वृत्त म्हणत आहेत. यातूनच त्यांचे गांभीर्य लक्षात येते. शेततळे शेडनेट उभारण्यासाठीच्या कामाला आगाऊ ४० टक्के रक्कम देता येते, असा उल्लेखही त्यांनी खुलाशात केला. शेततळे शेडनेटची कामे पडकई योजनेत घेण्याचा विक्रम त्यांनी त्यांच्या खुलाशात केला. वनपट्ट्यातून आदिवासींना मिळालेल्या डोंगराळ जमिनी लागवडीयोग्य बनवणे, हे पडकई योजनेचा मूळ उद्देश आहे. त्यालाच बऱ्हाटे यांनी हरताळ फासला आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार पडकई योजनेचे लाभार्थी, काम क्षेत्र निवडताना कृषी आयुक्तांची मंजुरी घेऊनच निधी खर्च करावा, असे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक आहे. मात्र, बऱ्हाटे यांचे वरिष्ठ अधिकारी असलेल्या विभागीय कृषी सहसंचालक विजयकुमार इंगळे यांनी या योजनेबाबतचा कोणताही प्रस्ताव अद्याप आला नसल्याचे दैनिक दिव्य मराठीशी बोलताना सांगितले. असे असतानाही बऱ्हाटे यांनी जळगावच्या सर्वोदय बहुद्देशीय संस्थेला पडकईचे काम करण्यापूर्वीच एक कोटी २९ लाख ६० हजार रुपये वर्ग केले आहेत.

पडकईची कामे कृषी विभागाने करण्याच्या स्पष्ट सूचना आहेत. कृषी राज्यमंत्री राम शिंदे यांच्या जिल्ह्यातील कृषी विभाग किती निष्क्रिय आहे, हे पडकईच्या कामाच्या निमित्ताने पुढे आले. तसेच बऱ्हाटे यांच्या खुलाशात सद्यस्थितीत पडकई योजनेचे काम करण्यासाठी कृषी विभागातील अधिकारी कर्मचारी यांची मनस्थिती नाही. त्यामुळे या योजनेच्या लाभापासून शेतकरी वंचित राहिल्यास कृषी विभाग जबाबदार राहणार नाही, असेही पत्रात सांगत जबाबदारी झटकण्याचा प्रकार केला.

एक चूक केली मान्य
अकोलेतालुक्यातील राजूर येथे आदिवासी विकास विभागाच्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडे झालेल्या बैठकीत जळगावच्या संस्थेस पडकईचे काम देण्याचा निर्णय झाला. या बैठकीला जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी उपस्थित असल्याचे नमूद करण्यात आले. यासंदर्भात दैनिक दिव्य मराठीने बऱ्हाटे हे एकाच वेळी मंत्र्यांच्या दौऱ्यात नगर शहरात तसेच राजूरच्या कार्यालयातील बैठकीत उपस्थित असल्याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यावर बैठकीला आपला प्रतिनिधी उपस्थित होता, असे बऱ्हाटे यांनी त्यांच्या खुलाशात नमूद केले. पडकईबाबतच्या इतिवृत्तावर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांचा प्रतिनिधी हजर होता, असा उल्लेख नाही.
बातम्या आणखी आहेत...